काठमाडौं, भदौ १० को विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सुस्ताएर तीन दशमलव सात प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तु ढुवानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्व बैंकको आकलन छ । त्यसैगरी व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको राष्ट्रिय उत्पादनमा पर्ने समग्र प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनजीविका र आयआर्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको पूर्वाधार प्रणालीलाई थप सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाको पूर्वाधार योजना र लगानीमा जलवायु परिवर्तन तथा बदलिँदो जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी र सही नीति कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । विश्व बैंकले नेपाल उद्धार तथा राहतको चरणबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा पनि भविष्यका विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गरी पूर्वाधारको स्थान र डिजाइन निर्धारण गर्न, यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संकटमा परेका घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि विश्व बैंकको छ ।
यसैबीच, विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर भने चालू वर्ष छ दशमलव नौ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव सात प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । विश्व बैंकले यसपटकको क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको र व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न एआईको प्रयोग गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न एआई महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने विश्व बैंकको आकलन छ । एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउनुका साथै निर्यातका अवसर विस्तार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएर दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई परिवर्तन गर्न सक्ने विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले बताइन् । तर एआईबाट अपेक्षित लाभ लिन सरकारहरूले यसको प्रयोगमा रहेका आधारभूत अवरोध हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
साना व्यवसायले एआई प्रयोग गर्दा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्पष्ट नियामक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि विश्व बैंकले जोड दिएको छ । यस्तो नियामक संरचनाले लगानी र व्यवसायमा रहेको अनिश्चितता घटाउनुका साथै तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
