काठमाडौं, सरकारले सिफारिस गरेको १३ राजदूतमध्ये दुई राजदूतविरुद्ध गम्भीर उजुरी परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १३ जना राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । समितिले उजुरी आह्वान गरेसँगै साउदी अरबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरी बहादुर सुनार र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध गैरकानुनी गतिविधि गरेको आरोपसहित उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ताले सुनारले महिलामाथि हिंसा गरेको, आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको र राजनीतिमा संलग्न रहेको आरोपसहितको उजुरी दर्ता गराएको छ । सुनारमाथि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध रहेको महिलामाथि यातना दिएको, हिंसा गरेको र धम्की दिएको आरोप लागेको छ ।
उनले प्रेमिका महिलालाई प्रेम सम्बन्ध छुटेपछि अन्तरङ्ग तस्बिरहरू पठाएर त्यसको फाइदा उठाउन खोजेको, धम्की दिने गरेको आरोप रहेको छ । प्रेम सम्बन्धका कारण सुनारले ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा माफी मागेको समेत बताइएको छ । उजुरीकर्ताले सुनारको उक्त गतिविधिको तस्बिरसहित उजुरी पेस गरेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । समिति स्रोतका अनुसार सुनारविरुद्ध दुई वटाभन्दा बढी उजुरी परेको छ । सुनारमाथि दलित आन्दोलनको नाममा रकम उठाएर उक्त रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित अर्को उजुरी परेको छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले दलित आन्दोलनको नाममा रकम उठाउने गरेको त्यसको व्यवस्थापन गिरी सुनारले गर्नेगरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । दलित आन्दोलनलाई अघि बढाउने नाममा चन्दा तथा आर्थिक रकम संकलन गर्ने र त्यसको हिनामिना गर्ने काममा सुनार संलग्न रहेको आरोप लागेको हो । उनी राजनीतिक दलका सदस्य रहेको कारण राजदूत पद पाउन लागेको आरोप समेत लागेको छ ।
राजनीतिक पद लिएका व्यक्ति वा सदस्य राजदूत हुन नहुने भन्दै सुनार नेपाल पार्टी नामक राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ । खगेन्द्र सुनार र गिरी सुनार नेपाल पार्टी राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको भन्दै सूचीसहित उजुरीकर्ताले उजुरी बुझाएको छ । यसरी विभिन्न गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्त स्वार्थको द्वन्द्व मिलेको कारण सत्ता पक्षका पहलमा राजदूत नियक्त हुन नहुने सरोकारावालाहरू बताउँछन् । स्वच्छ छवि र क्षमतावान् व्यक्तिलाई राजदूत बनाएमा मुलुकको कूटनीतिले सफलता पाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै सुनारलाई मात्रै नभई प्रस्तावित राजदूत थापाविरुद्ध भने गैरनागरिकको आरोप लागेको छ । उनी जापानको नागरिक भएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएको व्यक्ति भएको भन्दै राजदूत बनाउन योग्य नभएको जनाइएको छ । उजुरीकर्ताले लामो समयदेखि जापान बस्दै आएका थापाले जापानाको स्थायी नागरिक परिचयपत्र (पीआर) लिएको कारण नेपालको राजदूत बन्न योग्य नरहेको बताएका छन् । जापानको नागरिक भएको र जापानमा घर परिवारदेखि व्यवसाय समेत भएको कारणले गर्दा उनी राजदूतका लागि योग्य छैनन् । साथै नेपाली नागरिक मात्रै राजदूत हुन पाउने व्यवस्थाका कारण उनी राजदूत बनेमा त्यो नियमविपरित हुने उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।
थापाविरुद्ध तीनवटा उजुरी पर्दा सुनारविरुद्ध भने दुईवटा उजुरी परेको समिति स्रोतले जनाएको छ । १३ देशका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध तोकिएको समयसीमाभित्र कुल सातवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सातवटा उजुरीमध्ये दुईवटा सबै प्रस्तावित राजदूतहरूलाई समेटेर सामूहिक रूपमा परेका छन् भने बाँकी पाँचवटा उजुरी व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै लक्षित गरेर दर्ता भएका हुन् ।
यही असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका निम्ति डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका निम्ति चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा, जर्मनीका निम्ति सरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण र स्पेनका निम्ति प्राप्ति शेरचनलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, ओमानका निम्ति डा. पदमाक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका निम्ति प्राडा संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मंचलाकुमारी झा र साउदी अरेबियाका निम्ति गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । समितिले शुक्रबार राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिलाई सो पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित शिष्ट र मर्यादित भाषामा सोझै समितिको सचिवालयमा वा कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना वा उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो ।
उजुरीकर्ता वा सूचना दिने सूचनादाताले आफ्नो नाम, थर, वतन र फोन नम्बर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने र निजले चाहेमा निजको नाम गोप्य राखिनेछ । साथै, यससम्बन्धी सूचना वा उजुरी प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लिखित म्यादभित्रै त्यस्ता सूचना वा उजुरी यस समितिको सचिवालयमा आइपुग्ने गरी समेत पठाउन आग्रह गरिएको थियो । उजुरी १९ गतेभित्र कार्यलय समयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
