रास्वपाको दुईतिहाइको बहुमत कतै देशका लागि घातक त हुने होइन भन्ने संकेतहरू धमाधम प्रकट भइरहेका छन् । राज्य निष्पक्ष भएर कानुनी राजको एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने भनेको यो दलले त्यस्तो कानुनको उपहास गर्ने क्रमलाई यो हदसम्म बढाएको देखिँदै छ, जो यसअघि कहिल्यै भएको थिएन होला । नागरिकले गरेको अपेक्षा विगतका विकृतिमा सुधार हो । तर अहिले जे भइरहेका छन् त्यसमा अविलम्ब सुधार आएन भने राज्यका नियम कानुन केवल नागरिकका लागि यसका नेताहरूलाई सौख माफ गर्न राज्यका शक्तिको चरम दुरुपयोग हुने विवरणहरू जसरी प्रकट भइरहेका छन्, त्यो नै यो बेलासम्मको मूल विकृतिका रुपमा झाँगिने देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा यो दलको यो शक्ति केवल आफ्ना दलका नेतालाई चोख्याउनेमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । यसमा व्यवस्थापिका संसद् होस् कि कार्यपालिकाका निकायहरू सबै यही होडमा लागेका पाइयो । कतिसम्म भने यस्तो चोख्याउने काममा संविधानमाथि ऐन र ऐनभन्दा माथि एउटा अधिकारीले तय गरेका मापदण्डलाई हतियार बनाइँदै छ । त्यसका लागि सरकारले गरेका नियुक्तिहरू पनि त्यसरी नै गर्ने गरिएको देखिन्छ ।
कानुनी निकायमा गरिएका सोझै गैह्रकानुननी लाग्ने यस्ता अभ्यासहरू तत्कालै नरोके तिनले दिने परिणाम पनि डरलाग्दा हुनेछन् र शक्तिमा पुगेकाहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने डरलाग्दो नजिर बन्ने छ । सरकारलाई कानुनी राय दिने र अरुलाई कानुन पालना गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूले बनाएको सामान्य मापदण्डलाई संघीय संसद्ले बनाएको विधान ऐन भन्दामाथि हुनेगरी जसरी प्रस्तुत गरेको छ त्यो कुनै एक जना नेताका अपराध चोख्याउने सन्दर्भमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । जो सोझै कानुनी राज्यको उल्लंघन हुन जान्छ । यो काम यस्तो बेला भयो जो प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासलाईसमेत मर्यादा उल्लंघन गरेको भनी न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका थिए । यस्तो घटना नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक भएको हुनुपर्छ ।
यसरी कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय अदालतसमेतले मर्यादा तोडिरहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट जे गरियो त्यो धेरै नै असामान्य हुनुपर्छ । महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले असोजको पहिलो हप्ता जारी गरेको फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने सम्बन्धी आदेश आफैँमा कानुनविपरीत मानिँदा पनि त्यसैलाई प्रचलनमा ल्याइयो । जो नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ ऐनले नदिएको विषय लागू गरिएको अवस्था छ । यो मापदण्ड त्यस्ता महान्यायाधिवक्ताबाट ल्याइयो जो आफँै विवादास्पद पात्र हुन् । उनीमाथि कुनै अरु देशको स्थायी बसोबासी भएको आरोप लागेको छ । यस्तो मापदण्ड यो दलका नेताको सहकारी ठगी मुद्दामा सोझै सफाइ दिने गरी आएको भन्ने ठाडै बुझ्न सकिन्छ ।
राज्यका निकायले व्यक्ति र उसको अपराधलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम गर्न थालेको भन्ने देखिएको ठाउँ पनि यहीँनेर हो । केही अघि यो दलले दुईतिहाइ ल्याए लगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो काम नै सांसदहरूमाथि लागेको फौजदारी अभियागबाट माफी दिनेगरी कानुन बनाउनु थियो । त्यतिमा होइन त्यसको व्याख्या पनि संविधानभन्दा माथि रहेर हुनुपर्छ भन्ने थियो । यस्तो नियम बहुमतले बलपूर्वक पारित गरको हो । यो बेला यो सभाको सभामुख यही दलका छन् । त्यसकारण उनले गरेको व्याख्या नै अन्तिम कानुन हुने भनेर नियमावली बनाइयो ।
संविधानमा कानुनका दृष्टिले सांसद पनि नागरिक सरह हुने भनेको छ । यस्तो नियम पनि यो दलका नेतामाथि लागेको फौजदारी अभियोगबाट मुक्तिदिने सन्दर्भकै थियो भन्ने सम्बन्धित नेताका विगतका विवरणहरूले नै बताउँछन् । सरकारी कागजपत्र किर्ते गर्दा सामान्य अपराध मानिनु, सत्तारुढ दलका नेतालाई उन्मुक्ति दिने विशेष प्रकारको सरकारी सुविधा दिलाउनुदेखिका विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरियो भने आफ्ना कुनै नेता जोगाउन यो दलको बहुमतले कस्ता–कस्ता अपराधजन्य भन्न सकिने काम गरिरहेको छ भन्ने चित्र आफैँ देखिनेछन् । त्यसकारण पनि अपराधजन्य काममा कसैलाई चोख्याउने काममा राज्यशक्तिको यो हदसम्म प्रयोग नहोस् भन्नु परेको हुनुपर्छ ।
