सुनसरीको घटना पछिल्लो सयमको सबभन्दा दुःखद हो । यही घटनाले झपादेखि महोत्तरीसम्मका तराई क्षेत्र आतङ्कित रहे । झण्डै हप्ता दिनसम्म कफ्र्यू लगाउनुपर्ने घटना निश्चय नै सामान्य होइन । देशको यतिठूलो भू–भागमा यस्तो घटना हुँदा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनपछि मात्रै पत्तो पाएछन् ।
आइतबार बेलुका यस्तो घटना भयो । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार मध्यराति आफूले चाल पाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा संयम रहन उपदेशमूलक सन्देश पठाए । प्रधामान्त्रीको यो अपिल बुधबार मात्रै आमतहमा पुग्यो । उनी जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुख हो भने घटनाको लगत्तै भोलिपल्ट सोमबार बिहानै यस्तो वक्तव्य आउनु पथ्र्यो । त्यो पनि फेसबुकमा भन्दा रेडियो आदि माध्यमबाट ।
यो दिनको त्यो समयमा प्रहरीको गोलीबाट एक जना मान्छे करिब–करिब घटनास्थमा जस्तै भन्न मिल्ने गरी मारिए । त्यही गोलीबाट त्यही बेला २६ जना घाइते भए । घाइतेमध्येका केही अपवादबाहेक सबैलाई छातीको छेउछाउ नै गोली लागेको थियो । दुई समूहका बीच उब्जिएको सामाजिक विवाद मिलाउन भनेर प्रहरी यो ठाउँमा गएको थियो । तर उसको गोलीबाट कुनै एउटा समूहमा मात्रै यस्तो क्षति भएको देखियो । त्यसपछि नै यो घटना आगोसरी फैलिएको ।
त्यसकारण या घटनाको प्रमुख कारक सरकार रहेको मानिएको हुनुपर्छ । जब सरकार कारक भएर यति ठूलो हिंशा फैलन्छ भने त्यसको पनि कारक त सरकारै हुनुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्री त्यसको चार दिन, ४८ घण्टापछि मात्र थाह पाउँछन् र बोल्छन् । त्यसले क्षति भने झनै ठूलो मात्रामा पु¥याइसकेको हुन्छ भने यो प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठने बेला होइन ?
यो सबैभन्दा पछिल्लो घटना मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको ढिपीयुक्त कामले करिब–करिब एकै पटक नौ जना सुकुमबासी नागरिकको ज्यान गयो । ज्यान गुमेका ती को–को थिए भन्ने नाम र उमेरसहितको विवरण संसद्मा रेकर्ड भएको छ । यो पनि शासकीय रूपमा प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने विषय नै हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय जे देखियो प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैली कस्तो हो भन्नेबारे राजनीतिशास्त्रका प्राडा प्रेम शर्मा यसो भन्छन् –
‘सरकार आलोकाँचो, केटाकेटी, अनुभवहीन र क्षमताहीन देखिएको छ । सद्भाव कायम राख्न सरकारले प्राविधिक र राजनीतिक प्रयास तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा चुकेको देखियो । यो शासन सञ्चालकहरूको अनुभव र क्षमताको कमी हो । जसलाई ‘इकोलोजी’ थाहा छैन, त्यसले शासन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । अनभिज्ञ भएर राज्य सञ्चालन गर्न सकिँदैन । साँघुरो पाराले देश चलाउन गाह्रो हुन्छ, राज्य सञ्चालनका लागि परिपक्वता चाहिन्छ । ०१५ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेसको दुईतिहाइको सरकार टिकाउन कति गाह्रो पर्यो, त्यसबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था विधि, थिति र विधानले चल्छ । त्यसका साथै परम्परागत अभ्यास र संस्कारलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर राज्य चलाउन सकिँदैन । ’
प्रधानमन्त्रीको त्यो वैदिक उपदेश
आइतबार १० वजे घटना भयोे । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राती १२ बजे पत्तो पाएछन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा जस्तो सद्भाव कायम गर्न भन्दै धेरैले ‘वैदिक उपदेश’ भन्दै प्रतिक्रया दिएका वक्तव्य जारी भएको समय १२ बजेको छ । यतिठूलो घटनाका बारे देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले झण्डै ५० घण्टापछि मात्र पत्तो पाउँछन् भने यो पनि देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने एउटा नमूना हुनुपर्छ । त्यो वक्तव्य – ‘नमस्कार । मलाई थाहा छ, मन दुख्नु सामान्य कुरा होइन । तर सुनसरीमा भएको सामान्य घटनामा मन दुखेको कुराबाट आक्रोशित हुँदा ज्यान गुम्ने अवस्थामा पुग्यो । समाज भाँडिने र एकले अर्कोलाई देख्दा डराउने अवस्थामा पुग्यो । मानवता बोकेको कसैले पनि चाहेको अवस्था यस्तो होइन । तर पनि घटनाक्रमहरू अशान्त भए ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, यही देशका नागरिकका रूपमा म सुनसरीमा भएका घटनाक्रमबाट दुःखी छु । मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको चाँडो स्वास्थ्य ठीक होस् भन्ने कामना गर्दछु । यो घटनाबाट गुमाएका परिवारहरूको दुःख मैले महसुस गरेको छु । सरकारले सक्दो चाँडो न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ । फेरि त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यसका कसुरदारहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
यो घटनाबाट हामीले पाठ सिकेर फेरि यस्ता घटना हुन नदिन सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णय गरिरहेको छ । घटनाको सुरुआतदेखि नै सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ तर ती पुग्दो भएनन् । सुरक्षाकर्मीको गोलीले नागरिकको ज्यान गुम्यो, घाइते भए । सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट यस्तो क्षति हुनु कुनै पनि हालतमा सामान्य कुरा होइन । यसबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको र कानुनबमोजिम कारबाही हुने कुरा म जानकारी गराउँछु । सरकार छ र दोषीमाथि कारबाही हुनेछ भन्ने विश्वास यो सरकारले दिलाउनेछ । सम्पूर्ण घटनाका बारेमा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गरेको छ । तपाईंहरूले फेरि यस्ता घटना हुन नदिन सरकारले चाल्ने कदमका बारेमा गम्भीर र जिम्मेवार कदमको महसुस गर्नु हुनेछ ।
मृतकका परिवार, घाइते तथा घाइतेका परिवारहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउनका लागि सरकारले आफ्नो पूरा शक्ति लगाएर चाँडोभन्दा चाँडो परिणाम दिनेछ । त्यति बेलासम्मका लागि आफ्नो उत्तेजना, आक्रोश, बदलाको भावनालाई सबैले रोक्नुहोला । हामीलाई धर्मले सिकाउने पनि त्यही हो ।
मान्छेको सबैभन्दा पहिलो धर्म मान्छे जोगाउनु हो । र, सरकारको सबैभन्दा पहिलो धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर कसुरदारलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो । सरकारले यो सबै काम यथाशक्य चाँडो गर्नेछ ।
फेरि पनि आग्रह गर्छु, मनमा छन् भने पनि तुष, रिस, डर, आक्रोशलाई हटाउनु होला । उत्तेजित हुने वा गराउने कुनै पनि काममा सरिक नभइदिनु होला । सुरक्षित र संयमित भएर बसौँ । एक–अर्कालाई प्रेम र सम्मान गरौँ । सामाजिक सद्भाव कायम राखौँ । ’
इच्छाले भन्दा दबाबले आएको वक्तव्य
प्रधानमन्त्रीको घटना भएको ५० घण्टापछिको यो वक्तव्य पनि आफैँचाहिँ आएको होइन । देशैभरि र अझ प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको व्यापक खोजी भएपछि मंगलबार राति १२ बजे मात्रै उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो वक्तव्य चढाएका हुन् ।
देवानगञ्ज तनाव फैलिरहँदा र छिमेकी जिल्ला पनि ठप्प हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कहाँ लुकेका छन् भन्ने जताततै प्रश्न उठ्न थाले । कतिसम्म भने सत्तारुढ दलका त्यो क्षेत्रका सांसदले पनि यी दुई पदाधिकारी कता लुेकेका छन् भन्ने भेउ नपाएका समाचार आइरहे ।
यता सुनसरीको देवानगन्ज–३ स्थित कप्तानगन्ज घटनाले निम्त्याएको तनाव निरन्तर बढ्ने क्रममा छिमेकी जिल्ला पनि प्रभावित हुन थाले । प्रशासनले प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि लगाएको कफ्र्यू पनि तोडिन थालियो ।
तर यता संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्वसँग घटना सुरु भएको तेस्रो दिनसम्म सम्पर्कसम्म गरेको थिएन । यी सबै परिदृश्यका बीच सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको व्यापक खोजी हुन थाल्यो ।
यहीबेला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले घटनाबारे प्रदेशसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय नगरेको भनेर प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार ‘संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वबाट त हामीसँग कुनै सम्पर्क र समन्वय भएको छैन, यहाँका सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग भने हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । उनीहरूले सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।’
घटना भएको स्थल देवानगन्ज गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवका अनुसार तनाव झनै बढ्दै गएको अवस्था छ । देवानगन्जमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि तनाव फैलिएको अवस्था छ । तर सरकारले केही वास्ता नै नगरेजस्तो देखिन्छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व कसैले हामीसँग सम्पर्क गरेका छैनन्, सरकारले तत्कालै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार प्रबन्ध गर्ने हो भने तनाव मत्थर हुनसक्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म यतातिर चासो दिएको देखिएको छैन । यो ज्यादै दुःखद् अवस्था हो ।’
सामाजिक सञ्जालमा पनि यी दुई पदाधिकारीको यस्तै रूपले खोजी हुन थाल्यो । रवि मिश्रले आफ्नो फेसबुकमा भने –
‘सुनसरी घटना देखेर प्रधानमन्त्रीजीलाई मजा लागिरहेको छ कि दुःख ? अझै पनि उनलाई पत्याउने मान्छे धेरै छन् । प्रधानमन्त्रीले शान्ति र संयमताका लागि एउटा सार्वजनिक आह्वान मात्र गरिदिने हो भने पनि स्थिति धेरै हदसम्म शान्त हुन सक्छ । लोकप्रियताको शक्ति आगो लगाउन मात्र प्रयोग गर्ने कि निभाउन पनि ?’
झलक सुवेदीको फेसबुकमा यस्तो आयो – ‘देवानगञ्ज घटना तन्काउँदै लगेर समाजलाई ध्रुवीकरण गर्न भइरहेको प्रयास निन्दनीय छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने र अल्पसंख्यक समुदायलाई भययुक्त अवस्थामा धकेल्ने कुराले समाजलाई अस्थिरतातिर मात्र लाँदैन, यसले हाम्रो समाजले व्यहोरिरहेका वास्तविक समस्याबाट आम मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्छ । पहिला त शान्ति कायम हुनुपर्यो, कुनै पनि समुदायले भयमा रात बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्यो, सरकार यसमा चुकेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि यस मामिलालाई थप बिग्रन नदिने गरी सक्रिय भएको देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो घटनामा अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेर जनतालाई आश्वस्त नपार्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । सरकार र जनता, राज्य र जनताबीच संवाद नहुनु आधुनिक प्रणाली र मूल्यविपरीत हो ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको उक्त वक्तव्य यी सबैपछि त्यस दिनको मध्यरातमा जारी भएको हो । घटना आइतबार ८–९ बजेको थियो भने यो अपिल मंगलबार १२ बजे आयो । यसको अर्थ हो यतिठूलो घटनामा करिब ५० घण्टा बेखबर छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बेखबर
आइतबारको यस्तो घटनालाई कारण देखाएर सरकारको गोलीबाट तीन जनाको ज्यान गयो । यति संवेदनशीलबेला देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्को बैठक यो घटनाको चौथो दिन र घण्टाको हिसाबले करिब ७० घण्टापछि बस्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को यो बैठकले यतिठूलो जनधनको क्षति भएको सुनसरी घटनाबारे पत्तै पाएनछ ।
मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक बस्दा सुनसरीमा फैलिएको अशान्ति झण्डै आठवटा जिल्लामा फैलिसकेको थियो र यता यतिठूलो दुखान्त घटनामा सरकार मौन रहेको भन्दै आलोचना पनि व्यापक भइसकेको थियो । यही क्रममा बुधबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । तर यसले यो घटनाबारे कुनै निर्णय गरेन । त्यसको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले नै दिएका हुन् । बैठकपछि उनले सार्वजनिक गरेका मुख्य निर्णयहरूमा विधेयकहरू पेस गर्न स्वीकृत दिने र केही नियुक्तिहरू मात्र थिए । यसको अर्थ अरु थप केही छलफल वा निर्णय भएन भन्ने नै हुन्छ ।
बैठक सकिएपछि प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीहरूबीचमा आएर सरासर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू पढे र धन्यवाद भन्दै हिँडे । उनले मन्त्रिपरिषद्मा सुनसरीको घटनाबारे केही छलफल भयो या भएन भन्नेमा कुनै जवाफ दिएनन् । बरु उनका सहयोगीले आज भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यति नै हो भनेर प्रस्ट पारे ।
याद रहोस् प्रधानमन्त्रीले भने मंगलबार मध्यरात साढे ११ बजे फेसबुकको आफ्नो अकाउन्टमा सरकारले सक्दो चाँडो न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनेर लेखेका थिए । तर उनकै अधयक्षतामा भोलिपल्ट बुधवार बसेको बैठकले यसबारे त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको, अझ भनौँ भने सामान्य छलफलसमेत गरेको नदेखिनु आफैँमा सामान्य कुरा होइन । सरकारका प्रवक्ताले यो क्षण सुनसरी घटनाबारे केही नबोल्नु, यो समयमा एकप्रकारले असान्दर्भिक लाग्नेखालका पढेर हिँडे काम हुनुले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
संसद्मा पनि उस्तै
मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन संसद्मा पनि त्यस्तै देखियो । मधेश र कोशी प्रदेशका जिल्लामा हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेको, आधा दर्जन बढी जिल्लामा कफ्र्यू लागिरको र सरकारको गोलीबाट तीन जनाको मृत्यु नै भएको घटना प्रकट भइरहँदा दुई सातापछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सरकारबाट घटनाको कुनै औपचारिक जानकारी नै पाएन ।
कतिसम्म भने विपक्षी दल मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पछिल्ला घटनाक्रमबारे संसद्मा आएर जानकारी दिऊन् भनेर माग गरिरहे । तर यी दुई पदाधिकारी प्रतिनिधिसभाको यो बैठकमा त गएनन् नै उल्टो प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई दबाब दिएर चलिरहेको बैठक विनाकारण पाँच दिनका लागि स्थगित गराइदिए । यसबाट यो घटनाबारे यो सभाले कम्तीमा १९ साउनसम्म कुनै जवाफ पाउने छैन ।
यसरी प्रधानमन्त्रीका कारण संसद् यतिठूला दुर्घटनामा पनि बेखबर रहनुपरेको देखियो जो संसदीय इतिहासको यो बेलासम्मकै पहिलो पटक यस्तो भयो ।
