काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोना गरेको बहुराष्ट्रिय कंपनीहरुसँगको सामूहिक अन्तरक्यिामा एनसेलका चीफ कर्पोरेट एण्ड रे गलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले स्पष्ट रुपमा आफना धारणा राखेका छन् । उक्त अन्तरक्रिया एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रतिनिधि श्रेष्ठ लगायत सूर्य नेपाल, आरती स्ट्राडप्स, गोर्खा ब्रेअरी, हिमालय आइसन्स, होङसी सिवम रिजेण्ट, डुसान इनरविलिटी कम्पनी डावर नेपाल, वोटलर्स नेपाल, युनिलिभर, एसियन पेण्टर्स, पावर कन्ट्रक्सन कर्पोरेशन आफ चाइना, गोर्खा लाहारी, ह्वासीन सिमेण्ट, न्यू होप एग्रो विजनेश नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, बरुण बेभरेज , टर्किस एयरलाइन्स भोटेकोशी पावर कंपनी र वर्जर जोन्सन एण्ड निकोल्सन नेपाल प्रालिका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांस प्रतिनिधिहरुले निर्वाध रुपमा कंपनी संचालन गर्न पाउने र सजिलै नाफा लैजान पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्री वागलेले आयोजना रेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एनसेल आजियाटा लिमिटेडका चीफ कर्पोरेट एण्ड रेगुलेटारी अफिसर डिल्ली राम श्रेष्ठले निम्न अनुसारको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
• व्यवसायीहरुलाई धरकपड गर्ने कामले सुरक्षाको प्रश्न उठाएको छ । हामी पनि एक पीडित पक्ष हौं । कुनै एक बैंक तथा वितिय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौँ जसले गर्दा अहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरकपड, फौजदारी मुद्दा चलाइने भन्ने जस्ता खबर पाएका छौं ।
• हामी सधैं सुन्छौं कि गैरआवसीय नेपालीका माध्यमबाट देशमा विदेशी लगानी हुनुप-यो । आजियाटबाट हाम्रा लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो । यसरी एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरवको विषय हो । तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ । यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्तालाई एकदमै पीडादायी हुन्छ ।
• लगानी प्रोत्साहनका लागि पूर्वानुमान योग्य करको व्यवस्था हुन पर्यो । कर अधिकृत अनुसार कर लगाइनु भएन । कर निर्धारण प्रक्रियालाई चार वर्ष होइन एक वर्ष बनाउन प-यो । त्यसैगरी राजश्व न्यायाधिकरणको संरचना पनि परिवर्तन हुनप-यो ।
• दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनु पर्यो नभए यसलाई सक्षिा गर्नु पर्यो । अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ पनि रहेको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरु मर्जर एन्ड एक्विजिसन जान डराइराखेका छन् ।
• श्रम कानुन पनि समिक्षा गर्न आवश्यक देखिएको छ किनकी त्यसमा प्रत्येक वर्ष भिषा नविकरण गरिरहनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो कुरा श्रम सम्झौतासँग मिलाएर गर्न सकिन्छ ।
• त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधाहरुमा समान व्यवहार हुन पर्यो । हाम्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नु प-यो भने सोझै भुक्तानी हुने तर हामीले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनु पर्ने प्रावधान छ । विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन् त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनु प-यो ।
• हामीले २० अर्ब अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क बुझाउँछौं तर हामी जस्तै सेवा दिने अरु सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ । यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसैगरी समान परिस्थितीमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउँछ तर हामीले पाएनौं । फ्रिक्वेसी शुल्क तिर्छौं भन्दा पनि हामी लाई दिइएको छैन ।
