काठमाडौं, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा देखिएको कर छलीको विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा नलिन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको पाइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको वास्तविक मोटर क्षमता परीक्षण नगरी आयातकर्ताले दिएको विवरणकै आधारमा भन्सार छुटाउने अवस्थाले अर्बौँ रुपैयाँबराबरको राजस्व जोखिम हुने कार्यालयले औँल्याएको हो ।
सोही कारण पुनः परीक्षण गरेर मात्र कर असुल गर्न सरकारलाई कार्यालयको निर्देशनात्मक सुझाव छ । कार्यालयका अनुसार भन्सार विभागले नै आफ्नो लिखित जवाफमा नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर क्षमता कुनै स्वतन्त्र परीक्षणबाट प्रमाणित नगरी आयातकर्ताले पेस गरेको विवरण र यातायात व्यवस्था विभागका कागजातको आधारमा मात्रै भन्सार जाँचपास हुने स्वीकार गरेको देखिन्छ । अर्थात्, राज्य आफैँसँग परीक्षण गर्ने क्षमता छैन तर कर निर्धारण भने आयातकर्ताले भनेकै आधारमा गरिँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा भन्सार मूल्यका आधारमा गाडीको कर निर्धारण गर्ने नीति घोषणा गरेको छ । पहिलो नजरमा यो आकर्षक नीतिजस्तो देखिए पनि यसले अर्को गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ । किनभने गाडीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, छुट, प्रविधि परिवर्तन, ब्याट्री लागत, विनिमय दर वा कम्पनीको व्यापारिक रणनीतिका कारण जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्छ । तर मोटर क्षमता भने प्राविधिक विशेषता हो, जसकै आधारमा नेपालमा सवारी दर्ता हुन्छ । राज्यले सवारी दर्ता गर्दा मोटर क्षमता हेर्छ भने भन्सारले किन मूल्यलाई मात्र आधार बनाउने भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारले आजसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको वास्तविक मोटर क्षमता परीक्षण गर्न सक्ने एउटा पनि आधुनिक परीक्षण उपकरण खरिद गरेको छैन । करोडौँ रुपैयाँको राजस्व उठाउने भन्सार प्रशासनसँग प्रविधि परीक्षण गर्ने आधारभूत पूर्वाधार नै छैन । यस्तो अवस्थामा कर निर्धारण सरकारी परीक्षणका आधारमा होइन, आयातकर्ताको घोषणामाथिको विश्वासमा आधारित हुन्छ । सार्वजनिक राजस्व व्यवस्थापनमा यस्तो प्रणालीलाई सुशासनको नमूना भन्न सकिँदैन ।
महालेखापरीक्षकले विभिन्न विद्युतीय सवारीसाधन मोडेलमा नेपालमा घोषणा गरिएको मोटर क्षमता र उत्पादक कम्पनीका प्राविधिक विवरणबीच अन्तर देखिएको भन्दै कर पुनः परीक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा करिब तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाखबराबरको छुट महसुल तथा करसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संवैधानिक निकायले नै औँल्याएको विषयमा समेत प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने हो भने नेपालको राजस्व प्रणाली सुरक्षित नरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र मन्त्रिपरिषद्ले मूल्यका आधारमा भन्सार निर्धारण गर्ने नीति ल्याउँदा एउटा आधारभूत संवैधानिक तथा प्रशासनिक पक्ष बुझ्न नसकेको आरोप पनि उठ्न थालेको छ । नेपालमा सवारीसाधनको दर्ता मोटर क्षमताका आधारमा हुन्छ । त्यसैले कर प्रणाली र दर्ता प्रणालीबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । यदि कर मूल्यमा आधारित र दर्ता क्षमता आधारित भयो भने भविष्यमा कर प्रशासन र नियमन दुवैमा विवाद सिर्जना हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधन प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । एउटै मोडेलको गाडी केही महिनामै नयाँ ब्याट्री, नयाँ मोटर वा फरक मूल्यमा बजारमा आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मूल्यलाई मात्र आधार बनाएर कर निर्धारण गर्दा राज्यको राजस्व सुरक्षा कमजोर हुन सक्छ । यदि सरकारी निकायसँग परीक्षण गर्ने उपकरण छैन भने भन्सार अधिकृतले वास्तविक विवरण कसरी प्रमाणित गर्ने ? अन्ततः उनीहरू आयातकर्ताको घोषणा र कागजातमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छन् ।
यही कारण धेरै पूर्वप्रशासक तथा राजस्व विज्ञहरूले नेपालले तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मोटर क्षमता परीक्षण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् । उत्पादक कम्पनीको वेबसाइट, अन्तर्राष्ट्रिय होमोलोगेसन डाटा र स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणबीच अनिवार्य मिलान गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म कर प्रशासन विश्वासको आधारमा चलिरहने अवस्था अन्त्य नहुने उनीहरूको धारणा छ । दस्तावेजमा पनि उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक विवरणसँग तुलना गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ ।
यदि भविष्यमा कुनै स्वतन्त्र छानबिन आयोग वा अनुसन्धान निकायले विगतका विद्युतीय सवारीसाधन आयातको प्राविधिक परीक्षण, भन्सार मूल्यांकन र कर निर्धारणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय गर्यो भने धेरै अधिकारी, निर्णयकर्ता र सम्बन्धित पक्षहरू गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । यो विषय सामान्य कर विवादभन्दा धेरै माथि पुगेर सार्वजनिक राजस्व, सुशासन र राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ ।
नेपालले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । तर हरित ऊर्जाको नाममा कर प्रशासनलाई कमजोर बनाउने, परीक्षणविहीन प्रणालीमा राजस्व संकलन गर्ने र सरकारी संयन्त्रलाई केवल कागजी घोषणामा निर्भर बनाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै हितविपरीत हुन सक्छ । सुशासनको पहिलो सर्त विश्वास होइन, प्रमाणीकरण हो । जबसम्म सरकारले परीक्षण गर्ने क्षमता निर्माण गर्दैन, तबसम्म भन्सारमा ‘घोषणामै आधारित कर’ प्रणालीले प्रश्नबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
राजनीतिक वृत्तमा उठ्ने आरोपहरूअनुसार, साइमेक्स इन्कले सरकारका विभिन्न तहमा बलियो पहुँच बनाएको छ र त्यसैका कारण गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि सम्बन्धित निकायहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । आलोचकहरूको भनाइमा, ठूलो आर्थिक स्वार्थको अगाडि सरकारहरू मौन बस्ने प्रवृत्तिले सुशासन र कानुनी शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
