सुदूरपश्चिम, सरकारी वार्ता टोली र कैलालीको धनगढीमा पाँच दिनदेखि अनशनरत डा। गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि डा। केसी अनशन तोड्न सहमत भएका छन् ।
दुई दिनदेखि लगातार भइरहेको वार्तापछि आइतबार सरकार र डा। केसी पक्षबीच सहमति भएको हो । सातबुँदे सहमतिपत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा।डा। जगदीशप्रसाद अग्रवालको रोहबरमा डा। केसी तथा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिमा कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।सहमतिअनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक समन्वय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको छ ।
विश्वविद्यालयको पठनपाठन, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा आवश्यक शैक्षिक तयारीको काम यथाशीघ्र पूरा गर्ने सहमति पनि भएको छ । ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनको काम तत्काल अघि बढाइनेछ ।चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारण गर्दा एकीकृत कार्यविधि, २०८३ अनुसार मापदण्ड लागू गर्ने सहमति भएको छ । निजी शिक्षण संस्थाको सिट नबढाउने, तर सरकारी शिक्षण संस्थाको सिट आवश्यकता अनुसार बढाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था कायम राख्ने सहमति भएको छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था भने प्रचलित ऐनअनुसार यथावत रहनेछ ।सरकारी स्वामित्वका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा रोजगारीका लागि सीमापार जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य अपराध, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने र २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनमा थप तदारुकता देखाउने विषय पनि सहमतिपत्रमा समेटिएको छ ।
यसअघि भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ । सहमति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
डा। केसी पक्ष र सरकारी पक्षबीच आइतबारदेखि औपचारिक वार्ता सुरु भएको थियो । दुई दिनसम्म चलेको वार्तापछि सातबुँदे सहमति जुटेको हो ।
