काठमडौं ।नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले विवादास्पद रसियन एनआरएन व्यापारी उपेन्द्र महतोसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले महतोसँग विदेशी मुद्रा अपचलन, स्रोत नखुलेको कालोधनको कारोबार, एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा गरेको जालसाजी, पुँजीगत लाभकर छलीलगायतको विषयमा बयान लिएको हो । महतोले केही वर्ष पहिले यूएईका बी आर सेठ्ठीसँग ६१ लाख अमेरिकी डलर लिएका थिए । सेठ्ठी केही समयपछि नै कालोधनको कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । महतोले उक्त रकम ग्राण्डी अस्पताल र मेडिसिटी अस्पतालमा लगानी गरेका थिए ।सीआईबीले महतोलाई अनुसन्धानमा ल्याएसँगै नेपालमा लामो समयदेखि प्रभावशाली व्यक्ति र अर्बौँ रुपैयाँका आर्थिक कारोबार कानुनी अनुसन्धानभन्दा बाहिर रहने गरेको भन्ने जनधारणा बिस्तारै परिवर्तन हुन थालेको संकेत देखिएको छ ।महतोमाथिको अनुसन्धान कुनै व्यक्तिलाई दोषी घोषणा गर्ने प्रक्रिया नभई राज्यले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिरिएको छ वा छैन भन्ने विषयको तथ्यगत परीक्षण हो । वर्षौँदेखि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको यस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्नु आफैँमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
यस प्रकरणको मुख्य विषय २० प्रतिशत सेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको सम्भावित पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त २० प्रतिशत सेयर महतो तथा उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेको थियो ।
सो सेयर बिक्रीपछि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व उत्पन्न भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस विषयमा कर पुनः निर्धारण तथा आवश्यक परे असुली प्रक्रिया अघि बढाउन मागसमेत गरिएको छ ।
यससँगै अर्को महत्वपूर्ण विषय एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक जानकारीअनुसार रेनोल्ड्स होल्डिङ्समार्फत रहेको उक्त ८० प्रतिशत सेयरको स्वामित्व सुरुमा टेलियासोनेरासँग थियो । पछि सोही सेयर एक्सियाटा समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व सेयर खरिद गर्ने पक्षको नभई सेयर बिक्री गर्ने पक्ष अर्थात् टेलियासोनेराको हुने कानुनी सिद्धान्त रहेको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ ।
अर्थात् यस प्रकरणमा दुई छुट्टाछुट्टै कर सम्बन्धी विषय छन् । पहिलो, टेलियासोनेराले एक्सियाटालाई हस्तान्तरण गरेको ८० प्रतिशत सेयरबाट उत्पन्न हुन सक्ने पुँजीगत लाभकर । दोस्रो, डा. उपेन्द्र महतो तथा उहाँसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरबाट उत्पन्न हुन सक्ने पुँजीगत लाभकर । दुवै विषयको कानुनबमोजिम छुट्टाछुट्टै परीक्षण, कर निर्धारण तथा आवश्यक परे असुली हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।नेपालमा सामान्य करदातामाथि सानो त्रुटिमा पनि कारबाही हुने गरेको देखिन्छ । तर अर्बौं रुपैयाँका सेयर कारोबार वर्षौंसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा कर प्रशासनप्रति जनविश्वास कमजोर हुने गरेको छ । यही कारण अब प्रभावशाली व्यक्ति, ठूला व्यावसायिक घराना वा विदेशी लगानीकर्ता सबै एउटै कानुनी मापदण्डभित्र आउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।
यदि सीआईबीको अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनअनुसार अघि बढ्छ भने यसले नेपालको कर प्रशासन, विदेशी लगानी तथा ठूला सेयर कारोबारका सम्बन्धमा नयाँ उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ । अनुसन्धानबाट कर दायित्व पुष्टि भए कानुनबमोजिम कर, ब्याज तथा जरिवाना असुल हुनुपर्छ । यदि दायित्व पुष्टि भएन भने सम्बन्धित पक्षले पनि कानुनी रूपमा सफाइ पाउनुपर्छ । यही नै विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो ।आजको घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नेपालमा अब ‘ठूला मानिस’ पनि अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । राज्यको उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु होइन, कानुनले निर्धारण गरेको राजस्व असुली सुनिश्चित गर्नु, सबै करदातालाई समान व्यवहार गर्नु र विधिको शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु हो । यदि यो अनुसन्धान निष्पक्ष र अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्न सकेमा, यसले नेपालको सुशासन, पारदर्शिता र कर प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको २०७३ सालको वार्षिक प्रतिवेदनले नै एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित कर दायित्वअन्तर्गत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर, ब्याज तथा अन्य दायित्व असुल गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट रूपमा औँल्याएको थियो । तर करिब एक दशक बितिसक्दा पनि उक्त रकम पूर्ण रूपमा असुल भएको देखिँदैन । कर दायित्वमा समयसँगै ब्याज, थप कर तथा कानुनबमोजिम लाग्ने जरिवाना समेत जोडिने भएकाले आजको अवस्थामा यो दायित्व दोब्बर हाराहारी अर्थात् करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले समयमै कर निर्धारण र असुली नगर्दा सार्वजनिक राजस्वमा ठूलो क्षति पुगेको मात्र होइन, कर प्रशासनको प्रभावकारिता र विधिको शासनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यदि सामान्य करदाताले केही लाख रुपैयाँ कर नतिर्दा तत्काल कारबाही हुन्छ भने अर्बौं रुपैयाँको सम्भावित राजस्व दशकौंसम्म अलपत्र पर्नु कुनै पनि सुशासित राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
