काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको दोलखा जिल्ला अधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया र परिणामलाई लिएर विवाद देखिएको छ। अधिवेशनबाट निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको समूहले जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन परिणाम बदर गरी वैधानिक निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा निवेदन दिएको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाइएको निवेदनमा निर्वाचन समितिले उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूको उम्मेदवारी फिर्ता तथा सहमति जुटाउने प्रयासका क्रममा विवाद भएको उल्लेख छ। निवेदकहरूले निर्वाचन समितिले निर्धारित निर्वाचन प्रक्रियाविपरीत सबै पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको सूचना सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन्।
निवेदनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको सूचना सार्वजनिक भएको थाहा भए पनि उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी कायम राखेको अवस्थामा निर्वाचन समितिले गरेको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइएको छ। आवश्यक पद संख्याभन्दा बढी उम्मेदवारी कायम रहेको अवस्थामा मतदानमार्फत अन्तिम परिणाम घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी निर्विरोध निर्वाचित भएको सूचना सार्वजनिक गर्नु निर्वाचन प्रक्रियाविपरीत भएको निवेदकहरूको दाबी छ।
निवेदकहरूले नेपाली कांग्रेसको विधान तथा निर्वाचन निर्देशिकाले तोकेको वैधानिक प्रक्रिया पालना गरी दोलखा जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन पुनः गराउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिसमक्ष माग गरेका छन्।
त्यस्तै, जिल्ला अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको शुल्कलाई लिएर पनि निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिका, २०८३ को अनुसूची–२१ मा उम्मेदवारीका लागि तोकिएको दस्तुरको व्यवस्था भए पनि दोलखामा अत्यधिक चर्को शुल्क तोकिएको निवेदकहरूको दाबी छ।
निवेदनअनुसार दोलखा जिल्ला अधिवेशनमा उम्मेदवारीका लागि ५९ हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकिएको थियो। निर्वाचन समितिले अतिरिक्त रकम नलिन निर्देशन दिएको अवस्थामा समेत उक्त रकम लिइएको र रकम अभावका कारण कतिपय आकांक्षीले उम्मेदवारी दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
उम्मेदवारी फिर्ता गर्दा तोकिएकोभन्दा अतिरिक्त रकम फिर्ता हुने भनिए पनि उम्मेदवारी फिर्ताको फाराममा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको र यसबाट निर्वाचन निष्पक्ष तथा भयरहित हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको निवेदकहरूको भनाइ छ।
निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै दोलखामा देखिएको विवाद समाधान गरी वैधानिक निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।
नोटस् पत्रमा उठाइएका आरोप र दाबी निवेदकहरूको भनाइका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। कांग्रेसको दोलखा जिल्ला निर्वाचन समिति वा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भए समाचारमा समेट्दा अझ सन्तुलित हुन्छ।
