काठमाडौं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण स्थगित भएको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङ आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असोज ६ देखि १० गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भई असोज ९ गते सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु सङ्कटलगायत विषय उठाएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचानको काम सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी, दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व तथा सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राखी सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको छ। चाडपर्वका बेला हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त र समयबद्ध बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये गत भदौ १६ गते एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ भने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा निकायलाई राय–परामर्श प्रदान गरिएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विभिन्न तालिममार्फत २१२ जना कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत २४ अनुसन्धान परियोजनामध्ये १९ वटा सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन्।
यसैबीच, हेलो सरकारमा वर्तमान सरकार गठन भएयता असोज १५ गतेसम्म ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ३१ हजार २८० वटा फछ्र्यौट र १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएको कार्यालयले जनाएको छ। रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणाली तथा सडक अवरोधलगायत विषयमा केन्द्रित भएर हेलो सरकार २४ घण्टा सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
