दुई तिहाइ प्राप्त सरकारको सय दिनमा सबैभन्दा बढी विवादितमध्येको विषयमा पर्छ निकायका नियुक्तिहरू । सुरुमै नियुक्तिको कामका लागि सरकारले जुन बाटो अपनायो त्यो नै गलत थियो । आफैँले बोलाएको संसद्को औपचारिकताका लागि भए पनि केही मिनेट पनि नचलाई आफैँले अन्त्य गरेर अर्थात् आफैँले सिफारिस गरेर अन्त्य गर्न लगाई प्रारम्भमा नै अध्यादेशको राज सुरु भयो । यही अध्यादेशबाट झण्डै दुई हजारका हाराहारीमा पूर्वसरकारले गरेका राजनीतिक मानिने सबै निकायका नियुक्तिहरू निमेषभित्रै खारेजीमा परे । त्यसपछि योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्ति गरिने भनेर थालियो जो आफैँ एउटा नाटकभन्दा थप केही देखिएन । सरकारको यो सय दिनभित्र गरिएका त्यस्ता नियुक्ति हेरियो भने यस्तो रमिता त पहिले कहिल्यै भएको थिएन भन्ने चित्र प्रकट हुन्छ ।
यी नियुक्तिमा मनपरी कस्तोसम्म भने यता त्यस्ता सेवामा सरकार आफैँले ५५ वर्षको उमेरहद ल्यायो र उता नियुक्ति भने ८० वर्षे वृद्धलाई दिइयो । यो उमेर भनेको यही सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा २५ वर्ष बढी हो । यो बेलासम्मको सबैभन्दा पछिल्लो नियुक्तिका बारे आइरहेका समाचारकै मात्र पनि अध्ययन गरियो भने नियुक्तिमा विचित्रको चित्र प्रकट हुन्छ । पछिल्लो नियुक्ति हो, नेपाल वायुसेवा निगमको । नयाँ सरकारले गएको हप्ता मात्रै यसको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठ नियुक्त गरेको थियो । तर नियुक्ति पाएलगत्तै नियुक्तिकै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । त्यसमा कानुनको जस्तो चर्चा भएको वा गरिएको छ त्यसले यस्ता नियुक्तिहरूमा कानुनको कसरी खिल्ली उडाइँदैछ भन्ने उदाहरण पनि दिन्छ ।
अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भमा नै प्रचलित कानुन र मापदण्ड मिचेर सरकारले नियुक्ति गरेको भन्ने आरोप छ । त्यस्तो आरोप पनि लरतरो तहबाट लागेको होइन । निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यले संस्थाको नियममा लेखिएको भन्दा भिन्न उमेरवालालाई नियुक्त गरिएको भनेर कानुनको दफासमेत उल्लेख भएर यो नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसमा भनिएको छ– नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको उमेर हद ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर, श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगिसकेको व्यक्ति भएकाले उनको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको देखिन्छ । यस्तो उमेरकालाई नियुक्ति गर्ने यही सरकारले केहीअघि कर्मचारीको उमेरहद ५५ वर्ष हुनुपर्ने भनेर प्रसताव गरेको हो । दुई तिहाइको सरकार भएको हुनाले यस्तो प्रस्तावले जस्ताको तस्तै हुनेगरी कानुनको रुप लिनेछ भन्नेमा शंका नहोला ।
प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भएमा अबदेखि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिमा कर्मचारीहरूले अवकाश पाउनेछन् । संघीय निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको कटौती गर्ने योजना बनाइएअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको हो । सम्बन्धित मन्त्रीका अनुसार संघीय निजामती विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यहाँबाट समेत आउने सल्लाह सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
मन्त्रालयको सूत्रले जनाएअनुसार निजामती किताबखानाले मन्त्रालयमा पठाएको विवरणअनुसार, अहिले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका चार हजार एक सय ३५ जना कर्मचारी छन् । एक पूर्वसचिवका अनुसार यो निजामती प्रशासनमा कोतपर्व नै हो । उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइरालाबाहेक सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूले निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेर सानोतिनो कोतपर्व मच्चाउँदै आइरहेका छन् ।’अहिले त्यही दोहोरिने अवस्था देखिँदैछ । अर्थात् नयाँ भन्नेहरूले आफ्नो अनुहारबाट नयाँको मुकुन्डो हटाउँदैछन् ।
अर्को नियुक्ति पनि अयोग्य नै
गएकै हप्ता मात्रै गरिएको अर्को नियुक्ति पनि विवादित बनेको देखियो । यो हो सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा नियुक्त डा. भीम चन्दको नियुक्ति । । चन्द रास्वपाबाट निर्वाचित कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद आनन्दबहादुर चन्दका पारिवारिक नातेदार भनी चिनाउने गरिएको छ । यो पदमा हालै नियुक्ति पाएका डा. चन्द काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा पिपुल्स डेन्टल कलेजका साझेदारसमेत हुन् । त्यति मात्र नभएर उनी निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमको सम्बन्धन तथा सिट संख्या बढाउन विगतमा धेरै चलखेल गर्नेमध्येमा पर्थे । निजी मेडिकल कलेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई सरकारी विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासनिक जिम्मेवारी दिइएको विषय सामान्य न होला ।
यति मात्र होइन उनको पनि योग्यता विवादमा परेको देखियो । एक जानकार सूत्रका अनुसार चन्द मेरिट सूचीमा निकै पछाडि थिए । उनलाई अगाडि ल्याउन ठूले राजनीतिक प्रभाव पारिएको भन्ने ओप खण्डित हुन सकेको छैन ।
जानकार सूत्रका अनुसार सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनअनुसार रजिष्ट्रार पदका लागि उच्च शिक्षामा प्राध्यापन, प्राज्ञिक अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासन, वा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने भनिएको छ । तर डा. चन्दसँग उक्त ऐनले तोकेका अनुभवमध्ये कुनै पनि अनुभव नभएको बताइएको छ जो अदालतमा मुद्दा परे दूधको दूध पनीको पानी होला ।
यता अन्तरवार्र्ता उता नियुिक्त
यसै हप्ताको अर्को नियुक्ति पनि झनै विचित्रको देखियो । हद कतिसम्म भने यता अरु प्रतिस्पर्धीको अन्तरवार्र्ता चालिरहेको थियो उता अर्काले नियुक्ति पाइसके । यो नियुक्तिमा नियुक्तकर्ताले सबैको अन्तरवार्ता सकिने बेलासम्म धैर्य रहन नै सकेनन् वा आवश्यक ठानेनन् । यो प्रकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति सन्दर्भको हो । गएको हप्ता मात्रै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनौट भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्ज‘न घिमिरेलाई नियुक्त गरे । उनले यता यस्तो नियुक्तिगर्दा उता यहीपदकालागि दाबेदार प्रतिस्पर्धीको अन्तरवार्र्ता चलिरहेको थियो ।
समाचार विवरणमा आएअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २४ असारको निर्णयमा घिमिरेको नियुक्ति भएको भन्ने प्रवक्ताले कुनै जानकारी दिएका थिएनन् । त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनी आठवटा निर्णय मात्रै खुलाइए, जसमा यो नियुक्तिको चर्चासमेत भएको थिएन । उता कसैलाई नियुक्त गर्र्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिने बेलासम्म यता प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि लिइएको अन्तरवार्र्ता चल्दै थियो । अर्थात् अध्यक्षको लागि नौ प्रतिस्पर्धीमध्ये सुशीलप्रसाद साहको अन्तरवार्र्ता २४ असार साँझ ४ः५५ बजेदेखि ५ः ४५ बजेसम्म तोकिएको थियो । यी अन्तरवार्र्ता नसकिँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर उल्लिखत पात्रलाई नियुक्ति ग¥यो । यो अन्तरवार्र्ता एक जनालाई ५० मिनेटको समय तोकेर चलिरहेको थियो ।
यो हिसावबाट पनि यता मन्त्रिपरिषद्ले त्यही पदमा नियुक्ति गर्दा उता कम्तीमा दुई जनाको अन्तरवार्र्ता लिनै बाँकी रहेको बुझाउँछ । सरकारको यो निर्णय सुनाइँदा असार २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार घिमिरेको निक्ति भएको भनिएको छ । माथिको अन्तरवार्ता समय यही दिनको हो । यो विषयको जानकारी दिँदै एक प्रतिस्पर्धीले भने –‘हामी प्रतिस्पर्धीमध्ये हरेकलाई ५० मिनेटको समय दिइएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको तालिकाअनुसार नै अन्तरवार्र्ता चलिरहेको थियो, तर त्यस दिन अन्तरवार्र्ता नसकिँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आएको थियो । आज सोही दिनको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति भएको भन्दा हामी पनि छक्क परेका छौँ । कम्तीमा सबैको अन्तरवार्र्ता सकिएपछि मात्रै निर्णय गरिएको भए स्वाभाविक मान्न सकिने थियो । हामीलाई यसले अचम्मित बनाएको छ ।’
अदालतले सच्याएका उदाहरण
यसअघिका कतिपय नियुक्ति पनि यस्तै कैफियतावाला हुनेगरेको देखिँदै आइएको छ । तीमध्ये अदालत पुगेकाहरूलाई भने अदालतले नै सच्याएका अर्थात् नियुक्ति नै खारेज गरिदिएका पनि छन् । त्यसमध्ये सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले नियुक्ति बदर गर्दै जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ –‘मिति २०८३ वैशाख ३१ को निर्णय आधारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत एवं यस अदालतबाट ने.का.प.२०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३ समेतमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
अब छनौट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्नू । माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका (२) (३) (४) र (६) तथा महिला उम्मेदवारमध्ये क्र.सं. (२) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको यी निवेदक उपेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने÷नगर्न‘पर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन ।
मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यका लागि आवेदन माग्दा नै योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति गरिनेछ भनेको थियो । मन्त्रीले नै नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउन भन्दै सचिवको संयोजकत्वमा छनौट समिति बनाए । यो समतिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्र्ता समेतको मूल्यांकन गरेर योग्यताक्रमसहित नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो जो अदालतले पनि आफ्नो आदेशबाट सम्झाएको छ । भनिएको छ ‘योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फाराम हेर्दा कार्कीले सबभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेका थिए । तर पछि छनौट प्रक्रियामा भाग लिएर योग्यताका सूचकहरूको मूल्यांकनमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेर पहिलो नम्बरमा परेकालाई नियुक्त नगर्दा ‘विनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ भयो ।’
