काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन बससेवा संचालनको लागि २८ वटा बस र ६ वटा नयाँ रुट प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गठन गरेको रात्रिकालीन यातायातको प्रभाव र सेवा विस्तार अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ६ वटा नयाँ रुटमा २८ वटा बस सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको हो ।
गत वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा रात्रिबस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका ८ वटा नगरपालिकाहरूलाई समेट्ने गरी सेवा विस्तार गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । हाल ७ वटा बसबाट नागढुङ्गा एयरपोर्ट र लगनखेल बुढानीलकण्ठ रुटमा सेवा प्रदान गरिएको छ । यसलाई बढाएर २८ पुर्याउन समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ रुटहरूमा गोदावरी–बुढानीलकण्ठ, चक्रपथ (रिङरोड)मा दोहोरो सेवा, जगाती–ठमेल र कीर्तिपुर–नेपाल वायु सेवासम्म रहेका छन् । यी रुटहरूले उपत्यकाका प्रमुख अस्पताल, व्यावसायिक केन्द्र र नाकाहरूलाई जोड्नेछन् ।
प्रतिवेदनमा परीक्षणकालीन सेवाको ३ महिना अवधिको समीक्षासमेत गरिएको छ । यस अवधिमा ६६ हजार नौ सय ५२ जना यात्रीले सेवा लिएका छन् । एउटा बसले दैनिक औसत एक सय ४२ जना यात्री बोक्ने गरेको र यसबाट दैनिक तीन हजार एक सय ३४ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको देखिएको छ । एउटा बसको दैनिक सञ्चालन लागत चार हजार आठ सय १४ रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा दैनिक प्रतिबस एक हजार छ सय ९० रुपैयाँ (करिब ३५ प्रतिशत) घाटा भइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अध्ययनले रातको ८ बजेदेखि ९ बजेसम्मको समयमा सबैभन्दा बढी (४१.५६ प्रतिशत) यात्रीको चाप रहने गरेको देखाएको छ । यसमा कार्यालयबाट ढिलो फर्कने कर्मचारी, श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूको संख्या धेरै छ ।
रुटअनुसारको चाप हेर्दा, थानकोट एअरपोर्ट रुटमा ५१.५५ प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ लगनखेल रुटमा ४८.४५ प्रतिशत यात्रुको भार देखिन्छ । यसरी यात्रा गर्ने यात्रीमध्ये ४७ प्रतिशत यात्रीले छोटो दूरी अर्थात् ५ किलोमिटरभित्रको दुरीमा यात्रा गरेका थिए । ३२ प्रतिशत यात्री मध्यम दुरीका र २१ प्रतिशत यात्री लामो दुरीका रहेका छन् । छोटो दुरीका भाडा २० रुपैयाँ, मध्यम दुरीको भाडा २५ रुपैयाँ र लामो दुरीको भाडा ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
रात्रिकालीन सेवालाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन कार्यदलले तीनवटा मुख्य विधि प्रस्ताव गरेको छ । रात्रिकालीन समयमा कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता र प्राविधिक खर्च बढी हुने भएकाले हालको भाडामा १२ रुपैयाँ थप गरी ‘रात्रिकालीन प्रिमियम रेट’ कायम गर्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै सेवामा हुने कुल घाटाको ५० प्रतिशत रकम ८ वटा नगरपालिकाले समान रूपमा व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको आकार, जनघनत्व र सञ्चालन दुरीका आधारमा बाँडफाँट गर्ने (भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ) गरी व्यवस्था मिलाउन सकिने कार्यदलको दोस्रो सुझाव छ । यात्रीहरूमा वास्तविक अवस्थिति र समयतालिका हेर्न सकिने प्रविधिलगायत यात्रीहरूमा विश्वास र भरोसा बढाउने कार्यक्रम गरेर लागत जुटाउने समितिले दिएको तेस्रो विकल्प हो ।
प्रतिवेदनले रात्रिकालीन सेवामा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र पर्यटकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेको छ । यसका लागि बसभित्र सीसीटीभी क्यामरा, जीपीएस ट्रयाकिङ र ‘डेडिकेटेड’ बस स्टपहरूको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, बुढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि, गोदावरी र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सक्रिय सहभागितामा यो सेवा विस्तार गरिएमा उपत्यकाको रात्रिकालीन अर्थतन्त्र चलायमान हुने र निजी सवारीमाथिको निर्भरता घट्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । संघीय राजधानीको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ मार्फत यसको नियमन र सुशासन कायम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौंमा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई विस्तार गर्न अन्तर नगर यातायात सञ्जाल विकास गरिने जानकारी दिइन् । स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गरेर दिगो प्रणाली स्थापना तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन समितिमा महानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत विपुल तिवारी, सिभिल इञ्जिनियर आँचल आचार्य, साझा यातायातका सहायक प्रबन्धक इञ्जिनियर जनक रिसाल र यातायात व्यवस्थापन अधिकृत शंकर बस्याल सदस्य रहेका थिए । सो कार्यदलले कार्यबाहक प्रमुख डंगोललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।