काठमाडौं, संघीय प्रणालीमा गएसँगै नेपालमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट तथा अनुदान वितरणमा समस्या देखिएका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट हुने अनुपात राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले पुनरवलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।
वित्त आयोगका अनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची–४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने अनुपात आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले पुनरवलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम आयोगले २०८१ फागुन २ गते र २०८३ जेठ ६ गते नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि सोहीअनुसार रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुनरवलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । जसले गर्दा रोयल्टी बाँडफाँटलाई लिएर तीन तहबीच समस्या हुन गएको छ । आयोगले सरकारलाई उक्त समस्या मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका लागि तीन तहका सरकारबीच लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण, प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवादको निवारण तथा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषयलाई समेटी प्राकृतिक स्रोतको परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी अघि बढ्नु आवश्यक रहेको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिन राज निरौलाले बताए ।
अध्यक्ष निरौलाले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ राष्ट्रपति पौडेलले बुझाएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन तथा खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुँदै आएको छ । तर, आयोगले सिफारिस गरेको भए पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी भने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा नभएको बताइएको छ ।
यसैगरी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारहरूबीच र १५ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारहरूबीच आयोगले सिफारिस गरेको आधार र ढाँचाबमोजिम बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभिन्न प्रकारका अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुरूप महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार १५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट संकलित अन्तःशुल्कबापत चार खर्ब ७४ अर्ब १५ करोड एक लाख संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएकोमा ऐनबमोजिम १५ प्रतिशतले हुने ७१ अर्ब १२ करोड २५ लाख प्रदेश विभाज्य कोषमा र सोहीबराबरको रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट गरिएको छ । संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारहरूबीच र १५ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारहरूबीच आयोगले सिफारिस गरेको आधार र ढाँचाबमोजिम बाँडफाँट हुने व्यवस्थाअनुरूप उक्त रकम बाँडफाँट गरिएको हो ।
यसैगरी जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलन प्रयास, पूर्वाधार विकास तथा विशेष अवस्थालगायतका आधारमा आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा वित्तीय बाँडफाँटको आधार र ढाँचा पुनरवलोकन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने समेत व्यवस्था रहेको छ । आयोगबाट प्रथम पटक गरिएको वित्तीय बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिसको पाँचवर्षे अवधि पूरा भएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि आयोगले पुनरवलोकन गरेको आधार तथा ढाँचाबमोजिम राजस्व बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारअनुरूप प्रदेश र स्थानीय सरकारले सवारीसाधान कर उठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबापत तीन अर्ब छ करोड ६६ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा दुई अर्ब ६६ करोड ६७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ८६ दशमलव ९६ प्रतिशत, मधेश प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चार अर्ब १६ करोड ६७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ८३ दशमलव ३३ प्रतिशत, बागमती प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ अर्ब १६ करोड ६७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ९५ दशमलव ७६ प्रतिशत संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा दुई अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ८६ दशमलव ९६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार अर्ब ८३ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तीन अर्ब ३६ करोड ६७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ६९ दशमलव ६६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारले २४ करोड ५९ लाख ९२ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २७ करोड ५० लाख अर्थात् लक्ष्यको १११ दशमलव ८३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ९२ करोड ९४ लाख १६ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७२ करोड ६३ लाख अर्थात् लक्ष्यको ७८ दशमलव १५ प्रतिशत संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई मासिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मासिक रूपमा बाँडफाँट भएको छैन । साथै, सबै प्रदेश सरकारले असार महिनाको अन्त्यतिर संकलन भएको सवारीसाधन कर सोही आर्थिक वर्षभित्र बाँडफाँट गरी हिसाब मिलान समेत गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको सवारी साधन कर परिचालनको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेबमोजिम आयोगले स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको सवारीसाधन करको बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गर्दै आएको छ । जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, पूर्वाधार विकासको अवस्था तथा वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई आधार लिई आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने सवारीसाधन करको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पूर्ण रूपमा वितरण भएन
आयोगले संघीय सरकारले सिफारिस तथा बजेट विनियोजनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा असर परी बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख गरी कुल एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोगले नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, विनियोजित रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई ९१ दशमलव ४४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम मानव विकास सूचकांक्, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकासको अवस्था, आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा, खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार लिइएको थियो ।
मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमले वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण कार्यान्वयन गरेनन्
आयोगका अनुसार मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत विनियोजित रकम वितरण गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कोशी प्रदेश सरकारलाई एक अर्ब ५० करोड, मधेश प्रदेश सरकारलाई एक अर्ब ११ करोड, बागमती प्रदेश सरकारलाई एक अर्ब ४९ करोड ५५ लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई एक अर्ब १६ करोड, लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ९६ करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एक अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ९१ करोड ८० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोहीबमोजिम सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोगले प्रदेश सरकारबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सबै प्रदेश सरकारले सिफारिसबमोजिम नै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विनियोजित रकममध्ये क्रमशः ८० दशमलव ९७ प्रतिशत, ९९ दशमलव ११ प्रतिशत र ९१ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित रोयल्टी संघ, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८२ मा प्राकृतिक स्रोतबाट कुल सात अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ७९ हजार आठ सय ८६ रोयल्टी संकलन भएको देखिन्छ । सो रकममध्ये विद्युत्बाट ५३ दशमलव ६९ प्रतिशत, वनबाट २२ दशमलव ३२ प्रतिशत (संरक्षित क्षेत्रबाट नौ दशमलव १५ प्रतिशत र राष्ट्रिय वनबाट १३ दशमलव १७ प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट १३ दशमलव ६२ प्रतिशत तथा खानी तथा खनिजबाट १० दशमलव ३७ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको छ ।
संकलित रोयल्टी रकममध्ये प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश सरकारले ५७ करोड २६ लाख ५९ हजार र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेश सरकारले दुई करोड ४९ लाख ९२ हजार प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको कुल रोयल्टीमध्ये पर्वतारोहणतर्फ सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले ८२ दशमलव शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, विद्युत्तर्फ बागमती प्रदेशले ४१ दशमलव १६ प्रतिशत, वनतर्फ कोशी प्रदेशले २५ दशमलव ६६ प्रतिशत तथा खानी तथा खनिजतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले ६३ दशमलव ९४ प्रतिशत प्राप्त गरेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशले पर्वतारोहण, विद्युत् तथा खानी तथा खनिजतर्फको रोयल्टी प्राप्त गरेन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहबीच बाँडफाँट भएको रोयल्टीको विश्लेषण गर्दा पर्वतारोहणबाट एक सय १३ स्थानीय तह, विद्युत्बाट एक सय ५३ स्थानीय तह, वनबाट सात सय ४२ स्थानीय तह तथा खानी तथा खनिजबाट ५० स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दै आएको छ । सोहीबमोजिम प्राकृतिक स्रोतको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रफल, प्रभावित जनसंख्या तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालगायतका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलन हुने रोयल्टी रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले ससर्त अनुदान हस्तान्तरण भए वा नभएको जानकारी नभएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आयोगले सिफारिस गरेको आधारबमोजिम ससर्त अनुदान हस्तान्तरण भए वा नभएको सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यांक् उपलब्ध नभएकाले सोको विश्लेषण गर्न सकिएन ।
