काठमाडौं, निजी क्षेत्रले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्टलाई भेटी कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक र नियामकीय विषेश प्याकेज ल्याउन माग गरेको हो ।
इप्पानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ गठन, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण कार्यदल स्थापना तथा ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८३’ तत्काल जारी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विशेष कार्यविधिमा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण संरचना, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा दाबी, कर तथा भन्सार छुट, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिसहितका विषयलाई एकीकृत गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
बाढीअघि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका तर हाल उत्पादन बन्द भएका आयोजनाका लागि उत्पादन रोकिएको अवधिको राहत, पीपीए अवधि थप तथा आवश्यकताअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन, ब्याजमा सहुलियत वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी, पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट, क्षतिग्रस्त उपकरण प्रतिस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा तथा प्रसारण संरचनाको शीघ्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा पुगेका आयोजनालाई न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत अनुदान दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । ड्राइ टेस्ट सम्पन्न गरी व्यावसायिक उत्पादनको तयारीमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई छुट्टै विशेष प्याकेज दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाका लागि आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति तथा पीपीए अवधि थप, वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्संरचना, ऋणको किस्ता स्थगन, थप ऋण तथा स्वपुँजी जुटाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । निर्माण सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, निर्माण व्यवसायी तथा उपकरण परिचालनमा सहजीकरण र वातावरणीय तथा वन स्वीकृतिमा द्रुत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माणपूर्व तथा अध्ययन चरणका आयोजनाका लागि सर्वेक्षण शिविर, पहुँचमार्ग, पुल, भूगर्भीय अध्ययन, जलमापन केन्द्र र प्रसारण मार्गमा भएको क्षतिको आधारमा सर्वेक्षण तथा अनुमतिपत्र अवधि थप गर्नुपर्ने माग छ । आवश्यकताअनुसार आयोजना तथा प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुपर्ने पनि इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानले पुनर्निर्माणका लागी ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुनर्निर्माणका सबै प्रक्रिया एउटै संयन्त्रबाट समन्वय गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब सबस्टेसन तथा चिलिमे–त्रिशूली र समुन्द्रटार–त्रिशूलीलगायत प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा बाढीले प्रत्यक्ष असर नगरेका केही सञ्चालनमा रहेका आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर रहेको इप्पानले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र प्रसारण अवरोधका कारण उत्पादन गर्न नसकेको अवधिका लागि विशेष विद्युत् खरिद तथा भुक्तानी व्यवस्था वा सो अवधिबराबर पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कोषमा सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, दातृ निकाय, बीमा रकम तथा निजी क्षेत्रको योगदान परिचालन गर्नुपर्ने माग छ । प्रभावित आयोजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मूलधन तथा ब्याज भुक्तानी स्थगन, ऋण अवधि थप, ब्याजलाई ऋणमा समायोजन तथा विशेष पुनर्निर्माण पुनःकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै इप्पानले प्रभावित आयोजनाको बीमा सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गरी विवाद नभएका दाबी शीघ्र भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । सम्पूर्ण दाबी टुंगिन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि हकप्रद सेयर, ऋणपत्र तथा हरित ऋणपत्र जारी गर्न सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रभावित आयोजनाका लागि पुँजी बजारबाट थप स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
इप्पानले पुनर्निर्माणसँगै भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचनालाई समेटेर एकीकृत विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने महाप्रलय, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमको नक्सांकन, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बाढीले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणपूर्व चरणका आयोजनाको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरेको बताए । प्रभावित आयोजनालाई सामान्य विपद्का आयोजनाभन्दा फरक रूपमा लिएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष राहत तथा सहुलियत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन नदिने र भविष्यमा लगानीको वातावरण कायम राख्ने उद्देश्यले प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । नदी कोरिडोर प्राधिकरण गठन, सुरक्षित जलविद्युत् निर्माणका लागि डिजाइनमा परिवर्तन तथा प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकार एवं इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत र सहुलियत दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको उनको भनाइ छ । एक हप्ताभित्र विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन पत्र दिन लागेको तथा कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहाने निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने गरी तयारी अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
