आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सरकारले नेपालमा नियो बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको थियो र छ पनि । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यको तीन सय २७औँ बुँदामा गत आर्थिक वर्षभित्र नियो बैंक स्थापना गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने तथा डिजिटल, मोबाइल र शाखारहित बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो घोषणा केवल नयाँ बैंक खोल्ने योजनामात्र होइन, नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटल युगअनुकूल रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचको संकेत पनि हो, त्यतिबेला भनिएको थियो ।
नियो बैंक भनेको पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने बैंक हो, जसले परम्परागत शाखा विना नै मोबाइल एप, वेब प्लेटफर्म र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँछ । खाता खोल्ने, रकम स्थानान्तरण गर्ने, बचत, ऋण, बिल भुक्तानीदेखि लगानीसम्मका अधिकांश सेवा ग्राहकले घरमै बसेर लिन सक्छन् । यसले बैंकिङ सेवालाई छिटो, सहज, सुरक्षित र कम लागतको बनाउने लक्ष्य राख्छ ।
नेपालमा बैंकिङ पहुँच विस्तार भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । हाल २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त संस्था तथा एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी एक सय छवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार तीन सय ४४ वटा शाखाबाट वित्तीय सेवा प्रवाह भइरहेको छ । तर, शाखा पुगेको तथ्यांकले मात्र सबै नागरिकले समान रूपमा बैंकिङ सेवा पाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि गर्दैन । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय र डिजिटल पहुँच कमजोर भएका नागरिक अझै पनि औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार अझै पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या औपचारिक बैंकिङ सेवाको पहुँचमा छैन ।
यही कारण नियो बैंक नेपालका लागि विलासिता होइन, आवश्यकता बन्दै गएको छ । हिमाल, पहाड र तराईका दुर्गम बस्तीमा बस्ने नागरिकलाई बैंकको शाखासम्म पुग्न घण्टौँ वा दिनौँ लाग्ने अवस्था अझै विद्यमान छ । तर मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट पुगेको स्थानमा नियो बैंकले बैंकिङ सेवा पु¥याउन सक्छ । यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई बलियो बनाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत गति दिन सक्छ । नियो बैंकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लागतमा कमी हो । शाखा सञ्चालन, भवन, कर्मचारी तथा कागजी प्रक्रियामा हुने ठूलो खर्च बच्ने भएकाले ग्राहकले सस्तो र छरितो सेवा पाउन सक्छन् । तत्काल खाता खोल्ने, रकम स्थानान्तरण गर्ने तथा विभिन्न वित्तीय कारोबार तत्कालै सम्पन्न हुने भएकाले समयको पनि बचत हुन्छ ।
नेपालमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको अनुभवले पनि डिजिटल बैंकिङको आवश्यकता स्पष्ट गरिसकेको छ । अहिलेको युवा पुस्ता, विशेषगरी ’जेन–जी’, शाखामा लाइन बस्नुभन्दा मोबाइलबाट केही क्लिकमै बैंकिङ सेवा लिन रुचाउँछ। नियो बैंकले यही पुस्ताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ । साथै, नेपालमा विस्तार हुँदै गएको स्टार्टअप र डिजिटल उद्यमशीलताका लागि पनि छिटो, सस्तो र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा अत्यन्त आवश्यक छ ।
नियो बैंकले डिजिटल खाता, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली तथा छरितो वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलतालाई पनि टेवा दिन सक्छ । यद्यपि, सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती गुणस्तरीय इन्टरनेट पूर्वाधार हो । अझै पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच सीमित छ भने पुगेका स्थानमा पनि सेवा भरपर्दो छैन । अर्को गम्भीर चुनौती साइबर सुरक्षा हो । डिजिटल कारोबार बढेसँगै साइबर अपराध र डाटा सुरक्षाको जोखिम पनि बढ्छ । त्यसैले नियो बैंक सफल बनाउन अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त नेपालमा नियो बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय आधार अझै तयार भइसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियो बैंकलाई कसरी इजाजत दिने, कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने, ग्राहकको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कार्यविधि आवश्यक छ । क्लाउड कम्प्युटिङ, डाटा सेन्टर, सर्भर क्षमता तथा डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरी नियो बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।
विश्वका धेरै मुलुकले भने नियो बैंकको सफल अभ्यास गरिसकेका छन्। भारतमा सन् २०१५ देखि नियो बैंकको विकास सुरु भएको हो । अहिले त्यहाँ करिब २७ वटा नियो बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। चीनमा पनि सरकारको पहलमा स्थापना भएका डिजिटल बैंकहरूले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् भने जापानमा सीमित संख्यामा भए पनि डिजिटल बैंकिङ विस्तार हुँदै गएको छ । यी देशहरूको अनुभवले उचित नीति, बलियो प्रविधि र प्रभावकारी नियमन भए नियो बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई थप आधुनिक र समावेशी बनाउन सक्ने देखाउँछ ।
नेपालका लागि पनि नियो बैंक केवल प्रविधिको प्रयोग होइन, वित्तीय समावेशीकरण, आर्थिक समानता र आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो अवधारणालाई सफल बनाउन अब स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार, जनचेतना अभिवृद्धि र साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक थियो र छ पनि । समयमै आवश्यक तयारी गर्न सकिए नेपालले आफ्ना नागरिकलाई गुणस्तरीय वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रको नयाँ युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गर्न सक्नेछ । नियो बैंक आजको विकल्प मात्र होइन, नेपालको वित्तीय भविष्यको अपरिहार्य आवश्यकता बन्ने संकेत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।
तर व्यक्ति परिवर्तन हुँदा नीति र योजना परिवर्तन हुँदा आएन नियो बैंक ।
मुलकको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नियो बैंक आजको दिनमा निकै आवस्यक रहेको छ । अहिले केही बैंकहरूले यस्तै प्रकृतिको सेवा पनि दिइरहेका छन् । तर व्यक्ति र सरकार परिवर्तनसंगै यो बैंक सञ्चालन गर्न कुरा पनि अहिले कुरामै सीमित भएको छ । तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा बजेटमा नै समेटिएको यो विषय अहिले कसैको पनि प्राथमिकतामा परेको छैन ।
विसं. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सँगै अर्थमन्त्री पदबाट पौडेल हटेसँगै यो योजना नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताको सूचीबाट पनि हटेको जस्तो देखिएको छ । होइन भने आव २०८२/०८३ सकिसक्दा यो बैंक सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो, तर आएको छैन । अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा नै चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने योजना अघि सारेकाछन् । बजेट घोषणा भएको मितिले अहिलेसम्म योजनाको बारेमा कुनै ठोस् काम नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी स्वयंले बताइरहँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि कतै नियो बैंक जस्तै त हुने होइन, सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
