नेपालमा विनाशकारी पहिरोपछि सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दै जाँदा सार्वजनिक भएका कागजातहरूले नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री र उनका केही सहकर्मीहरू अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित एउटा गोप्य कार्यक्रमको आंशिक सहयोगबाट सत्तामा आएको देखाएको दाबी गरेका छन् ।यस सेप्टेम्बरमा नेपालमा एक हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको विनाशकारी पहिरो आउनुभन्दा आठ महिना अगाडि नेपालको नयाँ नेतृत्व पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा देखा परेको थियो । त्यो डिसेम्बर २०२५ थियो । काठमाडौंमा ¥यापरबाट मेयर बनेका बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (च्क्ए) का प्रमुख रवि लामिछानेबीच एउटा बैठक भएको थियो । केही महिनाअघि नेपाललाई हल्लाएको हिंसात्मक अशान्तिपछि सत्ता हातमा लिएका उनीहरूले तत्कालै भ्रष्टाचार र ‘खराब शासन’ अन्त्य गर्ने तथा त्यसको स्थानमा ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित सातबुँदे योजना अघि सारे । उक्त योजनाअनुसार शाह नेपालका प्रधानमन्त्री बन्ने र च्क्ए ले उनीसँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।
तर नातावादबाट देशलाई मुक्त गर्ने र गैरदलीय प्राविधिक विज्ञमा आधारित प्रशासन सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै उनीहरूले त्यसको ठीक विपरीत प्रभाव उत्पन्न गरेको आरोप लागेको छ । पहिरोपछि सामाजिक सञ्जालमा आधारित नेतृत्वको सरकारमाथि देशभित्र र बाहिरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ । उनीहरूले बाह्य सहयोगका प्रस्ताव अस्वीकार गरेको, उद्धार कार्यको गम्भीर रूपमा कुप्रबन्धन गरेको, मानवीय विपत्तिको बीचमा निर्लज्ज आत्मप्रचार गरेको र आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा नियन्त्रण गर्ने खातामार्फत चन्दा पठाउन आग्रह गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अब त्जभ न्चबथशयलभ ले समीक्षा गरेका चुहिएका कागजातहरूले बालेन शाह र रवि लामिछाने दुवैलाई ऋयलकयचतष्गm ायच भ्भिअतष्यलक बलम एयष्तिष्अब िएचयअभकक क्तचभलनतजभलष्लन ९ऋभ्एएक्० ले सत्ताका लागि तयार पारेको देखाउने दाबी गरेका छन् । ऋभ्एएक् अमेरिकी सरकारबाट वित्तपोषित ल्बतष्यलब िभ्लमयधmभलत ायच म्झयअचबअथ ९ल्भ्म्०को एउटा शाखा भएको बताइएको छ, जसलाई उसले आफैंलाई ‘ऋक्ष्ब् अगतयगत’ अर्थात् ऋक्ष्ब् को अप्रत्यक्ष माध्यमका रूपमा वर्णन गरेको छ ।
सन् १९८३ मा रेगन प्रशासनद्वारा स्थापना भएदेखि ल्भ्म् ले वासिङ्टनले शासन परिवर्तन गर्न खोजेका देशहरूमा सरकारविरोधी विपक्षी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । ऋक्ष्ब् ले गोप्य रूपमा गर्ने कामलाई खुला रूपमा गर्ने ‘यखभचत यउभचबतयच’ का रूपमा समेत यसको छवि बनेको बताइएको छ । निकारागुवा, भेनेजुएला, युक्रेन र हाइटीका सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउन यसको भूमिका राम्रोसँग दस्तावेजीकृत भएको र ल्भ्म् का नव–रूढीवादी समर्थकहरूका लागि यो गर्वको विषय भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।त्जभ न्चबथशयलभ ले २०२५ मा रिपोर्ट गरेअनुसार ल्भ्म् नेपालमा पनि सक्रिय रहेको र हाल पदच्युत भइसकेको सरकारलाई कमजोर बनाउन युवा कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । सार्वजनिक भएका नयाँ कागजातहरूले ऋभ्एएक् जस्ता ल्भ्म् बाट वित्तपोषित समूहहरूले नेपालमा २०२५ को सत्तापरिवर्तनमा संलग्न भएका धेरै प्रमुख व्यक्तिहरूको राजनीतिक करियर अघि बढाउन सहयोग गरेको देखाएको दाबी गरिएको छ ।
यी ऋभ्एएक् बाट प्रशिक्षित सांसदहरूमध्ये धेरैजसो च्क्ए का वरिष्ठ सदस्य हुन्, जसले मार्च २०२६ मा भएको नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा प्रभुत्व जमाएको थियो ।
उक्त निर्वाचन सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालका सहरहरूमा फैलिएको सडक आन्दोलनपछि भएको थियो । त्यस आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू व्यापक अराजकतामा परिणत हुँदा दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएको र काठमाडौंका विभिन्न भवनहरूमा आगजनी गरिएको थियो । नेपालको संसद् भवनमा आगलागी हुँदा सुरक्षा क्यामेरा बन्द गरिएको, पानीका ट्यांकीहरू खाली गरिएको, कागजातहरू जलाइएको तथा आगो फैलाउन ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।केही दिनपछि ओलीलाई म्ष्कअयचम खाताबाट १०,००० भन्दा कम मत मात्र प्राप्त भएको एउटा गुमनाम मतदानबाट चयन गरिएको अन्तरिम नेताले प्रतिस्थापन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहसहित नेपालको नयाँ ल्भ्म् समर्थित सरकारका वरिष्ठ सदस्यहरू उक्त अशान्तिका क्रममा भएको हिंसामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । चुहिएका कागजातहरूले च्क्ए का संस्थापक तथा ओली सरकार हटाउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख गैरसरकारी संस्था ज्बmष् ल्भउब िका संस्थापकलाई ऋभ्एएक् ले नामै तोकेर ‘व्यक्तिगत चासोका व्यक्ति’का रूपमा पहिचान गरेको देखाएको दाबी गरिएको छ ।
तर हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने उद्देश्यले बनाइएको भनिएको अन्तरिम सरकारी आयोगले कागजातमा नाम उल्लेख भएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन अस्वीकार गरेको आरोप लगाइएको छ । मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमहरूले सेप्टेम्बरको विद्रोहलाई काठमाडौंका असन्तुष्ट र अत्यधिक अनलाइन सक्रिय ‘न्भल श्’ युवाहरूले सञ्चालन गरेको स्वतःस्फूर्त क्रान्तिकारी उत्साहका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्जभ न्चबथशयलभ को दाबीअनुसार अमेरिकी सरकारको ल्भ्म् ले यसअघि नै युवा नेपालीहरूलाई सडकस्तरमा अशान्ति कसरी सिर्जना गर्ने, आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य अघि बढाउने, नयाँ राजनीतिक दल बनाउने र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तरिका सिकाइरहेको थियो । नयाँ सार्वजनिक भएका कागजातहरूले उक्त प्रशिक्षण कति व्यापक र स्पष्ट रूपमा राजनीतिक पक्षधर थियो भन्ने देखाएको दाबी गरिएको छ ।ऋभ्एएक् को सन् २०१९ को वार्षिक कार्ययोजनामा आधारित कागजातहरू अनुसार अमेरिकी सरकारले क्ष्लतभचलबतष्यलब िच्भउगदष्अिबल क्ष्लकतष्तगतभ ९क्ष्च्क्ष्० लाई २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो । क्ष्च्क्ष् लाई ल्भ्म् को रिपब्लिकन पार्टी– सम्बद्ध शाखाका रूपमा वर्णन गरिएको छ । त्यसैगरी ल्भ्म्का अन्य साझेदार क्ष्लतभचलबतष्यलब िँयगलमबतष्यल ायच भ्भिअतयचब िक्थकतझक ९क्ष्ँभ्क्० र ल्बतष्यलब िम्झयअचबतष्अ क्ष्लकतष्तगतभ ९ल्म्क्ष्० सँग मिलेर जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म नेपालमा ुल्ष्तष् क्बmदबमु अर्थात् ‘नीति संवाद’ नामक परियोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
नीति संवादका गतिविधि र उद्देश्यहरू क्ष्च्क्ष् ले त्यही समयमा सञ्चालन गरिरहेको युवा राजनीतिकरण कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि कथित रूपमा स्वतःस्फूर्त ुन्भल श्ु सत्तापरिवर्तन हुनुअघि क्ष्च्क्ष् ले स्थानीय युवाहरूलाई ‘युवा नेताहरूले आन्दोलनमार्फत कसरी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्’ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको दाबी गरिएको छ ।
२०१९ र २०२० मा काठमाडौंमा संस्थाको प्राथमिकतासम्बन्धी ऋभ्एएक् को चुहिएको कागजात अनुसार ‘युवा नेतृत्व कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्नु’ नीति संवादको मुख्य उद्देश्य थियो । यसको अन्तर्गत ऋभ्एएक् का साझेदारहरूले ‘नेपाली राजनीतिक दलका युवा नेताहरूसँग व्यापक रूपमा संलग्न हुने’ तथा ‘नेपालको सामाजिक परम्परा र राजनीतिमा रहेको पदानुक्रमात्मक प्रकृति’ लाई चुनौती दिने योजना बनाएका थिए, जसबाट क्ष्च्क्ष् बाट प्रशिक्षित नयाँ युवाहरूको राजनीतिक प्रभाव र प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको थियो ।ऋभ्एएक् ले सहयोग गर्ने भनिएका ुअबतबथितष्अ अष्खष्अ भिबमभचकु अर्थात् ‘परिवर्तन उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू’को सूचीमा अहिले च्क्ए का वरिष्ठ सदस्य तथा नेपालको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका चार पुरुषको नाम रहेको बताइएको छ ः पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल र नेपालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ । नेपालमा विनाशकारी पहिरोपछि मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा यी व्यक्तिहरूको कमजोर प्रतिक्रिया भन्दै सर्वसाधारण नेपालीबाट व्यापक आलोचना भइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सुरुङमै सीमित दृष्टि
अगस्ट २६ मा लाखौं टन बरफ, हिलो र ढुंगा नेपालका त्रिशूली नदी उपत्यकामा बगेपछि हजारौं मानिस बेपत्ता भएको घटनापछि सार्वजनिक आक्रोशको अधिकांश निशाना प्रधानमन्त्री शाह बनेका छन् । असन्तुष्टिको मुख्य कारण शाहले आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरेको र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आफ्नो सरकारको कुप्रबन्धनलाई सही ठहराउने प्रयास गरेको आरोप हो । उद्धार कार्य प्रभावहीन बन्दै जाँदा आवश्यक परेको समयमा सरकारले विदेशी सहायता स्वीकृत नगरी निष्क्रिय बसेको आलोचकहरूको भनाइ छ । क्ष्लमभउभलमभलत एयधभच एचयमगअभचक ब्ककयअष्बतष्यल या ल्भउब िका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले ल्एच् लाई बताएअनुसार अन्ततः आफू र आफ्ना सहकर्मीहरूले चीन, भारत र अस्ट्रेलियाबाट उद्धारकर्मीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन सरकारमाथि ‘दबाब दिन’ बाध्य हुनुपरेको थियो । उनले थपे, ‘तर त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।’
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले परामर्श गरेका एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार नेपालको सहायता अस्वीकार गर्ने निर्णय सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीनले नेपाललाई सहयोग गरेका कारण ‘चीनले नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सफल भयो’ भन्ने धारणाको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थियो । पहिरोमा फसेका नेपालीहरूलाई जमिनमुनि ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइरहेको जस्तो देखिएको चीनविरोधी मानसिकताप्रति आक्रोशित हुँदै २०२५ को नेपाल सरकार हटाउने आन्दोलनमा संलग्न एउटा प्रमुख क्ष्लकतबनचबm खाताले यस्तो माग गरेको थियोः ‘कृपया आफ्नो अति–राष्ट्रवादलाई एकातिर राख्नुहोस् र अहिले जुन देशबाट जे सहयोग प्राप्त हुन्छ, सरकारलाई त्यो सहयोग स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुहोस् ।’
पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र केही नेपाली टिप्पणीकारहरूले पहिरोका लागि चीनलाई दोष लगाउने प्रयास गरेका छन् र बेइजिङले जीवन बचाउन सक्ने सूचना लुकाएको दाबी गरेका छन् । तर अगस्ट ३० मा च्भगतभचक ले सार्वजनिक गरेका कागजातहरूले विपत्तिभन्दा १२ दिनअघि नै चीनले नेपाललाई ‘नेपालका धेरै भूभागमा अत्यधिक वर्षा हुने सम्भावना’ रहेको र त्यसले ‘पहिरो तथा आकस्मिक बाढीलगायत दोस्रो तथा श्रृंखलाबद्ध विपत्तिको सम्भावना’ निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको देखाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।सम्भावित ‘आर्थिक ठगी’ रोक्ने उद्देश्य भन्दै सबै चन्दा आफ्नै कार्यालयले नियन्त्रण गर्ने पोर्टलमार्फत मात्र दिनुपर्ने शाहको आग्रहले स्थानीय नेपाली सरकारी अधिकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत आक्रोशित बनाएको थियो ।
त्यसपछि पनि शाहले पहिरोमा फसेकाहरूलाई सरकारले थप केही गर्न नसक्ने बताउँदै आलोचना निम्त्याइरहेका छन् । सेप्टेम्बर ३ मा उनले ‘यस्तो परिस्थितिसँग जुध्न कुनै पनि देशसँग व्यापक विशेषज्ञता छैन’ र ‘तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि संसारमा कतै उपलब्ध छैन’ भनेपछि विज्ञहरूबाट तीव्र प्रतिवाद आएको थियो ।सुरुङ उद्धार कार्यमा संलग्न एक इन्जिनियरले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा गलत हुनुहुन्थ्यो । हिलोले भरिएको सुरुङबाट मानिसलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया संसारभर उस्तै हुन्छ, र आवश्यक विशेषज्ञता तथा प्रविधि दुवै उपलब्ध छन् ।’
अर्का विशेषज्ञको प्रतिक्रिया अझ कडा थियो
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुभाषचन्द्र बरालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भन्दै अवस्था स्पष्ट रहेको बताए ः सरकारले ‘उद्धार कसरी गर्ने भन्ने नै जानेन, तयारी गर्न असफल भयो, गल्तीहरू गयो र अहिले दोष अरूमाथि सारिरहेको छ ।’प्रधानमन्त्री मात्र जनआक्रोशको सामना गरिरहेका छैनन् । जारी सुरुङ उद्धार कार्यमा स्वयं सहभागी भएर नेपालमा चर्चामा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि बढ्दो आलोचनाको घेरामा छन् । केहीले उनको व्यक्तिगत सहभागितालाई प्रतीकात्मक रूपमा सकारात्मक माने पनि आलोचकहरूले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्पूर्ण सरकारको विपद् प्रतिक्रिया सञ्चालन गर्नु भएको, व्यक्तिगत रूपमा एउटा एउटा उद्धार कार्यको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नु होइन, भन्ने बताएका छन् । नेपाली दैनिक त्जभ क्तबतभकmबल ले यसलाई यसरी प्रस्तुत गरेको थियो ः ‘सुदन गुरुङ नेपालका गृहमन्त्री हुन्, सुरुङ उद्धारकर्ता होइनन् ।’
नेपालको इलष्लिभप्जबदबच मा अर्को शीर्षक थियो ः ‘जब गृहमन्त्री नै उद्धारकर्ता बन्छन्, विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व कसले गर्छ ?’
सरकारले गैरसरकारी संस्थामा नभई राज्यद्वारा सञ्चालित राहत कोषमा रकम पठाउन स्पष्ट रूपमा आग्रह गरिरहेका बेला गुरुङले आफ्नै व्यक्तिगत ल्न्इ ‘ज्बmष् ल्भउब’ि का लागि चन्दा माग्दै आफ्नो क्ष्लकतबनचबm पृष्ठमा सूचना राखेपछि पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यस पोस्टलाई केही समयपछि सामाजिक सञ्जालबाट चुपचाप हटाइएको थियो ।सांसद सागर ढकाल पनि यस भयानक प्राकृतिक विपत्तिको समयमा आफ्नो व्यवहारका कारण आलोचनामा परेका छन् । उद्धार कार्य तल रोकिएको अवस्थामा ढकाल हेलिकोप्टरमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले ढकालसहित च्क्ए का चार सदस्यलाई नेपालीहरूले विनाशको स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यजस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गरेका छन् ।
ढकालजस्ता व्यक्तिहरूले लगातार पोस्ट गरेका सेल्फीप्रति जनआक्रोश यति बढ्यो कि च्क्ए अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई ‘विपद् पर्यटन’ मा संलग्न हुन बन्द गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गर्नुपरेको थियो । निजी छलफलमा उनले पार्टी सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए, जसलाई पछि च्क्ए का प्रवक्ताले यसरी संक्षेप गरेका थिए ः ‘हाम्रो काम प्रभावित समुदायलाई राहत दिनु हो, उनीहरूका लागि बोझ बन्नु होइन ।’
तर लामिछाने स्वयं पनि कथित उदासीनताका कारण सार्वजनिक उपहासको विषय बने । विपत्तिको चार दिनपछि मात्र उनले प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिरहेका स्थानीय नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका थिए ।सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै समय बिताउने सरकार आफ्ना नागरिकको वास्तविक अवस्थाबाट कसरी यति टाढा पुग्यो भन्ने बुझ्न पार्टीको इतिहास हेर्न आवश्यक रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
ल्भ्म् का प्रभावले भरिएको नेपालको सत्तारूढ च्क्एच्क्ए को स्थापना सन् २०२२ मा भएको थियो । लामो समयदेखि चर्चित र न्गष्ललभकक ध्यचमि च्भअयचम कायम गरेका टेलिभिजन पत्रकारका रूपमा परिचित रवि लामिछाने त्यसपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । आज पनि च्क्ए अध्यक्ष रहेका लामिछानेले नीति संवादको प्रारम्भिक वित्तीय सहयोगको अवधि समाप्त भएको समयसँग ठ्याक्कै मिल्ने समयमा पार्टी स्थापना गरेका थिए । लामिछाने छिट्टै नेपालको उपप्रधानमन्त्री बने । तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्नुपर्ने संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको खुलासा भएपछि लगभग त्यत्तिकै छिटो राजीनामा दिन र सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । तर ओली सरकार सत्ताबाट हटेपछि च्क्ए ले नयाँ जीवन पायो । पार्टीले उक्त विवादास्पद आन्दोलनका सबैभन्दा चर्चित अनुहारहरूसँग सहकार्य गयो ।
तीमध्ये प्रमुख थिए शाह । इन्जिनियर तथा सामाजिक सरोकार भएका ¥यापर शाह सन् २०२२ मा काठमाडौंका मेयर बने र राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र रूपमा उदाए । उनी ऋभ्एएक् का कागजातमा नाम उल्लेख भएको तीन वर्षपछि मेयर बनेका थिए ।
सेप्टेम्बर २०२५ मा काठमाडौं जलिरहेको बेला शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनकारीप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेका थिए । आलोचकहरूका अनुसार उनी अझ अगाडि बढेका थिए । सरकार समर्थक विद्यार्थीहरूले शाहले संघीय सरकारी भवनमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौं महानगरका दमकलहरू जान जानाजानी रोकेको आरोप लगाएका थिए । सत्तापरिवर्तनपछि शाह च्क्ए मा प्रवेश गरे र पार्टीलाई ‘राजनीतिक महाशक्ति’ मा रूपान्तरण गरे, जसलाई पछि त्जभ प्बतजmबलमग एयकत ले उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि उनी तुरुन्तै देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदका लागि च्क्ए का उम्मेदवार बने ।शाहलाई ऋभ्एएक् ले गरेको सहयोग ल्भ्म् ले कथित रूपमा शासन परिवर्तनको प्रयासमा परहरूलाई अघि बढाएको पाँचौं ज्ञात उदाहरण भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसअघि भेनेजुएला र सेनेगलका हिप–हप समूहहरू तथा त्जभ न्चबथशयलभ का अनुसार क्युबाका कम्युनिस्टविरोधी कलाकार र बंगलादेशका आन्दोलनकारी परहरूले पनि यस्तो सहयोग प्राप्त गरेका थिए ।
३५ वर्षका र युवा नेपालीबीच अत्यन्त लोकप्रिय शाह मार्चमा संसद्मा निर्वाचित भए र तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्गका अर्का प्रमुख सदस्य सुदन गुरुङ सन् २०२० मा आफ्नो ल्न्इ ज्बmष् ल्भउब िस्थापना गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । धेरै वर्षसम्म सीमित राजनीतिक गतिविधिमा रहेको उक्त समूह सेप्टेम्बर २०२५ को ओली सरकारविरोधी आन्दोलन आयोजना गर्न महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो । आन्दोलनको केही दिनअघि ज्बmष् ल्भउब िको म्ष्कअयचम सर्भरमा हिंसात्मक उद्देश्य झल्काउने सन्देशहरू प्रशस्त रहेको भए पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ल्न्इ हरूले पछि देशमा भएको विनाशबाट आफूहरूलाई अलग राख्ने प्रयास गरेका थिए ।ओली सरकार हटेपछि ज्बmष् ल्भउब िले काठमाडौंको शक्तिशाली सेनासँगको सहकार्यमा अन्तरिम सरकारमा रहने व्यक्तिहरू चयन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । गुरुङ जनवरीमा शाहको केही समयपछि च्क्ए मा प्रवेश गरे र मार्चमा पहिलोपटक संसदमा निर्वाचित भए । ल्भ्म् ले युवा ’सम्भावित उदाउँदा नेता’ पहिचान गरी उनीहरूलाई ’परिवर्तनका एजेन्ट’ बनाउने विश्वभर सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत शासन परिवर्तन गराउने आफ्नो उद्देश्यअन्तर्गत ल्भ्म् ले आफूले देशका सबैभन्दा कमजोर वा असुरक्षित समूह ठानेकाहरूलाई लामो समयदेखि लक्षित गर्दै आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालमा यसको अर्थ युवा, अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गर्नु थियो ।
‘संसदमा भावी पुस्ताका नेताहरूको क्षमता सिर्जना, सहयोग र निर्माण गर्ने’ विषयमा रहेको एउटा खण्डमा कागजातका लेखकहरूले ‘ऋभ्एएक्रल्म्क्ष् ले राजनीतिक विचारधाराको सम्पूर्ण स्पेक्ट्रमबाट संसदमा परिवर्तनका एजेन्टका रूपमा काम गर्न सक्ने सम्भावित उदाउँदा नेताहरू पहिचान गरेको’ उल्लेख गरेका थिए । अमेरिकाद्वारा छनोट गरिएका राजनीतिज्ञहरूलाई ऋभ्एएक् ले उदार आर्थिक तथा संस्थागत सहयोग गर्दै’ भावी पुस्ताका नेताहरूको क्षमता सिर्जना, सहयोग र निर्माण’ गर्ने योजना बनाएको थियो । ती ‘सम्भावित उदाउँदा नेताहरू’मा शाह, गुरुङ, लामिछाने र ढकालसमेत रहेको देखिन्छ । युवा सम्पर्क कार्यक्रमसम्बन्धी खण्डमा उनीहरूलाई ऋभ्एएक् ले सहयोग गर्ने ‘परिवर्तन उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू’ का रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो । नेपालमा वासिङ्टनको कार्यक्रम एउटा युवा नीति मञ्चमार्फत सञ्चालन हुने योजना थियो । त्यसले ल्भ्म् द्वारा स्वीकृत भविष्यका सम्भावित नेताहरूलाई प्रमुख पश्चिमी वित्तपोषित नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग जोड्ने थियो ।
ल्भ्म् ले ‘२५ देखि ३० जना युवा तथा उदाउँदा सांसदहरूसँग संलग्न भई न्भलभचबतष्यल ल्भहत एबचष्बिmभलतबचथ ँयचगm सिर्जना गर्ने’ योजना बनाएको थियो । उक्त संस्थाले लैङ्गिकता, क्षेत्र र जातीयताको दृष्टिले नेपालको विविधता प्रतिनिधित्व गर्ने तथा युवाहरूको उत्साह र ऊर्जालाई संसदको राजनीतिक संरचनाभित्र ‘परिवर्तनका नेतृत्वकर्ता’ का रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । ऋभ्एएक् र ल्म्क्ष् ले छनोट गरिएका भावी नेताहरूलाई व्यापक सहयोग गर्ने योजना बनाएका थिए । उनीहरूलाई विभिन्न लक्षित समूहका लागि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र प्रचार गर्ने भन्ने सिकाइने थियो । अमेरिकी सरकारी वित्तीय संयन्त्रमार्फत ‘सार्वजनिक पहुँच बढाउने’ तथा ‘सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्वकला र समग्र नेतृत्व विकास’सम्बन्धी तालिम दिने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो ।
कागजातमा यस विचारलाई ‘दैनिक रूपमा बाहिर तथा सांसदका रूपमा आफ्नो भूमिकाभित्र परिवर्तनका एजेन्टका रूपमा काम गर्ने युवा सांसदहरूको समुदाय निर्माण गर्ने’ भनिएको थियो । यसबाट ‘समूहभित्र मित्रता र ऐक्यबद्धताको समुदाय सिर्जना हुने र युवा सांसदहरूलाई सशक्त बनाउने’ अपेक्षा गरिएको थियो । उक्त समूहले ऋभ्एएक्ले ‘प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक एजेन्डा’ भनेका विषयहरू अघि बढाउने थियो ।काठमाडौंको सेप्टेम्बर २०२५ को सत्तापरिवर्तनमा युवा बेरोजगारीप्रतिको आक्रोश एउटा प्रमुख कारण थियो । तर सत्तापरिवर्तन भएको करिब एक वर्षपछि पनि युवा नेपालीबीचको बेरोजगारी लगभग उस्तै रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर नेपालका लक्षित समूहमा युवा मात्र थिएनन् ।
ल्भ्म् ले महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र जातीय अल्पसंख्यक नेपालीलाई लक्षित गरेको दाबी
ऋभ्एएक् का चुहिएका कागजातमा उल्लेख अर्को प्राथमिकता नेपालका जातीय अल्पसंख्यकहरू जसमा दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसीहरू समावेश छन् लाई राजनीतिक प्रणालीमा ‘बढी पहुँच’ उपलब्ध गराउनु थियो । संस्थाले जातीय अल्पसंख्यकसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने तथा विभिन्न जातीय भाषामा तयार गरिएका सामग्री प्रयोग गरेर लक्षित नागरिक तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । साथै ऋभ्एएक् का साझेदारहरूले ‘अल्पसंख्यक प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गरी लक्षित काम गर्ने’ भनिएको थियो ।नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका रूपमा रहेको मधेसी समुदायलाई ल्भ्म् र ऋभ्एएक् ले शासन परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न सकिने उपयुक्त आधारका रूपमा हेरेको देखिने रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ । ऋभ्एएक् को युवा मञ्चकै स्वरूपमा ‘सीमान्तकृत समूह मञ्च’ स्थापना गरिएको थियो, जसले ‘जातीय विभेद’लाई राजनीतिक विभाजनको मुद्दाका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप छ ।
अपांगता भएका नेपालीहरू पनि ऋभ्एएक् को चासोको विषय थिए । संस्थाले नागरिक शिक्षा र वकालतमार्फत उनीहरूको राजनीतिक प्रक्रियामा पहुँच बढाउने प्रयास गर्ने योजना बनाएको थियो । महिलाहरूलाई पनि विशेषगरी ‘नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा’ सहभागी गराउने विषयलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । नेपाली संसद्को क्ष्लतभचरएबचतथ ध्यmभलुक ब्ििष्बलअभ सँग सहकार्य गर्नुका साथै संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने अभियानलाई सहयोग गर्ने योजना ऋभ्एएक् ले बनाएको थियो । यसका अतिरिक्त ‘नेतृत्व तथा वकालत सीप’सम्बन्धी प्रशिक्षण र नेपालको संघीय प्रणाली, निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रक्रियाबारे ‘प्राविधिक सत्र’ पनि सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थियो ।
नेपालमा महिलामैत्री सामाजिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले ऋभ्एएक् ले रञ्जु दर्शनाजस्ता महिला अधिकार अभियन्तालाई ‘सक्रिय रूपमा सहयोग गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि मार्चमा दर्शना पहिलोपटक संसद्मा निर्वाचित भइन् र च्बकतचष्थब क्धबतबलतचब एबचतथ की सांसद बनिन् ।ल्भ्म् ले सन्देश निर्माणका लागि नेपालीहरूको ‘व्यवहार र सोच्ने प्रक्रिया विश्लेषण गरेको दाबी
नेपालका भावी राजनीतिक नेताहरू छनोट गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई ल्भ्म् ÷ ऋभ्एएक् ले आफ्नो प्रयासको सफलता मापन गर्न जनमत सर्वेक्षणसमेत सञ्चालन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
ऋभ्एएक् ले आफ्ना प्राथमिकताका राजनीतिक दलहरूका लागि ‘समन्वित राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण’ तथा ‘सानो स्तरका जनमत अनुसन्धान’ सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो । अमेरिकी सरकारको अप्रत्यक्ष माध्यमका रूपमा वर्णन गरिएको संस्थाले आफ्ना सर्वेक्षण तथा फोकस समूहलाई ‘नागरिकहरूले के सोच्छन् भन्ने बुझ्न र नागरिकहरूको व्यवहार तथा सोच्ने प्रक्रियाबारे जानकारी प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण साधन’ भनेको थियो ।
ती सर्वेक्षणका परिणामहरू संस्थाका गतिविधि निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्थे । राष्ट्रिय सर्वेक्षणमार्फत राष्ट्रिय नीतिका विषयहरू समेट्ने ‘मानकीकृत प्रश्नहरू’ तयार गरिन्थे, जसको उत्तर संसदीय उम्मेदवारहरूले निर्वाचन बहसका क्रममा दिने लगायतका अन्य प्रयोगहरू पनि थिए ।यसको परिणामस्वरूप नेपाली सांसद, अभियन्ता तथा भावी सांसदहरू विशिष्ट लक्षित समूहसँग प्रतिध्वनित हुने लोकप्रिय सन्देश फैलाउन राम्रोसँग तयार हुन्थे, जबकि अन्ततः सबैले वासिङ्टनबाट स्वीकृत स्क्रिप्टअनुसार बोलिरहेको हुने रिपोर्टले आरोप लगाएको छ । ऋभ्एएक् को भूमिकाबारे सर्वसाधारण नागरिकलाई केही थाहा नहुने बताइएको छ ।
ुध्जष्तभधबकजु आयोगले ल्भ्म् समर्थित सत्तापरिवर्तनका जिम्मेवारहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप’
नेपालको नयाँ सरकारले मार्च २७ मा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गयो । तर शाह सत्तामा आएलगत्तै असन्तुष्ट ¥यापर तथा उनको च्क्ए लाई समर्थन गर्दै आएको उही मुख्यधारको सञ्चारमाध्यमले पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री स्वयंसमेत संलग्न हुन सक्ने एउटा सम्भावित ठूलो विवादतर्फ ध्यान दिन थालेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।काठमाडौंको निर्वाचित नभएको तथा सेनाको सहयोगमा स्थापित अन्तरिम सरकारले देशमा भएको हिंसात्मक सेप्टेम्बर २०२५ को सत्तापरिवर्तनका परिस्थितिबारे अनुसन्धान गर्न छ महिनासम्म औपचारिक आयोग सञ्चालन गरेको थियो । शाहले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर प्रतिवेदनका चुहिएका प्रतिहरू प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गरेका थिए ।
त्जभ ल्भध थ्यचप त्ष्mभक का अनुसार चुहिएको प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारका धेरै नेतामाथि आपराधिक अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसमेत थिए, जसलाई प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु रोक्न आवश्यक कदम नचालेको लापरबाहीको आरोपमा मार्चमा पक्राउ गरिएको थियो । आयोगले नयाँ सरकारका अधिकारीहरू, शाहसमेत, लाई प्रदर्शनकारीहरूले गरेका गम्भीर अपराधमा उनीहरूको सम्भावित संलग्नताबारे पनि सोधपुछ गरेको थियो ।
काठमाडौंलाई आगोमा परिणत गर्ने आक्रमणहरू ‘समन्वित’ भएको कुरा मुख्यधारका पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले स्वीकार गर्न थाले पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्म नेपालको नयाँ नेतृत्वमाथि कारबाही अघि बढाएका छैनन् । गुरुङ र उनको ज्बmष् ल्भउब िल्न्इ जस्ता व्यक्तिहरू अशान्ति आयोजना गर्ने नागरिक समाज तथा राजनीतिक संस्थाहरूसँग निकट रूपमा जोडिएका पनि शाह र च्क्ए का अन्य सदस्यहरू हालसम्म कुनै दोष वा आपराधिक अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छैनन् ।यसले आयोगको निष्कर्षमा वर्तमान सरकारले प्रभाव पारेको थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट प्रश्न उठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कम्तीमा पनि धेरै साक्षीहरूले आयोगसमक्ष झूट बोलेको देखिने दाबी गरिएको छ ।
सत्तापरिवर्तनको समयमा काठमाडौंका मेयर रहेका शाहले प्रदर्शनकारीहरूले लगाएका आगो निभाउन दमकलहरू तुरुन्त पठाइएको दाबी गरेका थिए । तर दबाइएको भनिएको प्रतिवेदनअनुसार ती दमकलहरू समयमै पुगेका थिएनन् । अर्को अनौठो पक्ष के थियो भने शाहको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेका काठमाडौं महानगरका कुनै पनि सरकारी भवन आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएनन् ।
त्यसैगरी, राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नेपाली सेनालाई पनि प्रदर्शनकारीहरूले उल्लेखनीय रूपमा निशाना नबनाएको बताइएको छ । आगलागी सबैभन्दा गम्भीर भएको सरकारी परिसरमा आक्रमण हुँदा घटनास्थलमै सैनिक ब्यारेक हुँदाहुँदै पनि सेनाले निकै ढिलो प्रतिक्रिया दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अपराधस्थलहरूको व्यावसायिक अनुसन्धान पनि धेरै सातासम्म गरिएको थिएन, जसका कारण प्रमाणहरू गम्भीर रूपमा नष्ट वा कमजोर भइसकेका हुन सक्थे ।
मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्टअनुसार च्क्ए का संस्थापक तथा लामो समयदेखि ल्भ्म् सँग सम्बन्धित व्यक्तिका रूपमा वर्णित रवि लामिछाने पनि आफ्नो विगतका कानुनी समस्याका कारण आयोगको प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण ‘विवादित व्यक्ति’ थिए । उनको पार्टी नेतृत्वले च्क्ए को भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिक एजेन्डामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।लामिछानेलाई अप्रिल २०२५ मा ठगीसहित विभिन्न गम्भीर अपराधको अनुसन्धान भइरहेका बेला जेल पठाइएको थियो । सेप्टेम्बर २०२५ को सरकारविरोधी आन्दोलनका क्रममा उनका हजारौं समर्थकको भीडले जेलमा प्रवेश गरी जेलरलाई लामिछानेको रिहाइसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएपछि उनी मुक्त भएका थिए । सोही दिन च्क्ए का एक जिल्ला नेताले प्बलतष्उगच को मुख्यालयमा आगजनी गरिएको घटनालाई उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्बलतष्उगच त्यही स्थानीय सञ्चार समूह थियो जसले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या उजागर गरेको र उनको पहिलो सरकारी कार्यकाल अन्त्य गराउन भूमिका खेलेको थियो ।प्बलतष्उगच मा भएको आगजनीबारे लामिछानेले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छैनन् । आयोगका एक अनुसन्धानकर्ताले उक्त आगजनी च्क्ए सँग ‘स्पष्ट रूपमा’ जोडिएको बताएका थिए । हिंसासँग सम्बन्धित यी धेरै विश्वसनीय सम्बन्धहरू काठमाडौंका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी साम्राज्यप्रति वफादार सेवक बनाइराख्न प्रयोग गर्न सकिने शक्तिशाली ‘पयmउचयmबत’ अर्थात् दबाब वा ब्ल्याकमेलका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्बन्धित सामग्री सक्ने रिपोर्टमा आरोप लगाइएको छ ।
चीन सिन्ड्रोम
प्रशिक्षित अमेरिकी समर्थक राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले अमेरिकी हितमा कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा धेरै सन्दर्भहरू हुनुका साथै चुहिएका कागजातहरूले चीनको क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर पार्ने विषयमा पनि गहिरो चासो देखाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उक्त चीनविरोधी अभियान कति प्रभावकारी भयो भन्ने स्पष्ट नभए पनि हालैको पहिरोप्रतिको प्रतिक्रिया सुधार गर्न सक्ने सम्भावित संवादलाई यसले अवरुद्ध गरेको हुन सक्ने रिपोर्टले अनुमान गरेको छ ।ऋभ्एएक् को अर्को चुहिएको कागजातमा संस्थाले ‘शासन, व्यापार तथा मानव अधिकार, निगरानी प्रविधि, वातावरणीय दुरुपयोग तथा जातीय अल्पसंख्यकमाथिको दमनमा विदेशमा चीनका नकारात्मक प्रभावहरू’ भनिएको विषयमा ‘समन्वित तथा एकीकृत नेटवर्क–व्यापी पहल’ सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो ।
यस पहलको केन्द्रमा बेइजिङको द्यभति बलम च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ ९द्यच्क्ष्० अन्तर्गत भएका चीनका जीवाश्म इन्धन, पूर्वाधार तथा जलविद्युत् लगानीका कथित ‘नकारात्मक प्रभावहरू’ उजागर गर्ने विषय थियो । ऋभ्एएक् ले चीनको विकास कार्यक्रमबाट भएका भनिएका गलत कामविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्न द्यच्क्ष् तचष्दगलब”ि अर्थात् ‘द्यच्क्ष् न्यायाधिकुण’ गठन गर्नुपर्ने वकालतसमेत गरेको थियो ।
सन् २०१९ को ऋभ्एएक् प्रतिवेदनले नेपालमा संस्थाको काम वासिङ्टनको क्ष्लमय–एबअषष्अ क्तचबतभनथ का उद्देश्यसँग ‘मेल खाने गरी’ सञ्चालन भइरहेको दोहो¥याएको थियो । उक्त रणनीतिलाई रिपोर्टले मुख्यतः बेइजिङलाई घेर्न सहयोग गर्ने तथा अमेरिकाप्रति अनुकूल सरकार र अमेरिकी सैन्य संरचना विस्तार गर्ने रणनीतिका रूपमा वर्णन गरेको छ ।
यदि यस्तो अवस्था हो भने वासिङ्टनले अपेक्षा गरेभन्दा कठिन चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सेप्टेम्बर २ मा प्रकाशित एउटा वक्तव्यमा ुन्भल श्ु क्रान्तिलाई समर्थन गरेका नागरिक समाजका महत्वपूर्ण हिस्साले पहिलोपटक जारी उद्धार कार्यमा सरकारको व्यवस्थापनको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए र चीनविरोधी धारणाको पनि प्रतिवाद गरेका थिए ।३५ जना सार्वजनिक व्यक्तित्वको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा २०२५ को अशान्तिलाई समर्थन गर्ने कम्तीमा तीन प्रमुख व्यक्तिसमेत थिए । पत्रमा विपत्तिको समयमा संघीय सरकारले ‘खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणमा समन्वित र जिम्मेवार भूमिका प्रदर्शन गर्न’ असफल भएको भन्दै कडा आलोचना गरिएको थियो ।
क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सहायता पोर्टलमा जम्मा भएका रकम तथा सामग्रीबारे वित्तीय पारदर्शिताको माग गर्नुका साथै ती अभियन्ताहरूले पूर्वचेतावनी प्रणालीका लागि चीनसँग अझ बलियो सहकार्य गर्न पनि आह्वान गरेका थिए ।त्जभ न्चबथशयलभ को १० डिसेम्बर २०२५ मा प्रकाशित रिपोर्ट ः ुग्क् चभनष्mभ अजबलनभ ाचयलत ागलमभम ल्भउबभिकभ थयगतज चभखयगितष्यलबचष्भक, भिबपक चभखभबुि
