काठमाडौं, नेपाली श्रमिकको लागि गन्तव्य मुलुकको रूपमा फेरि पनि मलेसिया र सातवटा खाडी मुलुकहरू नै बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुरूप गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३मा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छ लाख ९७ हजार ९६ जना पुरुष र ९५ हजार ९१ जना महिला गरी कुल सात लाख ९२ हजार एक सय ८७ जना नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) र त्यसपछि क्रमशः मलेसिया कतार, साउदी अरबिया, कुवेत र रोमानियाका लागि रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३मा यूएईका लागि एक लाख ८३ हजार पाँच सय ८० जना, मलेसियाका लागि एक लाख ३२ हजार छ सय ४६ जना, कतारका लागि एक लाख ३२ हजार ५१ जना र साउदी अरबियाका लागि एक लाख २४ हजार पाँच सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । कुवेतका लागि ४३ हजार तीन सय ६० जना, रोमानियाका लागि ३३ हजार नौ सय २० जना, जापानका लागि २२ हजार दुई सय ६६ जना, ओमनका लागि ११ हजार छ सय ३३ जना र बहराइनका लागि ११ हजार ६९ जना नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।
यी गन्तव्य मुलुकपछि नेपाली श्रमिकहरू आकर्षक मानिएका मुलुकहरूमा जानेको संख्या उच्च छ । आकर्षक मानिएका मुलुकहरूमा श्रमिकमाथि भेदभाव नहुने, कानुनको पालना हुने, उचित सेवासुविधा रहेको पाइन्छ । फलस्वरूप नेपाली श्रमिकहरूको रोजाइमा रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया र विशेषगरी विकसित तथा युरोपेली मुलुकहरू परेका छन् । समीक्षा अवधिमा कोरियाका लागि नौ हजार ७८ जना, माल्दिभ्सका लागि सात हजार सात सय एक जना, क्रोसियाका लागि सात हजार छ सय ६२ जना, टर्कीका लागि छ हजार तीन सय ७० जना, मौरिससका लागि छ हजार तीन सय ३४ जना, माल्टाका लागि छ हजार एक सय १० जना र पोर्चुगलका लागि तीन हजार आठ सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यसैगरी बुल्गेरियाका लागि तीन हजार छ सय ७९ जना, ग्रीसका लागि तीन हजार एक सय २६ जना, पोल्याण्ड दुई हजार छ सय ५० जना, बेलायतका लागि एक हजार तीन सय ४८ जना, डेनमार्कका लागि एक सय ५७ जना र फिनल्यान्डका लागि एक सय ३४ जना नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । एक सय २० वटा मुलुकभन्दा बढी मुलुकमा रोजगारीको लागि नेपाली युवाहरू जाने गरेकोमा सबैभन्दा बढी भने खाडीका छवटा, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, पोर्चुगललगायतका मुलुकहरूमा जाने गरेको पाइन्छ । सरकारले संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि भने एक सय आठवटा मुलुकहरू खुला गरेको छ ।
विभागकी प्रवक्ता बिन्दा आचार्यका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेमा ७७ वटा जिल्लाका रहेका र उनीहरूलाई एक सय ५१ वटा मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । एक सय ५१ वटा मुलुकका लागि करिब आठ लाख श्रम स्वीकृति वितरण गर्दा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसिया र खाडी मुलुकहरूका लागि भएको बताइन् । नेपाली श्रमिकको माग पनि उच्च रहेको र लागत पनि कम भएको हुँदा मलेसिया र खाडी मुलुकहरू रोजाइमा परेको हो । अर्कोतर्फ भिसा पनि छिटो पाइने र धेरै संख्यामा नेपाली श्रमिक भएको हुँदा व्यक्तिगत प्रयासमा, संस्थागत पठाउँदा पनि छिटो हुने हुँदा ती मुलुक जानका लागि उच्च संख्यामा श्रम स्वीकृति लिने गरेको उनले जानकारी दिइन् । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको श्रम स्वीकृतिको संख्या नेपाली चाडबाडको समयमा कमी आउने गर्छ भने अन्य बाँकी समयमा बढी हुनेगरेको छ ।
विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी सीप भएका, अदक्ष, सामान्य सीप भएका श्रमिकहरू रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ९६ जना उच्च सीपयुक्त, तीन हजार पाँच सय ७० जना व्यावसायिक र चार लाख ८२ हजार छ सय ६३ जना दक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा एक लाख १४ हजार छ सय १४ जना अर्धदक्ष र एक लाख ९० हजार दुई सय ६४ जना सीप नभएका श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
यसरी करिब आठ लाख जनालाई श्रम स्वीकृति वितरण गरे पनि विदेश जानेको संख्यामा भने पाँच दशमलव ६० प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा आठ लाख ३९ हजार दुई सय ७० जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा सात लाख ९२ हजार एक सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नु परेको हो । राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी योजना अभाव, औद्योगिक विकासको अभाव नहुँदा त्यसको असर मुलुकको रोजगारी क्षेत्रमा परेको छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
नेपाली श्रम बजारमा हरेक आर्थिक वर्ष लाखको संख्यामा युवाहरू प्रवेश गर्ने हुँदा सीमित आन्तरिक श्रम बजारमा उनीहरूले रोजगारी पाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारको प्राथमिकतामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन पर्न नसक्दा युवाहरू बाध्यात्मक रूपमा विदेशिनु परेको श्रमविज्ञ डा. गुरुङले बताए । ‘सरकारले श्रम बजारमा आउने युवा र उनीहरूको लागि आवश्यक रोजगारीको विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसको उपलब्धता गराउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर सरकार तथा राज्य युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउनु विषयमा चुक्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।’
आर्थिक सर्वेक्षणअनुरूप पनि नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा पाँच लाख १२ हजार सक्रिय युवा श्रमशक्तिले प्रवेश गर्ने गरेको छन् । आन्तरिक बजारमा श्रम तथा रोजगारीको माग तथा आपूर्तिमा भएको अन्तरका कारणले गर्दा युवाहरूको लागि वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य बन्न पुगेको छ । सर्वेक्षणले युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्नुमा आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसरको कमी, श्रमको कदर नगर्ने प्रवृत्ति, न्यून पारिश्रमिक, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास तथा बढ्दो महत्वाकांक्षा कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुला गरेसँगै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारी सहज भएको हो ।
