नेपाली जनताको नाममा ३३ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण पुर्याएर (ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था) त्यस धनराशीमा नीतिगत निर्णय भन्दै (अख्तियारले हेर्न नपाउने) हाकाहाकी डाँका डालेर मुस्किलले दुई छाक धान्ने साधारण परिवारबाट राजनीतिमा आएका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओली आदि इत्यादि रातारात करोडपति अर्बपति भएकाहरूको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याइपुर्याउन काम थाल्दा सर्वोच्च अदालतले भाँजो हालिदिएको भेटिए पछि सय दिनको अनुभवमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह केही दिगभ्रमित विचारशून्य भएर खुट्टा कमाउन थालेका देखिएका छन् । जुन मेरा दृष्टिमा देश, जनता, प्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
बिहान बेलुका छाक टार्न सुकुम्बासी पीर (अभाव) बोकेर राजनीतिमा आएका ५ पटक अर्थमन्त्री भएर हाल अर्बौँ सम्पत्ति (घर घडेरी उद्योग व्यापार सेयर मार्केटका नियन्त्रक) मालिक भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको अवैध सम्पत्ति राष्ट्रिय ढुकुटीमा फर्काउन खोज्दा अदालतले तगारो बनिदिनु सय प्रतिशत मात्र होइन हजार प्रतिशत गलत कुरो हो । यसो भनेर आफ्नो हार ठानेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले खुट्टा कमाउन थालिहाल्नु चाहिँ अपेक्षा नगरिएको दुर्भाग्य हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले खुट्टा कमाउन थालेका कहाँ आइपुगेर देखिन्छ भेटिन्छ भने जब उनले ‘राष्ट्रिय सहमति’ नामको राजनीतिक वर्गलाई नबुझेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग ‘राजसंस्था फर्काउने’ मुद्दामा वार्ता गरे भन्ने समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थाल्यो । यो अत्यन्तै निम्न कोटी तुच्छ स्तरको राष्ट्रिय राजनीतिको मूल बाटो भ्रमित तुल्याएर अलमल्याइ दिने, बालेन शाहमा यति पनि राजनीतिक सोच समझ नरहेको भनेर पत्याउन मुस्किल हुने गलत ठाउँमा चालिएको दुर्भाग्यपूर्ण पाइला हो । यस्तो खालको राजनीतिक भूलभूलैया दलदलमा पाइला टेक्न थालेपछि त्यस दलदलले विगतमा (२१ फागुन ०८२को चुनाव) देउवा, ओली, प्रचण्ड आदि इत्यादिलाई पचाइदिए जस्तै बालेनलाई पनि पचाइदिने पक्का छ । बालेनका साइबर सेनाहरूले लेखेर राखे हुन्छ ‘राष्ट्रिय सहमति’को नाममा वर्ग लिएर लिङ्देनसँगको वार्तालाई राजनीतिक अर्थ दिन थाल्ने हो भने त्यसपछि दुर्गा (पाथीभरा माता) मात्र एक विकल्प जोगिएका हुनेछन् ।
यो तथ्य पुष्टी र प्रमाणित हुन गणतन्त्रपछिको राप्रपा र त्यस पार्टीको राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष भएका सम्मको राजनीतिक झोलझाल दलदल जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । लिङ्देनअघि राप्रपाको अध्यक्ष कमल थापा थिए । ‘हिन्दु राष्ट्र (सनातन धर्म) ल्याएर राजसंस्था फर्काउने’ नारामा एउटा चुनावमा गाई छाप चुनाव चिहृन लिएर राप्रपाले २० सिट ल्यायो । अर्थात् सत्ताको एउटा साँचो हातमा आइपुग्यो । तर कमल थापा ‘भाँडमा जाओस् हिन्दु राष्ट्र राजसंस्था’ भन्दै गणतान्त्रिक सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भए । भारतसँग कुरो मिलाउनेमा त्यसअघिका कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, अमरेश कुमार सिंह भन्दा पनि अगुवा भएका देखा परे । नेपाल देश र जनताबाट थापामाथि गाई बेचेको काटेको श्राप लाग्यो । त्यही श्रापका कारण उनी पार्टी र जनता दुवै चुनावमा पच्छारिए ।
राप्रपाभित्र ‘महाकाली सन्धि’मा हस्ताक्षर गरेर लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानी भारतलाई बेचेका राष्ट्रघातको अभियोग झेलिरहेका पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको जोडबलले लिङ्देन कमल थापाको भूमिकामा आइपुगेका थिए । राष्ट्रपतिका दावेदार डा. सुरेन्द्र केसी र स्वघोषित सर्वज्ञाता राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालजस्ता एकथरी हल्लाखोर जमातले राजेन्द्र लिङ्देनले कमल थापाको भूमिका पाउनुलाई ठूलो उपलब्धी भन्ने हल्ला भाइरल तुल्याइदिए ।
‘लिङ्देनको जमिनी धरातल झापातिर खड्ग ओलीको रापताप कालखण्डमा गिरिजाको छिस्किनो कृष्ण सिटौलालाई तह लगाउन ओलीको लाहुरे भएर स्थानीय निकायको राजनीतिमा उपार्जन फस्टाइ रहेका’ गगन कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाशले दिने गरेको चिनारी पाठ्यक्रम हो । ओलीकै क्रेनबाट तानिएर सांसद हुन आइपुगेका ओली सकिएपछि उनको राजनीति पनि सकियो । सांसद भएपछि जुन भूमिका कमल थापाबाट भएको थियो त्यही भूमिका लिङ्देनबाट पनि हुनु प्राकृतिक भइहाल्यो । गणतन्त्रको चास्नीमा मुख गाडेपछि विक्रम पाण्डेको अनुहार देखियो । ‘भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खाने’ लिङ्देनको ‘कसम’ आरजुले छोराको कसम खाए जस्तै ‘श्राप’ हुन पुग्यो । अहिले दुई होनहार सांसद भनिएकोमा एक खुश्बु ओली ‘चरीकी परी’ रहिछिन् ।
अर्का ज्ञानेन्द्र शाही विद्यार्थी कालकी श्रीमती अलपत्र पारेको सबै काग कराइरहेकै छन् । पछिल्लो चरणको जापान पुगेर नेपाली सांसदको हुर्मत उतारेको राष्ट्रिय बेइज्जती केस यी पंक्ति लेखिरहेका बखतसम्म अदालतमा दर्ता भइसकेको हुनुपर्ने हो । यहींनेर हो बालेन शाहलाई प्रश्न । कुन सोच समझले उल्लिखित जमिन धरातल भएका राजेन्द्र लिङ्देनसँग वार्तामा बसेर राष्ट्रिय सहमतिको उपलब्धी खोजिएको ? २१ फागुन ०८२को चुनाव परिणमका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अध्याय अरू केही हुन सक्दैन । लिङ्देन, ओली, देउवा, प्रचण्ड, महन्त ठाकुर आदि इत्यादिसँग राष्ट्रिय सहमति गरेर सरकार चलाउने सोच राख्नु चिहान खनेर मुर्दाको अवशेष खोज्नु जस्तो मात्र हो । चिहानमा गलेका हड्डी कृषि उपजका लागि सर्वोत्तम मल हुने चाहिं साँचो हो ।
खास गरी जननायक बीपी वि.सं. २०३३ सालमा राष्ट्रिय सहमतिको मेलमिलाप नीति लिएर भारत निर्वासन त्यागेर देशभित्र आएर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भए यताको समय दुइटा नारा जनता झुक्याउने र वर्ग ल्याउने हिसाबले लोकप्रियताको भाष्य स्थापित भएको छ । ती दुई नारा हुन् ‘राष्ट्रिय सहमति’ र ‘जनमत सङ्ग्रह’ । जनमत सङ्ग्रहको नारा नेपालको राजसंस्थालाई सदाकालका लागि डाँडा कटाएर नेपालको सार्वभौमिकतालाई सिध्याउने हिसाबले उचाल्ने गरिएको विगत दशकदेखि नै प्रष्ट हुँदै आइरहेकै हो । जब–जब नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको आमन्त्रण गरिन्छ तब–तब ‘जनमत सङ्ग्रह’को नारा मिडिया ट्रायलमा भाइरल हुने गरेको देखिँदै भेटिँदै आइरहेकै हो । खास गरी नेपालको सरकारलाई भारतको धमास देखाएर दुनो सोझ्याउने हिसाबका वर्ग र तप्काहरूले यो नारा उचाल्ने गरेका छन् । त्यसैले जब–जब दुर्गा प्रसाइँले प्रहरी प्रशासनको ज्यादतीविरुद्ध जनमत सङ्ग्रहको नारा उचालीरहेका हुन्थ्ये तब–तब मैले पाथीभरा माताको डण्डा पाउला भनेर चेतावनी दिने गरेको थिएँ ।
अब लगभग ‘जनमत सङ्ग्रह’ नाराको अभिष्ट ध्येय हाम्रो आम नवजागरणमा प्रष्ट भइसकेको छ । तर ‘राष्ट्रिय सहमति’ नाराभित्रको जनता लुटेर देश बेच्ने विगत तीन दशकको अभ्यास भने अझै नवजागरणमा प्रष्टता भइसकेको छैन । त्यसको एउटै मूल कारण हो भारतको इशारा विना नेपालको राजनीतिमा एउटा पत्ता पनि हल्लिँदैन भन्ने सबै दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी आदि इत्यादि)ले स्थापित र पक्षपोषण गरेको मनोविज्ञान छ। राप्रपाको माथि उल्लिखित हैसियत र भूमिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग नवजागरण नायक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय सहमति खोज्दै वार्ताको टेबलमा बस्न पुग्नु त्यही मनोविज्ञानको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय हो ।
चिनियाँ सहयोगबाट राजा महेन्द्रले खडा गरेका भएभरका सबै उद्योग धन्दाहरू कलकारखाना अपहरण र बलात्कार शैलीमा मासेर (गिरिजा, देउवा, माधव, ओली, झलनाथ) ३ करोड जनसङ्ख्याका झण्डै एक करोड बलिया पाखुरी जनसङ्ख्यालाई वैदेशिक कामदारमा लखेटेर ६४ प्रतिशत उब्जाउ जमिन बाँझै । कृषिप्रधान मुलुक लसुन, प्याज, खोर्सानी, हरियो धनियासमेत ८३ प्रतिशत खाद्यसामग्रीलगायत सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयातले बिहान बेलुका गुजारा धान्न विवश भने पछि एक हिसाबले मुलुकलाई खत्तम पारिसकिएको छ । त्यस माथि जन्मिदै नेपालीको टाउकोमा ३० खर्ब ऋण । मुलुकलाई यो हालतमा पुर्याउने दलहरू र तिनका नेतृत्व (ओली, देउवा, प्रचण्ड, पूर्ण खड्का, गगन, शेखर, कृष्ण सिटौला, अमरेश सिंह, रामबहादुर थापा बादल आदि इत्यादि) सँग राष्ट्रिय सहमति गर्नु भनेको २१ फागुन ०८२को चुनाव परिणाम आम जनमतलाई धोका दिनु बेइमानी गर्नु हो ।
बालबालिकाको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेलेर को स्वास्थ्यलाई धरापमा पार्ने शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३÷३ प्रतिशत करवृद्धिले स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीमा लादिएको प्रधानमन्त्री बालेनलाई असफल तुल्याउन भन्ने सबै तिरबाट पुष्टी र प्रमाणित भइसकेको छ । यस्तोमा स्वर्णिमलाई हटाउन रवि लामिछानेको सहमति खोजिरहनु आवश्यक होइन । यदि रवि लामिछानेमा ‘निमित्त नायक’ (पञ्चायत जाँदाकी नानीमैया दाहाल)बाट ‘नियति नायक’ हुन पाएको इतिहास जोगाउने चेत अङ्कुरित रहेछ भने पाँच वर्ष बालेनलाई हल्लाउन कसैले सक्दैन ।
यदि रवि लामिछानेमा समयले खोजेको विचारधारा र माग अनुसारको इतिहास चेत अङ्कुरित भएको रहेनछ र बालेनमा पनि माथि उल्लिखित खुट्टा कमाइ थामिएन भने त्यसपछिको परिणाम र निकाशा बारे यथासमय यथास्थान पाठ्यक्रम अभिलेख गरौँला नै । यति चाहिं के किटेर भन्छु भने राजनीतिका नामका देश बेचुवा, जनता लुटेरा (मानव तस्कर)ले जतिसुकै भूराजनीतिक जटिलता भारत अमेरिका चीनको धमास देखाएर तर्साउन खोजे पनि त्यसले भने बालेन सरकारको एउटा रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन । जनताले अब बादल हटेको मध्यान्हको घाम र पूर्णिमाको जून जस्तै सबै छर्लङ्ग देखिसकेका जानिसकेका छन् ।
विष्णु पौडेललाई अदालतले छोडिदियो । तर कति दिन ? अख्तियारले साथ दिएन । तर कति दिन ? यी सबै बिस्तारै बिस्तारै करेक्सन हुँदै जान्छ । कारबाहीमा पर्दै जान्छन् । भ्रष्टाचार विरोधी चिनियाँ कानुन प्रणाली अनुशरण हुनुपर्छ । लुटिएको राष्ट्रिय धन कलेक्सन हुँदै जान्छ । ५ वर्षभित्रमा भुटानमा जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्न ३ प्रतिशत कर खारेज गरे शैलीमा काम गर्दै जानुपर्छ । त्यसपछि नेपाल पनि सिङ्गापुर जापानको जस्तो विकासको सगरमाथा चुम्न थाल्छ । अस्तु ।
