नेपाल र नेपालभन्दा निकै टाढाको देश बेलायत सत्ता परिवर्तनका लागि भने समान देखिए । फरक यति कि नेपालको सरकारले सयदिन पूरा गरेको छ भने बेलायतमा भने भर्खरमात्रै नयाँ प्रधानमन्त्रीले काम थालेका छन् । बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले साउन पाँचमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । त्यसमा स्वाभाविक छ, उनको शासनका लागि उनले ठानेअनुसारका उपयोगी टिम छाने । नेपालको नयाँ सरकारले भने चारमहिना अघि गएको चैत्र १३ मा शपथ खाएको थियो । शपथ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि आफैँले छानेका हुन् । अवस्था कतिसम्म भने नेपालमा यो नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये कतिपय सुरुमै विवादमा परे । त्यस क्रममा एकजना मन्त्री १३ दिनमा बर्खास्तमा परे भने अर्का मन्त्री आर्थिक कारोबारका सन्दर्भमा गम्भीर विवादमा परेर राजीनामा नै दिए । यसले के देखायो भने नेपालका प्रधानमन्त्री असल शासनका लागि आफ्नो असल टिम छान्न पनि चुके । त्यतिमात्र भएन, जसले विवादका कारण सत्तामा रहन नैतिकताले नदिने भनी सत्ताबाट हटे तिनैलाई अपारदर्शी तरिकाबाट पुनआफनो सत्ता सञ्चालनको टिममा र पहिलेकै भूमिकामा राखे ।
बेलायती यी नयाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के गर्दा रहेछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । उनले गरेका पहिलो निर्णयले भने नागरिकबीच सकारात्मकतर्फ धेरै चर्चा पाए । बेलायतमा सत्ता परिवर्तनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डीले जे गरे, त्यसले आम नागरिकबीच चर्चा पाउनुको कारण नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । तर नेपालमा यी नयाँ प्रधानमन्त्री र बेलायका ती प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिकका आधारभूत सेवामा राज्यले दिने सुविधाका सन्दर्भमा गरेका काम भिन्न छन् । बेलायतका यी प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त हुनासाथ गरेको पहिलो काम नै आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने बिजुलीको बिलमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नु रहृयो । उनले यस्ता बिलमा शून्यकर बनाउँदाको तर्क सबै बेलायती नागरिकहरूका लागि सुखद् थियो अर्थात् उनले भनेका छन्, ‘बिजुली विनाको जीवन कल्पना गर्न सकिन्न भने त्यसलाई किन कर लगाएर महँगो बनाउने । तर यता अर्थात् नेपालमा भने यी नयाँ प्रधानमन्त्रीले त्यही बिजुलीमा कर लगाइदिए र बेलायती जनताभन्दा नेपाली जनताको हैसियत भिन्न हो भन्ने सन्देश दिन खोजे ।
बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाल्नासाथ पहिलो काम नै जनतालाई ठूलो राहत दिने घोषणा गर्दै बिजुलीको बिलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले ल्याएको आफ्नो बजेटमा त्यही बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको घटनासँग तुलना गर्दा सोचमा नै कति भिन्नता देखिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हुनुपर्छ । बेलायती प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको बिलमा लाग्ने ५ प्रतिशत भ्याट शून्यमा झारे र त्यो लागू हुने मिति तोकिदिए भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले शून्य प्रतिशतमा रहेको कर एकैपटक ५ प्रतिशतमा पुर्याइदिए । रिपोर्टमा आएअनुसार नयाँ सरकारको यो निर्णयबाट बेलायती जनताले वार्षिक करिब ४५ पाउन्ड बचत गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो योजनामा कुल ८५० मिलियन पाउन्ड खर्च हुने अनुमान छ ।
बेलायती अर्थमन्त्रीका अनुसार नयाँ सरकारको यो कदमले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न तथा जाडो याममा जनतालाई राहत दिन मद्दत पुग्ने छ । यता नेपालको सरकारले भने ठीक जाडो समयमा र खाना पकाउने इन्धनसमेतको व्यापक अभाव भइरहेको बेला बिजुली उपभोग गरेबापत कर लगाउने घोषणा गरेको हो । याद रहोस्, सरकारको यस्तो निर्णय त्यस्तो बोला आयो जो यता ग्यासको व्यापक अभाव र उता बिजुलीको पर्याप्त मात्रामा नभएर खेर जाने आवस्था थियो । त्यसैकारण सरकारले नै बिजुलीका उत्पादकहरूलाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइरहेको थियो । यी दुई देशका यी दुई सरकारका एउटै विषयमा यी दुई प्रकारका धारणा अध्ययन योग्य हुनुपर्छ । त्यसमा शासकले नागरिकलाई गर्ने व्यवहारमा कति अन्तर पर्दो रहेछ भन्ने पनि देखिएला ।
