काठमाडौं, बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको परिसरमा सञ्चालन हुँदै आएको फार्मेसी पाँच वर्षका लागि निजी व्यवसायीलाई जिम्मा दिने गरी गरिएको सम्झौता विवादमा परेको छ । सम्झौतामा आर्थिक संरचना स्पष्ट देखिए पनि अस्पतालकै पूर्वाधार, सम्पत्ति र नियमित बिरामी प्रवाहबाट सिर्जना हुने व्यावसायिक अवसर निजी पक्षलाई कुन आधार र मूल्यांकनमा सुम्पिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
उपलब्ध सम्झौता कागजात, भुक्तानी संरचना तथा निजी पक्ष छनौट प्रक्रियासम्बन्धी पर्याप्त विवरण सार्वजनिक नभएपछि सम्झौताको आर्थिक औचित्य र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो । यसै विषयमा यस दैनिकले आइतबारको अंकमा विस्तृत समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । अस्पताल र जनसेवा फार्मेसीबीच २०८३ असार २९ गते भएको ‘बीपी स्मृति सामुदायिक अस्पताल औषधि विभाग भाडामा लिनका लागि भएको सम्झौताअनुसार निजी पक्षले अस्पताललाई मासिक चार लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पाँच वर्ष अर्थात् ६० महिनाको अवधिमा अस्पतालले भाडाबापत मात्रै दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यसबाहेक निजी पक्षले एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ अग्रिम बुझाउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । कागजी रूपमा रकम तथा भुक्तानीको संरचना स्पष्ट भए पनि अस्पतालकै स्वामित्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, फार्मेसी सञ्चालनका लागि उपलब्ध स्थान तथा अस्पतालमा आउने नियमित बिरामीबाट सिर्जना हुने बजारलाई आधार बनाएर उक्त रकम निर्धारण गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
महानगरको निर्देशनसँग पनि बाझिएको दाबी
फार्मेसी सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था र मापदण्डका विषयमा समेत यो सम्झौताले प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
महानगरले जारी गरेको सूचनामा अस्पताल परिसरमा अन्य व्यक्तिलाई फार्मेसी सञ्चालनको जिम्मा दिँदा गुणस्तरीय सेवा प्रभावित भएको तथा औषधि र औषधिजन्य सामग्री चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख थियो । सोही आधारमा महानगर क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई १५ दिनभित्र आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यस्तै, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७९ ले पनि अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा बीपी स्मृति अस्पतालले निजी क्षेत्रलाई पाँच वर्षका लागि फार्मेसी सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी गरेको सम्झौता महानगरको निर्देशन र प्रचलित व्यवस्थासँग कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
सञ्चालक समिति र निजी पक्षबीच सम्झौता
उपलब्ध कागजातअनुसार सम्झौतामा कांग्रेसी नेता उमेशजंग रायमाझी अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्राडा भोलाराम श्रेष्ठ कार्यकारी अधिकृतले र जनसेवा फार्मेसीको तर्फबाट प्रोपाइटर रत्नमाया श्रेष्ठले डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ समिति सदस्य तथा क्याम्पस प्रमुख, उद्धवप्रसाद ढुगेल समति कोषाध्यक्ष, देवेन्द्रवहादुर श्रेष्ठ रत्नमाया श्रेष्ठको श्रीमान र राजेन्द्र खड्काको रोहबरमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता प्रक्रियामा कार्यकारी अधिकृत प्राडा भोलाराम श्रेष्ठ र समिति सदस्य तथा क्याम्पस प्रमुख डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको विशेष जोड रहेको दाबी स्रोतले गरेका छन् । यद्यपि, उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । सम्झौता कसरी अघि बढ्यो, निजी पक्ष छनोटका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएको थियो वा थिएन तथा अस्पतालको हित सुनिश्चित गर्न के–कस्ता आधार तय गरिएका थिए भन्ने विषयमा अस्पताल व्यवस्थापनको औपचारिक धारणा आवश्यक देखिन्छ ।
डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको भूमिकामाथि प्रश्न
स्रोतहरूले सम्झौता प्रक्रियामा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको भूमिकालाई विशेष रूपमा जोडेर हेरेका छन् । बीपी स्मृति अस्पतालको २०६४ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार उपनिर्देशक (मेडिकल) पदमा नियुक्त भएका श्रेष्ठ यसअघि नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षसमेत रहिसकेका व्यक्ति हुन् ।
सरकारी स्वास्थ्य सेवातर्फ वरिष्ठ कन्सल्टेन्टका रूपमा कार्यरत रहँदा उनी चिकित्सकीय जिम्मेवारीभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय भएको र कार्यालयमा नियमित उपस्थित नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित मेथिनकोट अस्पतालमा कार्यरत रहेका श्रेष्ठले राजीनामा दिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारी सेवाबाट अलग भएपछि पनि नेपाली कांग्रेस निकट रहेका श्रेष्ठ बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालसँग आबद्ध रहँदै आएका थिए ।
अस्पतालको फार्मेसी निजी क्षेत्रलाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालन जिम्मा दिने निर्णय आर्थिक लाभसँग जोडिएको हुनसक्ने दाबी सहित डा. श्रेष्ठको योजनामा फार्मेसी निजी पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ । यस यी विषयमा डा. श्रेष्ठको आधिकारिक प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन । यद्यपि प्रस्तुत दाबीको स्वतन्त्र पुष्टिका लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रहने नै छ । तथापि सम्झौताको वास्तविक उद्देश्य, निजी पक्ष छनौटको मापदण्ड, अस्पतालले प्राप्त गर्ने रकम निर्धारणको आधार तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे अस्पताल सञ्चालक समिति र सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक देखिन्छ ।
अस्पतालकै स्वामित्वमा रहेको पूर्वाधार र स्रोतसाधन प्रयोग हुने फार्मेसीबाट हुने आम्दानी अस्पतालको सेवा विस्तार र बिरामीको हितमा लगाउन सकिने अवस्था भएमा त्यसलाई पाँच वर्षका लागि निजी पक्षलाई जिम्मा दिँदा अस्पतालले प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ र गुम्न सक्ने सम्भावित आम्दानीबीच पर्याप्त अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । त्यसकारण सम्झौता प्रक्रिया पारदर्शी थियो वा थिएन, अस्पतालको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिइएको थियो कि थिएन र निजी सञ्चालनबाट अस्पताल तथा बिरामीले वास्तविक रूपमा के लाभ पाउनेछन् भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
