काठमाडौं, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको वित्तीय अवस्था थप खराब बनेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘गैरबैंक वित्तीय संस्था निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५’ अनुसार २०२५को मध्य जुलाइसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कुल कर्जामध्ये ३३ दशमलव शून्य एक प्रतिशत कर्जा गैरनिष्क्रियमा वर्गीकृत भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा २५ दशमलव ५४ प्रतिशत थियो । एक वर्षमै खराब कर्जाको अनुपात सात दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दुले बढेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार बैंकमा खराब कर्जाको वृद्धिसँगै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने प्रावधान समेत बढेको छ । बैंकको ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन अघिल्लो वर्षको चार अर्ब २७ करोड रुपैयाँबाट बढेर पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी बैंकको पुँजीगत अवस्था पनि कमजोर बनेको छ ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपात तीन दशमलव ३५ प्रतिशतबाट घटेर शून्य दशमलव ८२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, जोखिमभारित सम्पत्तिको तुलनामा कोर पुँजी अनुपात दुई दशमलव ४४ प्रतिशतबाट घटेर शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सदस्य सहकारी संस्थाबाट संकलित निक्षेपसमेत उल्लेख्य घटेको छ । २०२४ को मध्य जुलाइमा ६१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रहेको सदस्य सहकारीको निक्षेप एक वर्षपछि २२ दशमलव ९६ प्रतिशतले घटेर ४७ अर्ब छ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसैगरी सदस्य सहकारीलाई प्रवाह गरिएको कर्जा तथा सापटी पनि ३२ दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकको कुल स्रोत तथा उपयोग ६४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबाट घटेर ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । कुल स्रोतमा आएको गिरावटसँगै नगद तथा नगदसम्बन्धी सम्पत्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप तथा धितोपत्रमा गरिएको लगानी समेत घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुुसार बैंकको सञ्चित आम्दानी समेत थप ऋणात्मक बनेको छ । २०२४को मध्य जुलाइमा तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको सञ्चित आम्दानी २०२५को मध्य जुलाइसम्म आइपुग्दा चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ । यस अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने बढेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार खुद ब्याज आम्दानी एक अर्ब १६ करोडबाट बढेर एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको बैंकको घाटा भने घटेर करिब एक करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको खराब कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनको दबाबका कारण बैंकमा पुँजीगत स्थिति कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंकको ऋण–निक्षेप अनुपात ३६ दशमलव ४१ प्रतिशतबाट घटेर ३१ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको छ भने तरलता अनुपात भने ५३ दशमलव ६१ प्रतिशतबाट बढेर ५७ दशमलव ९८ प्रतिशत पुगेको छ ।
६८ शाखाबाट सेवा, तर एक हजार तीन सय ३२ सहकारीले मात्रै लिए कर्जा
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले देशका ३७ जिल्लामा ६८ शाखा कार्यालयमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । बैंकमा कुल १६ हजार चार सय २६ सदस्य सहकारी संस्था आबद्ध रहे पनि तीमध्ये एक हजार तीन सय ३२ अर्थात् आठ दशमालव एक प्रतिशत सहकारीले मात्रै बैंकबाट कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बैंकको कर्जा विस्तारमा आएको गिरावटसँगै सदस्य सहकारीबाट प्राप्त निक्षेप समेत उल्लेख्य रूपमा घटेको देखाएको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जा विस्तार २७ दशमलव नौ प्रतिशत
नेपालमा हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गैरबैंक वित्तीय संस्था निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५ अनुसार पछिल्लो समय गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गतका हायर पर्चेज कम्पनीहरूको कर्जा विस्तार बढेको देखिएको हो । २०२५को मध्य जुलाइसम्म १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा रहेकोमा यी कम्पनीले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटी २७ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा २० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो ।
हायर पर्चेज कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत भने पछिल्लो अवधिमा ३८ दशमलव छ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो ऋण मुख्यतः हायर पर्चेज कर्जा प्रवाहका लागि प्रयोग हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हायर पर्चेज कम्पनीहरूको कुल स्रोत तथा उपयोग पनि २२ अर्ब २८ करोडबाट बढेर २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य दायित्वमा भने ६१ दशमलव आठ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०२५को मध्य जुलाइसम्म देशभर तीन सय आठ वटा मनी चेन्जर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये एक सय ६६ वटा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने, एक सय २१ वटा भारतीय रुपैयाँ खरिदबिक्री गर्ने र २१ वटा दुवै कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त संस्था रहेका छन् । विदेशी मुद्रा कारोबारमा २०२०/२१ पछि २०२२/२३ सम्म बढे पनि त्यसपछि भने केही कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५मा सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा विदेशी मुद्रा कारोबार सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई पर्यटकीय गतिविधि र विदेशी पर्यटक आगमनसँग जोडेको छ । यसैगरी मार्च–अप्रिलमा पनि पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने भएकाले विदेशी मुद्रा कारोबार उच्च हुने गरेको छ । मनसुन र प्राकृतिक विपद्का कारण जुन–जुलाई–अगस्टमा भने विदेशी मुद्रा कारोबार तुलनात्मक रूपमा न्यून हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार होटलको विदेशी मुद्रा आम्दानी बढे पनि पछिल्लो समय ट्राभल एजेन्सीमा भने कमी आएको छ । २०२०/२१ देखि २०२४/२५ सम्म होटल क्षेत्रको यस्तो प्राप्ति बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । तर ट्राभल एजेन्सीको विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा भने २०२४/२५मा कमी आएको छ । २०२०/२१ देखि २०२३/२४ सम्म निरन्तर बढेको विदेशी मुद्रा प्राप्ति २०२४/२५मा घटेको देखिएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सीको विदेशी मुद्रा प्राप्ति र एयरलाइन्स तथा कार्गो कम्पनीको विदेशी मुद्रा कारोबार पनि राष्ट्र बैंकको गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०२५को मध्य जुलाइसम्म रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले देशभर छ हजार नौ सय ९३ सबएजेन्टमार्फत रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्दै आएको देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै सब–एजेन्ट बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् । तथ्यांकले वाणिज्य बैंकमार्फत भित्रिने रेमिट्यान्समा समग्र रूपमा बढ्दो प्रवृत्ति देखाएको छ । २०२४/२५को अवधिमा नोभेम्बरबाहेक अधिकांश समय रेमिट्यान्स बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को कुल स्रोत पनि समीक्षा अवधिमा बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एचआईडीसीएलको कुल स्रोत सात दशमलव ३२ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चित कोष तथा जगेडा तीन दशमलव १९ प्रतिशतले बढेर तीन अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाह गरिएको कर्जा पनि शुन्य दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको कुल कोषमध्ये ५२ दशमलव शून्य छ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
