काठमाडौं, अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने हो भने तीन पक्षबाट खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ– सरकारले गर्ने खर्च, उपभोक्ताहरूले गर्ने खर्च र उद्योगपति व्यापारीहरूले गर्ने लगानी । यसमध्ये उद्योग व्यापारमा गर्ने लगानीको सबभन्दा बढी भूमिका रहन्छ । किनकि उद्योग व्यापार क्षेत्रमा गर्ने लगानीले सरकार र उपभोक्ता दुवैको आम्दानी बढाउँछ र रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ? तसर्थ, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकारले अहम् भूमिका खेल्नै पर्छ । साथै राष्ट्र निर्माणमा विदेशी लगानी अथवा एफडीआईको पनि ठूलो भूमिका हुने हुँदा विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्वको २०० राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जित्न सरकार अत्यन्त चनाखो हुनै पर्छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबलको कुरा गर्दा सायद सात सालपछिको ७६ वर्षको आधुनिक नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रको मनोबल अहिलेजतिको गिरेको कहिल्यै थिएन होला । यसलाई राष्ट्रको समग्र समृद्धिको दृष्टिकोणले अत्यन्तै गम्भीर समस्याको रूपमा लिनुपर्ने हो । व्यापारिक लेनदेन तथा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको आर्थिक कारोबारमा केही गडबड देखिएमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न पाइन्छ, हस्तक्षेप पनि गर्न पाइन्छ । तर, कुनै हालतमा पनि देश छोडेर नभाग्ने खालको उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई पनि थुनेरै अनुसन्धान गर्ने नीति लिएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढ्छ ? विदेशी लगानीको हकमा पनि एकातिर हरेक वर्ष लगानी सम्मेलन गरेर सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्छ भने आर्कोतर्फ एक साधारण उजुरीको भरमा विदेशी लगानी गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई समेत थुन्न अदालतमा मुद्दा हालिरहेका छन् ।
विश्वमा नै सबभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको ३० वटा मुलुकमा नेपाल परिरहेको वर्तमान समयमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा अहम् भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रलाई प्रेरणा दिएर प्रभावकारी, गतिशील र स्फूर्त बनाउनुपर्नेमा यसको ठीक उल्टो बाटोमा सरकार अघि बढिरहेको गत पाँच महिनाको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरूले जानाजानी वा सुझबुझ नभएर निजी क्षेत्रलाई कसरी तर्साउने, कसरी निरुत्साहित गर्ने, कसरी शिथिल पार्ने र कसरी तहसनहस पार्ने भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको हो कि भनेर सबैलाई भान परिसक्यो । जनताको भारीमतले जितेर आएको सरकारको लागि यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो असर पर्ने नीति लिनु एक ठूलो विडम्बना हो ।
काम, कर्तव्य र अधिकारको दृष्टिकोणले निजी क्षेत्र परिचालनमा खासै भूमिका नरहने भए पनि तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकाले राष्ट्र निर्माणको दृष्टिकोणले यो अत्यन्त गम्भीर मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर निजी क्षेत्रको हौसला बढाउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने जुनसुकै अनियमित कामको मामिलामा राज्यसत्ता सञ्चालनमा भूमिका खेल्ने चारवटा अङ्गमध्ये निर्दोषलाई निर्दोष र दोषीलाई दोषी ठहर गरेर अन्तिम निर्णय दिने एक मात्र अङ्ग न्यायपालिका हो । साथै विश्वमा धेरै मुलुकको उदाहरणहरू छन्, जहाँ अदालतले सरकार वा प्रशासनलाई उद्योग, व्यापार, लगानी र अर्थतन्त्र परिचालनमा स्वेच्छाचारी ढंगले वा विषमतापूर्वक हानि नोक्सान पु¥याउने नीति अंगीकार गर्न रोक लगाएका छन् ।
छानबिन र अनुसन्धान गरेपछि कसैको विरुद्धमा दर्ता गरेको मुद्दाको संख्या नै आफ्नो कार्यसम्पादनको एकमात्र मापदण्ड हो भन्ने गलत मनसाय राखेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अख्तियारजस्ता निकायको मानसिकता हुनु अति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको खण्डमा, कर छली गरेको भए र सरकारलाई आर्थिक नोक्सान भएको भए सीआईबी, अख्तियारजस्तो निकायले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, संस्थालाई सुझाव दिन सकिन्छ, आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिन सकिन्छ । यसरी समग्र निजी क्षेत्रलाई अनाहक रूपमा निरुत्साहित नगर्ने प्रावधान ऐन नियममा पनि व्यवस्था गरेको छ ।
तर, जनता र मिडियाबाट वाहवाह पाउने नियतले मात्र देशभर हल्लाखल्ला गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने काम बन्द गर्नु पर्यो । अनि एक साधारण मुद्दालाई पनि बढाईचढाई इतिहासमा नै कसैले गर्न नसकेको ‘फाइल खोल्ने’ जस्तो बहादुरीको काम गरेको भनी राजनीतिज्ञहरूले भाषण गरिरहेको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण र हाँस्यासपद कुरा हो । जिम्मेवार पदमा बस्ने एक राजनीतिज्ञले निजी क्षेत्रको ठूलाबडालाई जेल हालेपछि लोकप्रिय हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेको भए त्यस राजनीतिज्ञको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । किन कि अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कामलाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई सबक सिकाएर सडकबाट स्याबासी लिने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको हो भने त्यो एक अत्यन्तै अदूरदर्शी रणनीति ठहर्छ ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको मुख्य प्राथमिकता उच्च आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सृजना हुनुपर्ने हो । यसको लागि निजी क्षेत्रको उच्च मनोबल अपरिहार्य छ । बेरोजगारीको भयावह स्थिति, गरिबी, शिथिल उद्योग व्यापार क्षेत्र आदि भीमकाय समस्याहरूलाई बेवास्ता गरी सडक र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु एकमात्र उद्देश्य लिएर व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अघि बढिरहेको हो भने योभन्दा डरलाग्दो कुरा हुनै सक्तैन । सबैभन्दा गरिब नागरिक भएको मुलुकहरूको तथ्यांकमा नेपाल २९ वटा मुलुकभन्दा मात्र राम्रो छ भने उद्योग व्यापार गर्न नेपालभन्दा सहज भएका मुलुक ९३ वटा छन् । यस तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएर रोजगारी सिर्जना गरी जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुमा हुनुपर्ने हो, ‘फाइल खोलेर’ निजी क्षेत्रलाई तर्साउनेमा होइन ।
