प्राकृतिक विपत्ति मानव जीवन र समाजका लागि अचानक आइपर्ने ठूलो चुनौती हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो, चट्याङ, डढेलो, आँधी तथा महामारीजस्ता विपत्तिले केही क्षणमै ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउन सक्छन् । प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सरकार सधैँ सक्षम नहुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न, नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र विपत्तिपछि जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । त्यसैले प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सरकार केवल राहत बाँड्ने निकाय होइन, नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र भविष्यको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
नेपाल भौगोलिक र भौगर्भिक दृष्टिले प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म फैलिएको नेपालको भूगोलमा पहिरो, बाढी, डुबान र भूकम्पको जोखिम उच्च छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि, अनियमित वर्षा, हिमताल विस्फोट, डढेलो र अन्य विपत्तिको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विपत्ति आएपछि मात्र सक्रिय हुने सरकारको शैली पर्याप्त हुँदैन। सरकारले विपत्तिपूर्व तयारी, विपत्तिको समयमा प्रभावकारी उद्धार तथा विपत्तिपछि पुनर्निर्माण—यी तीनवटै चरणलाई समान महत्त्व दिनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले सरकारको प्राथमिकता पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्छ। विपत्ति आउनुअघि नै सम्भावित जोखिमको पहिचान, जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन, सुरक्षित आवास निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र आवश्यक उद्धार सामग्रीको भण्डारण गर्नुपर्छ । बाढी तथा पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा मौसम तथा जलसतहको सूचना समयमै नागरिकसम्म पुर्याउन सक्ने प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ । भूकम्पको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक भवनहरू विपत्तिको समयमा सुरक्षित आश्रयस्थल बन्न सक्ने गरी निर्माण गरिनुपर्छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष तत्काल उद्धार र राहत हो । विपत्ति भइसकेपछि सरकारी संयन्त्रले कागजी प्रक्रिया र औपचारिकताभन्दा नागरिकको जीवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । उद्धारमा केही घण्टाको ढिलाइले पनि मानिसको जीवन गुम्न सक्छ । त्यसैले विपत्ति प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार टोली, औषधि, खाद्यान्न, खानेपानी, अस्थायी आवास र सञ्चारको व्यवस्था पुर्याउने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ ।
राहत वितरणमा पनि पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक छ । विपत्तिका बेला वास्तविक पीडितले राहत नपाउने तर पहुँच भएका व्यक्तिले राहत पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । राहत सामग्रीको वितरणमा राजनीतिक पहुँच, दलगत आग्रह वा व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, आवश्यकता र क्षतिको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिको अर्को गम्भीर असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्छ । घाइतेको उपचार, औषधिको उपलब्धता, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा संक्रामक रोगको नियन्त्रणमा सरकार विशेष रूपमा संवेदनशील हुनुपर्छ । विस्थापित नागरिकलाई अस्थायी शिविरमा राख्दा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विपत्तिले मानिसमा पार्ने मानसिक तथा मनोसामाजिक असरलाई पनि राज्यले बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक विपत्तिपछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो। विपत्तिमा घर गुमाएका नागरिकलाई केही बोरा खाद्यान्न वा केही हजार रूपैयाँ दिएर सरकारको दायित्व समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनको अवसर पुनःस्थापित गराउनु आवश्यक हुन्छ । क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण पनि तीव्र गतिमा हुनुपर्छ । तर पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिम दोहोर्यार्याउनु हुँदैन । प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विपत्ति हुँदा सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुग्ने सरकार स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तहसँग आफ्नै विपद् व्यवस्थापन योजना, उद्धार टोली, आवश्यक उपकरण, सुरक्षित आश्रयस्थल र राहत कोष हुनुपर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकारको विवादभन्दा समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
यसमा नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले मात्र सबै विपत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। समुदायलाई विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी तालिम, प्राथमिक उपचार, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका विषयमा सचेत बनाउनुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै विपद् सचेतना र अभ्यासलाई नियमित बनाउन सकिन्छ । स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको साझेदार बनाइयो भने सरकारको उद्धार क्षमता अझ प्रभावकारी हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय बजेट र स्रोतको उचित व्यवस्थापन हो । नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा विपत्ति आएपछि राहत वितरणमा केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ ।
वास्तवमा विपत्ति रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणमा गरिएको एक रूपैयाँको लगानीले भविष्यमा धेरै ठूलो क्षति रोक्न सक्छ । त्यसैले सरकारले राहतभन्दा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधारको सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् तयारीमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विपत्तिको समयमा सूचना प्रवाह पनि सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह र गलत सूचनाले थप समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारले विश्वसनीय सूचना दिने एउटै प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । क्षतिको वास्तविक विवरण, उद्धारको अवस्था, राहत वितरण र सुरक्षित स्थानसम्बन्धी सूचना समयमै सार्वजनिक गरिनुपर्छ । पारदर्शी सूचना नागरिकको अधिकार मात्र होइन, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनको आधार पनि हो ।
अन्ततः प्राकृतिक विपत्ति सरकारको परीक्षा पनि हो। सामान्य अवस्थामा सरकारको क्षमता कागज, भाषण र योजनामा देखिन सक्छ; तर संकटको समयमा राज्य कति जिम्मेवार, सक्षम र मानवीय छ भन्ने वास्तविक रूपमा देखिन्छ । विपत्तिका बेला नागरिकले सरकारबाट भाषण होइन, तत्काल उद्धार, राहत, सुरक्षा र भरोसा खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल आकस्मिक घटना मानेर राहत वितरण गर्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा मानेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । पूर्वतयारीमा लगानी, वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, दक्ष उद्धार संयन्त्र, पारदर्शी राहत वितरण र सुरक्षित पुनर्निर्माणमार्फत मात्र विपत्तिबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति घटाउन सकिन्छ ।
प्राकृतिक विपत्ति प्रकृतिको घटना हो, तर विपत्तिबाट हुने क्षतिको मात्रा धेरै हदसम्म राज्यको तयारी र व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले विपत्ति आउँदा मात्र दौडिने होइन, विपत्ति आउनुअघि नै तयार रहने सरकार आजको आवश्यकता हो । नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो, र यही दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले आफ्नो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ सक्षम, वैज्ञानिक र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
