काठमाडौं, भारत सरकारले रसुवाका बाढी प्रभावितका लागि १० टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत पठाएको जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै बुधबार नेपालको रसुवामा आएको बाढीपीडितका लागि मानवीय सहायता, विपद् राहत, आवश्यक औषधि नेपाल पठाइएको बताएका छन् ।
‘हामी शोकसन्तप्त परिवारजन तथा यस घटनाबाट प्रभावित सबैप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ’, उनले भनेका छन्, ‘यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा भारत नेपाल र नेपाली जनताको साथमा उभिएको छ ।’
यसैबीच, युरोपेली युनियन (ईयू)ले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भन डर लियानले भनेकी छिन्, ‘बाढीप्रभावित सबै मृतक र सम्पर्कविहीनका परिवारहरुप्रति सहानुभूति छ । उद्धारकर्ताप्रति सम्मान छ ।’
लियानले युरोपेली संघको स्याटलाइट सेवा कोपर्निकस नेपालमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको नक्सा पत्ता लगाउन र स्थल उद्धारलाई सघाउन सक्रिय गरिएको बताएकी छिन् । ‘हामी थप युरोपेली सहायता परिचालनका लागि तयार भएर बसेका छौँ’, उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छिन् ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ तथा रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीले पनि १२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको आकस्मिक कोष नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई पठाउने भएको छ ।
यसका नेपाल डेलिगेसन प्रमुख डेभिड फिसरका अनुसार उक्त कोष नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले तुरुन्तै परिचालन गर्न सक्नेछ । ‘यसका अतिरिक्त हामी आवश्यकताअनुसार थप सहायता उपलब्ध गराउन पनि तयार छौँ’, उनले भनेका छन् ।
विश्व बैंकले २५ अर्ब र चीनले नगदै आपत्कालीन सहयोग गर्ने
यसैबीच, नेपालको प्रमुख दातृनिकाय विश्व बैंकले नेपालको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने बताएको छ ।
बाढीको समाचार बाहिर आएलगत्तै बिहान १०.३५ बजे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग नेपाल हेर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेविड सिस्लेनले विभिन्न स्रोतबाट आपतकालीन सहयोगस्वरुप उक्त रकम सहयोग गर्न सकिने जानकारी गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले पनि तत्कालै नगद सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न चिनियाँ राजदूत जाङ्ग माओमिङले अर्थमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । छिमेकी मुलुक र दातृ निकायको उदार सहयोगको प्रतिबद्धताप्रति सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर–सरकारी समन्वय गरी सहयोग मोडालिटीका सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार नै बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकाहरुलाई ’विपद संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित गरेपछि घरेलु एवं बाह्य सहयोग जुटाउने बाटो खुलिसकेको छ ।
