काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायी विनोद चौधरी, पवन गोल्यान, उमेश श्रेष्ठ र चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गरेको छलफलले नेपालको आर्थिक नीतिको दिशाबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रका समस्या, लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । तर यस भेटघाटसँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो—यदि घरेलु लगानीलाई प्राथमिकता दिने नाममा नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी अर्थात् एफडीआईलाई निरुत्साहित गर्ने सोच अघि बढाइरहेको छ भने यस्तो नीति नेपालको विकासको आवश्यकता र वास्तविक आर्थिक क्षमतासँग कति मेल खान्छ ?
विदेशी लगानी भनेको केवल विदेशी कम्पनीले नेपालमा पैसा ल्याउने विषय मात्र होइन । राम्रो विदेशी प्रत्यक्ष लगानीसँगै पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, उत्पादन प्रणाली, सीप, ब्रान्ड र विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जालसमेत नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । नेपालजस्तो सीमित घरेलु पुँजी, कमजोर औद्योगिक आधार र सानो आन्तरिक बजार भएको मुलुकका लागि यस्तो लगानी विकासको महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ । विदेशी कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गर्दा उसले नेपाली बजार मात्र खोज्दैन; उसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार, प्रविधि र आपूर्ति सञ्जाल नेपालका उत्पादनलाई बाह्य बजारसम्म पु¥याउने माध्यम बन्न सक्छ । त्यसबाट उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, कर राजस्व र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । नेपालकै अनुभवले पनि विदेशी लगानीको महत्व देखाइसकेको छ । युनिलिभर नेपाल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र नेपाल एसबीआई बैंकजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरू विदेशी लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्बन्धसँग जोडिएका उदाहरण हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा हायात होटल र याक एन्ड यतीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटल व्यवसायले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड, व्यवस्थापन र सेवा प्रणालीसँग जोड्न भूमिका खेलेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको प्रवेशले ठूला परियोजनाहरूलाई सम्भव बनाउने बाटो खोलेको छ । त्यसैले विदेशी लगानीलाई सम्पूर्ण रूपमा नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु नेपालको आफ्नै आर्थिक अनुभवलाई बेवास्ता गर्नु हुनेछ ।
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न जरुरी छ—विदेशी लगानी नेपालको विदेशी मुद्राको स्रोत पनि हो । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतीय उपकरण, निर्माण सामग्रीलगायत ठूलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवा आयात गर्छ । ती आयातको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्छ । जब विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउँछ, उसले विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउँछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यदि त्यही कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ भने भविष्यमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आधारसमेत निर्माण हुन्छ । त्यसैले एफडीआईलाई केबल ‘विदेशी पैसा’ भनेर हेर्नु गलत हो, यो पुँजीसँगै उत्पादन, प्रविधि र बजार ल्याउने माध्यम पनि हुन सक्छ । नेपालको विकासको आवश्यकता हेर्दा घरेलु पुँजीले मात्र सबै आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच झन् गम्भीर देखिन्छ । नेपालले जलविद्युत् उत्पादनलाई ३५ हजार मेगावाटभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य लिने हो भने त्यसका लागि करिब ७० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमाथि सडक, विमानस्थल, रेल, सुरुङ, प्रसारण लाइन, औद्योगिक क्षेत्र, खानेपानी, सहरी पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा थप ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्न सक्छ । अर्थात् नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि १०० अर्ब डलरभन्दा माथिको लगानी आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थामा हामीसँग उपलब्ध घरेलु पुँजीले मात्र यो चुनौती सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न सरकारको आर्थिक नीतिको केन्द्रमा हुनुपर्छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७,००० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको भए पनि बैंकमा रहेको सम्पूर्ण निक्षेप विकास आयोजनामा लगानी गर्न मिल्ने रकम होइन । त्यसको ठूलो हिस्सा विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय प्रणालीका नियमित दायित्वमा परिचालित हुन्छ । त्यसैले बैंकमा ठूलो निक्षेप देखियो भन्दैमा नेपालसँग विशाल पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक अर्बौँ डलरको अतिरिक्त लगानीयोग्य पुँजी तयार छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु आर्थिक यथार्थसँग मेल खाँदैन । नेपालले विकासका लागि ठूलो मात्रामा ऋण तथा बाह्य वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ र हरेक वर्ष करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाह्य वित्तीय आवश्यकता देखिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।
यस्तो अवस्थामा ‘एनआरएनको पैसा आउँछ र नेपालीकै पैसाले विकास हुन्छ’ भन्ने आशा मात्रमा ठूलो विकास रणनीति निर्माण गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी ल्याउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई विदेशी लगानीको विकल्पका रूपमा हेर्नु गलत हुनेछ । विदेश गएका सबै नेपाली ठूला लगानीकर्ता होइनन् । धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा सामान्य तथा निम्न वा मध्यम आयका काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले परिवारको जीवन धान्ने, ऋण तिर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च गर्ने तथा घर निर्माण गर्ने जस्ता आवश्यकतामा खर्च हुन्छ । त्यही रेमिट्यान्सबाट ७० अर्ब डलरको जलविद्युत् वा ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको पूर्वाधार निर्माण हुन्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन । एनआरएन पुँजी महत्वपूर्ण स्रोत हो, तर त्यो एफडीआई, संस्थागत विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतसँगै परिचालन हुनुपर्छ ।
विश्वका ठूला तथा विकासोन्मुख मुलुकहरू विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । भारतजस्तो विशाल अर्थतन्त्रसमेत विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नीतिगत सुविधा दिइरहेको छ । चीन, भियतनाम, इन्डोनेसिया र बंगलादेशले पनि विदेशी पुँजीलाई प्रविधि, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग जोडेर आर्थिक विकास अघि बढाएका छन् । यस्तो समयमा नेपालले उल्टो दिशामा गएर विदेशी लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश दिने हो भने नेपालले क्षेत्रीय लगानी प्रतिस्पर्धामा आफ्नो स्थान गुमाउन सक्छ । यसको अर्थ नेपालले जस्तोसुकै विदेशी लगानी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले खराब लगानी रोक्नुपर्छ । कर छल्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिने, अपारदर्शी संरचना प्रयोग गर्ने, राष्ट्रहितविपरीतका सम्झौता गर्ने वा वातावरण तथा श्रम मापदण्ड उल्लंघन गर्ने विदेशी लगानीलाई कडा नियमन गर्नुपर्छ । तर खराब एफडीआई रोक्ने नाममा राम्रो एफडीआईसमेत निरुत्साहित गर्नु अझ ठूलो आर्थिक गल्ती हुनेछ । सरकारले विदेशी लगानीको गुणस्तर हेर्नुपर्छ—कति विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कस्तो प्रविधि हस्तान्तरण गर्छ, कति उत्पादन गर्छ, कति निर्यात गर्छ, कति कर तिर्छ र नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा कस्तो आर्थिक लाभ दिन्छ भन्ने आधारमा लगानीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका लागि अहिलेको वास्तविक चुनौती घरेलु लगानी र विदेशी लगानीबीच एउटा रोज्नु होइन, दुवैलाई नेपालका लागि उपयोगी बनाउनु हो । नेपाली उद्योगी र व्यवसायीलाई लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तर त्यसका लागि विदेशी लगानी रोक्नु आवश्यक छैन । बरु घरेलु उद्यमी र विदेशी लगानीकर्ताबीच साझेदारी, संयुक्त लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यातमुखी उत्पादनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपाललाई अहिले पुँजीसँगै प्रविधि र बजार चाहिएको छ । नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारको सम्भावना ठूलो भए पनि त्यसलाई वास्तविक आर्थिक शक्तिमा बदल्न विशाल लगानी आवश्यक छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफल स्वागतयोग्य भए पनि त्यसबाट निस्कने आर्थिक नीति अत्यन्त स्पष्ट हुनुपर्छ । घरेलु लगानी बढाउने नाममा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नेपालका लागि सही बाटो होइन । नेपाललाई नेपाली पुँजी चाहिन्छ, एनआरएन पुँजी चाहिन्छ, तर त्यत्तिमै पुग्दैन; नेपाललाई विदेशी पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि चाहिन्छ । विकासोन्मुख देशले विश्वबाट पुँजी आकर्षित गरेर आफ्ना स्रोत परिचालन गर्छन् विश्वसँग आर्थिक सम्बन्ध तोडेर विकास गर्दैनन् । आज नेपालको वास्तविक प्रश्न ‘एफडीआई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ होइन । वास्तविक प्रश्न हो—नेपालले विश्वको पुँजीलाई राष्ट्रहितमा कसरी आकर्षित गर्ने, त्यसलाई पारदर्शी रूपमा कसरी नियमन गर्ने र त्यसबाट प्रविधि, रोजगारी, उत्पादन तथा निर्यात कसरी बढाउने ? यदि सरकार यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुको सट्टा विदेशी लगानीलाई नै समस्याका रूपमा हेर्न थाल्यो भने त्यो आर्थिक राष्ट्रवाद होइन, विकासका लागि आवश्यक स्रोत आफैँ बन्द गर्ने जोखिमपूर्ण सोच हुनेछ ।
नेपालसँग जलविद्युत् छ, पर्यटन छ, युवा जनशक्ति छ, प्राकृतिक स्रोत छन् र विशाल सम्भावना छ । तर सम्भावना आफैँले आयोजना बनाउँदैन; त्यसका लागि पुँजी चाहिन्छ । पुँजी आफैँले मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन, त्यससँग प्रविधि र बजार चाहिन्छ । त्यसैले नेपालको विकासको बाटो विदेशी लगानीको ढोका बन्द गर्ने होइन, खराब लगानीलाई रोक्दै राम्रो विदेशी लगानीका लागि ढोका अझ सुरक्षित, पारदर्शी र आकर्षक बनाउने हो । प्रधानमन्त्री शाहको सरकारको आर्थिक सफलताको वास्तविक परीक्षा पनि यही हुनेछ—नेपाली पुँजीलाई बलियो बनाउँदै विश्वको पुँजी, प्रविधि र बजार नेपालमा भित्र्याउने कि आत्मनिर्भरताको नारामा विकासको गति नै रोक्ने ?
