कुनै बखतसम्म नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर भनिन्थ्यो । जुन कुराको जानकारी अहिलेका कम युवाहरूलाई मात्र जानकारी छ । पछि जन्मिएका किशोरकिशोरीहरूले त ‘के हो कृषिप्रधान देश भनेको?’ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छन् । त्यसको जवाफ युवाहरूले दिन सक्दैनन्, तर चालिसपचास कटेकाहरूले दिन सक्छन् यसको जवाफ । नेपालमा कुनै बखत त्यतिबेलाको भूगोल विभाजनमा रहेका चौध अञ्चलमध्ये केही अञ्चलको नामबाट धानचामल निर्यात कम्पनीहरू सञ्चालनमा थिए । पछि ती सरकारी कम्पनीहरू विस्तारै खारेजीमा गए । खारेजी प्रक्रिया समय पनि यति लामो कि लिक्विडेटर, अडिटरको र अन्य सहयोगी कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानी हुने माध्यम बनेको थियो त्यो ।
रैथाने उपजका परिकारमा ध्यान
विकसित मुलुकबाट देखासिकी गरेर तयार पारेको परिकारभन्दा पनि हाम्रा रैथाने उपजबाट बनाइएका परिकारहरू स्वस्थकर हुन्छन् । विदेशीको नक्कल गर्न खोज्दा अप्राकृतिक रङ, स्वाद र वासनाले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । नेपालमा जति पनि तयारी खाद्यवस्तु पाइन्छ त्यहाँ गुणस्तरको प्रश्न उब्जिन्छ । देख्दा राम्रो देखिने र खाँदा मीठो भएर मात्र स्वस्थ भइँदैन । रैथाने उपज स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ भन्ने कुराको जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । रैथाने उपजले बजारमा स्थान लिनथाल्यो भने किसानहरू खेतीपातीमा हौसिने कुरामा दुईमत छैन ।
दर्ता सँगसँगै खारेज हुने कम्पनी, उद्योग/व्यवसायको संख्या बढ्दो
नेपालमा पछिल्लो समय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता हुने क्रमसँगै अरुअरु कम्पनीहरू खारेज हुँदै गरेको पनि देखिन्छ । घरेलु र वाणिज्यर्फ पनि यस्तै हालत छ । यसबाट के झल्किन्छ भने देशभित्रका कम्पनी सञ्चालन हुन सकेनन् अनि सरकारलाई राजस्व बुझाउन सकिएन ।
अखाद्य वस्तुको आयातमा रोक
भारतमा दुई वर्ष पुरानो चामल लिलाम गर्ने प्रावधान छ । त्यहाँका त्यस्ता पुराना चामल नेपालमा आयात गरेर रंगीन र आकर्षक बोरामा प्याक गरेपछि चामलभन्दा बोरा राम्रो भएकै कारण चामल किनेर भान्सामा भित्र्याइन्छ । नेपालीहरूको चेतनास्तर पनि न्यून नै छ भन्न सकिन्छ । स्थानीय चामलको भात गिलो भयो भने त्यो नराम्रो रे, अनि आयातीत पुरानो चामलको फररर परेको भात चाहिँ उत्कृष्ट रे ।
किसानमाथि विचौलियाको घात
किसानहरू मर्कामा पर्ने कारक तत्वहरूमध्ये एक हो बिचौलिया प्रथा । बिचौलियाबाट किसानहरूसँग मोलमोलाई गरेर सस्तो मूल्यमा कृषि उपजहरू संकलन गरिन्छ । अनि थोक बिक्री केन्द्रमा ल्याइन्छ । खुद्रा बिक्रीसम्म आउँदा ती उपजको मूल्य आकाशिएको हुन्छ । एक किसिमले भन्नुपर्दा किसान र उपभोक्ता मारमा परेका हुन्छन्, बिचौलियाले जे गरे पनि हुन्छ । उनीहरूको सम्पर्क र सम्बन्ध स्थानीयस्तरका नेतादेखि केन्द्रीयस्तरका नेतासँग रहन्छ ।
कुनै बखत सजिवनको तेल सवारी साधन चलाउन इन्धनको काम दिन्छ भनेर धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत किसानहरूलाई खेती गर्न लगाइयो । तर त्यसरी खेती गरेपछि उत्पादित सजिवनको तेलबाट गाडी चलेको समाचार भने आएन । सजिवनको खेती गर्ने किसानहरू मर्कामा परे, जसको सुनुवाइ कतै पनि भएन । अर्को सजिवन नामक अर्को वनस्पति भने स्वास्थ्यका लागि गुणकारी मानिन्छ । जसलाई सितलचिनी पनि भनिन्छ, यो ज्यादै महंगो पनि छ । बरु यस्ता खालका वनस्पतिको खेती गर्न गराउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्दछ । आयातीय उपजहरू रोक्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । आयातीत उपजहरूमा विषादी र हानिकारक रसायनहरू मिसाइएको हुन्छ, जुन जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ ।
नक्कली र मिसावट
दलहन उपजमा पर्ने विभिन्न दालहरूमा कृत्रिम रङ मिसाइएको पाइन्छ । रहरको दाल पखाल्दा पहेँलो र मुसुरोको दाल पखाल्दा रातो अनि खोस्टे मुङको दाल पखाल्दा हरियो रङ आउँछ । आयातीत वा देशभित्रै उत्पादित नक्कली तेलको पहिचान पनि गरिँदैन । अनुगमनको कमजोरीकै कारण भोज–भतेरमा यति जनाको मृत्य भयो र यति जना बिरामी परे भनेर समाचार आइरहन्छ । जंक फुड वा तयारी खाद्य वस्तु प्रयोगमा रोक लगाउने र मकै भटमास अनि रोटी सातुको सेवनमा जोड दिने खालका जनचेतनाका कामहरू पनि हुनु जरुरी छ । कर्णालीको नाम भजाएर डलर कमाउनेहरूलाई नियन्त्रण गर्न र देशलाई कुर्सीप्रधानबाट कृषिप्रधानमा फर्काउन पनि जरुरी छ ।
प्रविधिले बिगारेको किसानको आनीबानी
पछिल्लो समय गाउँगाउँका घरघरमा बिजुली बत्तीका लाइन जोडिएपछि त्यहाँ मोबाइलको प्रयोग नहुने कुरै छैन । तर मोबाइलको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । एकोहोरो मोबाइल प्रयोगले गर्दा खाना डढ्ने, गाइवस्तुले बाली खाइदिने, झगडै पर्ने अवस्था छ ।
अर्थतन्त्र चलायमानमा किसानको भूमिका
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनमा किसानहरूको विशेष भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिइनुपर्छ । आयात भन्दा पनि निर्यातमा जोड दिने हो भने हामीले आयात होइन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ । अर्कोतिर पर्यटनबाट मात्र होइन कृषिबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । कृषि पर्यटनमार्फत पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
विदेश पलायन बन्यो राष्ट्रिय रोग
विकसित मुलुकमा गएर गतिलो काम पाइन्छ भन्ने छैन । त्यहीँकै मान्छेहरूले नगर्नेखालका तल्लोस्तरका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रा युवाहरूले । सबैले तल्लोस्तरको काम गर्छन् भनेर यकीनका साथ भन्न चाहिँ सकिन्न । किन कि योग्यता, विज्ञता र दक्षता अनुसारका राम्रा कामहरू पनि गर्नेगरेका हुन्छन् त्यहाँ । जनमानसमा विदेश गएपछि भकारो सोहोर्न, ट्वाइलेट सफा गर्न, कुल्ली काम गर्न जान्छन् भन्ने सोचाइ छ । त्यो भनाइमा शतप्रतिशत मेल खाँदैन । तर कुनै काम नपाएपछि अर्को काम नपाउञ्जेलसम्मका लागि केही न केही त गर्नै पर्यो, भोकै बस्न त भएन । तर सबैलाई होच्याएर भन्नु र लेख्नु उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ । विदेश पलायन एउटा राष्ट्रिय रोग बनिसकेको छ । यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था सितिमिति छैन । ठूला भनाउदा राजनीतिक दलहरूका नेताहरू नै गम्भिर रुपले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाऔँ, परनिर्भरता रोकौँ, आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने खालको दूरदृष्टि देखिँदैन । कसरी सत्तामा जाने ? सरकार कसरी गिराउने ? कुनकुन दलसँग साँठगाँठ गरेमा व्यक्तिगत लाभ कसरी प्राप्त हुने ? कुर्सी नै लोकतन्त्र हो ! भन्ठान्ने प्रवृत्ति देखिदै आएको कुरा धेरैलाई थाहा नहोला, तर बुझ्नेले पक्कै पनि यसरी नै बुझ्नेछन् ।
भोट बैंक बारे केही कुरा
नेता भनाउँदाहरू ठग, नक्कली समाजसेवी भनाउँदाहरू ठग, धर्मगुरुहरू ठग । सबै ठगैठग देखिएपछि मुलुक कहाँबाट उभो लाग्छ ? ज्ञान–चेतना बिक्री गर्ने धर्म गुरुहरूको अखडाहरू मजाले चलेकै छन् । यस्ता अखडाहरू मुख्यतया चुनावताका उम्मेदवारहरूको भोट बैंक बनेका हुन्छन् । आश्रम वा धाममा रहेका शिष्यहरूलाई त्यहाँका सञ्चालक (बाबा वा गुरु) ले ‘फलानोलाई भोट दिनु’ भनेपछि शिष्यहरूले आ–आफ्नो धर्मपालना गर्दछन् । धार्मिक वा आध्यात्मिक संस्थाहरू भोट बैंक बन्ने परम्परा नेपालले भारतबाटै सिकेको हो । राम्राभन्दा पनि नराम्रा कुराहरू नेपालीहरूले भारतीयहरूबाटै सिक्दै आएका छन् । धर्मको नाममा नाफाखोरी व्यापार मजाले चलेको देखिन्छ । बाबा वा गुरुबाट आर्थिक शोषण मात्र होइन चेलीहरूमाथि यौन शोषण पनि हुनेगरेका कुराहरू आउँछन् । तर त्यस्ता अपराधमा संलग्न गुरु वा बाबालाई कानुनले खासै छोएको हुँदैन र छुट्छन् झिनो धरौटीमा र पुनः फर्किन्छन् सर्वसाधारणलाई धर्मको आडमा शोषण गर्न ।
किसानहरूलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन
नेपालीहरूको चाहना के छ भने आफ्नै मुलुकभित्रै केही गरौँ, विदेश गएर लाख कमाउनुभन्दा आफ्नै भूमिमा केही गरेर पच्चीस हजार कमाउनु राम्रो । तर यहाँ त भएका सरकारी मात्र होइन निजी कलकारखानाहरू समेत बन्द गराइए, उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित बनाइए, बेरोजगारी समस्या बढाइयो । सरकारी र निजी उद्योगहरू बन्द हुनु भनेको श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनु हो । उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको रुपमा सूर्ति, उखु, कपास लगायतका उपजहरू उत्पादनमा किसानहरूलाई निरुत्साहित पारिनु एक किसिमले भन्नुपर्दा अपराध नै हो । त्यसैले सरकारमा बस्ने कुनै पनि दलका नेताहरूले किसानहरूको पीर मर्का बुझिदिनुपर्छ । अहिले पनि चिनी उद्योगहरूबाट उखुको मूल्यबापत किसानहरूले रकम पाएका छैनन् र घरिघरि आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन्छन् । तर सरकारमा बस्नेहरू कानमा तेल हालेर बसे झैँ देखिन्छन् । जेनजीको उदय हुनुभन्दा अघिका उद्योग र अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले कारखानास्थलमा पुगेर ‘कारखाना चलाएरै छोड्छौँ’ भनेर झुटा आश्वासन बके, हवाइजहाज चढे, भत्ता खाए अनि पचाए । नतिजा भने केही पनि देखिएन । कम से कम सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइदिए त धेरैले प्रत्यक्ष रोजगार र कैयनले अप्रत्यक्ष रोजगार पाउने थिए । राजाका पालाका सरकारी उद्योगहरू ध्वस्त पारिनु नै लोकतन्त्र हो त ? युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य पारिनु के मुलुकको हितमा छ त ? उल्लेख्य मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रियो भनेर मख्ख पर्नु राष्ट्रियता हो त ? दश वर्षमा दश हजारको लाश त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुनु के गौरवको कुरा हो त ? यस्तै यस्तै धेरै नै छन् लोकतन्त्रका उल्टा उपलब्धिहरू । कम से कम लजाउनु त पर्ने हो हाम्रा नेताहरू ‘हाम्रो यो यो कमजोरी भयो र हामी यसरी कमजोर भयौँ र गल्ती ग¥यौँ’ भनेर । तसर्थ मुलुकलाई उँभो लगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय किसानहरूमध्ये हरेक वर्ष उत्कृष्ट किसान घोषित गरेर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र सान्त्वना पुरस्कार दिइनुपर्छ ता कि अरु किसानहरूमा पनि “ओहो! अब हामी पनि उत्कृष्ट किसान बन्नुपर्छ” भन्ने सोचको विकास होओस् । किसानका मर्काहरू कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले सुन्नैपर्छ । के कसरी हुन्छ किसानहरूको चित्ता बुझाउनुपर्छ । उनीहरूलाई समयमा मल, किटनाशक औषधि तथा बीउ उपलब्ध हुनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गराइदिनुपर्छ । जय देश ! जय किसान !!
