नेपालमा बाइसी–चौबिसी राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले सिंगो नेपाल निर्माण गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको यो ऐतिहासिक कदम थियो, नेपालीहरूको गौरवको कुरा पनि हो । हाल केही अबुझहरूले पृथ्वीनारायण शाहको निन्दा गरेका हुन्छन्, जुन सरासर गलत काम हो भन्नुमा फरक पर्दैन । त्यसअघि नेपाल भन्नाले काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र जनाइन्थ्यो । विभिन्न कालमा विभिन्न सरकारहरू बने । राणाशासनकाल निकै लामो अवधिसम्म चल्दा जनता सधैँ बन्दी झैँ रहन्थे । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र २०१७ सालसम्म आइपुग्दा मुलुक अन्यौल नै अन्योलमा गुज्रियो । सरकारी उद्योगको नाममा विराटनगर जुट मीलमात्र थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा भने धेरै मात्रामा सरकारी उद्योगहरू स्थापना भए र जनताले रोजगारी पनि पाए । तर अबको सरकारले लोकतन्त्रवादीहरू भनाउँदाहरूले डुबाएका ती सरकारी उद्योगहरू ब्युँताइएमा र तमाम बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको अवसर दिएमा पहिलो स्याबासी यस सरकारले पाउनेमा दुईमत छैन । अरु तमाम गर्नुपर्ने कामहरू त अर्कोतिर छँदैछन् ।
जनताले सधैँ नयाँ–नयाँ सरकारको चाहना राख्दै आएकोमा यसपाली पुराना दलहरूबाट वाक्क दिक्क भएर नै मनस्थिति फेरेका हुन् । २०४६ पछिका सरकारहरूको प्रसंग कोट्याउने हो भने २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार उसको आन्तरिक गुट–उपगुटका कारण ढल्यो । त्यस्तै एमालेले अल्पमतको सरकार बनाए पनि नौ महिने सरकार भनेर परिभाषित भयो । त्यसपछि पनि चाहिने काम ज्यादै थोरै र नचाहिँदा काम धेरै भए । भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिहरू मौलाउदै आयो । नेपालमा २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र वा पछिको लोकतन्त्रले मुलुकको मुहार फेरिएन, केवल सत्तामा बस्नेहरू र उनका नजिकका मान्छेहरूको जीवन भने फेरियो ।
गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी :
झुपडीमा बस्ने श्रमिकहरू थकाइ मेट्नका लागि निम्नस्तरको मदीरा वा ठर्रा पिउने गर्छन् । एकातिर धनको नाश र अर्कोतिर स्वास्थ्यमा क्षति हुँदा ऋण काढेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा हातमा चुँडिएको चप्पल र अर्को हातमा रक्सीको बोतल बोकेका मान्छेहरू गाउँगाउँमा देखिनु दुःखको कुरा हो । यो पनि जनचेतनाको अभाव नै हो । धनीले महंगो मदिरा पान गर्लान् महंगै सितनसँगै । मदीरापानका कारण यदि उनीहरू विरामी भइहाले भने महंगो अस्पतालमा उपचार गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ उनीहरूमा । छानीछानी बियर, वाइन, रम, जीन, ह्विस्की, ब्रान्डी, रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल रोजी रोजी पिउने गर्छन् धनीमानीहरू । यद्यपि सबै धनीमानीले मदीरा सेवन गर्दैनन् । मध्यमवर्गीयहरू न निम्नवर्गीयसँग मिल्नसक्छन् न उच्चवर्गीयहरूसँग । उनीहरू एक किसिमले चपेटामा परेका हुन्छन् । कसैको बिहे व्रतबन्धमा जानुपर्दा उच्चवर्गकाले झैँ उनीहरू पाँच–दश हजार लिएर जानसक्छन् न त निम्नवर्गीहरू झैँ एक–दुई सय । भीरमा झुण्डिएको चिण्डो झैँ हुन्छन् मध्यमवर्गीयहरू । तर उनीहरू फुर्मासी भने गर्दैनन्, अड्कलेर खर्च गर्छन् र घरायसी सन्तुलित बजेटिङमा माहिर हुन्छन् उनीहरू ।
थरिथरिका ठगहरू बढार्नु आवश्यक:
हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक ठग, सामाजिक ठग, धार्मिक ठग, सहकारी ठग, म्यानपावर ठग, मीटरब्याजी ठग, मेडिकल ठग, शैक्षिक ठग, अनेक थरिका ठगहरूको बिगबिगी हुनु साह्रै नराम्रो कुरा हो । सेवामूलक संस्थाहरू भनिने शैक्षिक संस्थाहरूले समेत म्यानपावरको काम गर्नेगरेको पाइन्छ । जुन ऐन, नियम र कम्पनीकै प्रबन्धपत्र, नियमावली विपरित कार्य हो ।
उद्योगपति वा व्यवसायिक घरानाले यसरी काँचुली फेर्दै :
२०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रपछि २०४७ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारसम्म देशका सरकारी उद्योगहरू नाफामै थिए । तर २०४८ सालमा बनेको सरकारमा बस्नेहरूबाट सरकारी उद्योगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु भयो । यो लेखक कार्यरत सरकारी उद्योगमा असक्षम व्यक्तिहरू कसरी हुलिए भन्ने कुराको साक्षी म आफै हो । आठ कक्षामात्र पढेकालाई उद्योगको सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने काम भयो । आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चालकहरू नियुक्त गरिए । न विज्ञता थियो न त योग्यता, केवल कार्यकर्ता भएकै भरमा पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए ती सञ्चालकहरू । विद्यालयमा पढाउदै गरेका शिक्षकलाई सो पद लियनमा राखेर विशेष अधिकृतमा नियुक्त गरेर क्वार्टरको सुविधासमेत दिएर राखियो । उता विद्यालयमा के प्रभाव परेको होला भनेर नेताहरूले विचार गर्नुपर्ने होइन? त्यस्तै दरबन्दी नभएको पदमा भेँडा–बाख्रा झैँ कार्यकर्ता हुल्ने र हप्तामा एकपटक हाजिर गरेर तलब खुवाइएका कुराहरू पनि यो लेखकले देखेकै हो । महाप्रबन्धक नियुक्त हुँदाबित्तिकै ड्राइभरको हातबाट गाडीको साँचो खोसेर तरुनी घुमाउने काम पनि भयो एक महाप्रबन्धकबाट । हुन त मन्त्रीले महिलाको घर कम्पाउन्डको पर्खाल नाघेर परस्त्रीको ब्लाउज च्यातिदिने काम पनि नभएका होइनन् । एकपछि अर्को सरकार बन्दै जाने र संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैजाँदा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू अर्थात् सरकारी उद्योगहरू चुर्लुम्म डुबे । अन्ततः श्रमिक–कर्मचारीहरूको रोजीरोटी खोसियो, किसानहरू पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपर्यो ।
‘मन्दविष’ को फोटो आतंक :
केही दिन अघिदेखि एउटा चाउचाउको फोटो दुनियाँको मेसेञ्जरमा आउनथालेपछि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू आजित वा हैरान भएका छन् । मैले फेसबुकमै ‘..... नामको ‘मन्दविष’ को फोटो मेरो मेसेञ्जरमा नपठाउनु, धन्यवाद !’ भनेर पोस्ट गर्दा धेरैको ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छ । नेपाल यस्तो देश हो जुन विश्वमा चाउचाउ उपभोग हुने देशहरूमध्ये एक नम्बरमा पर्दछ । कारण एउटै हो कि नेपालीहरूमा चेतना छैन र सजगता पनि छैन । जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले यस्ता खाद्यवस्तुलाई ‘मन्दविष’ को संज्ञा दिनुभएको छ । म उहाँसँग नियमित सम्पर्कमा रहने लेखक हुँ । जंकफुडका कारण हाम्रा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । परिश्रम नगर्ने, मीठो मीठो खाने र आराम गर्ने बानीले गर्दा धेरै नेपालीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा छ । निजी अस्पताल, औषधि पसल र थेरापी केन्द्रहरूको लागि भने राम्रो आम्दानीको आधार बन्नपुगेको छ यस्तो जीवनशैली । यस मामलामा सक्रिय र दह्रो खालको अनुगमन तथा निरीक्षणको कमी छ यहाँ, जसका कारण जुनसुकै समयमा पनि मानिसको जतिबेला पनि अकालमा ज्यान जान्छ । पहाडी क्षेत्रमा मात्र होइन हिमाली क्षेत्रहरूमा समेत अहिले खाना पकाउनका लागि ग्यासको प्रयोग हुन्छ । दाउरा ल्याउन वनमा जाँदा, हिँड्दा र भारी बोक्दा अनि पसिना बगाउँदा स्वास्थ्यलाई हानी भएको ठान्नु सरासर गलत सोचाइ हो । सहरमा बस्नेहरूले थेरापी केन्द्रहरूमा गएर महंगो शुल्क तिरेर ढिँकी–जाँतो जस्तै मेसिनमा अभ्यास गर्नुपर्दछ । काम गरेर खान लाज मान्ने र माटो छुनसमेत घिन मान्ने प्रवृत्तिले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का छैन हामीहरूमा । गाउँगाउँमा गाई–भैँसी पाल्न छाडेर बजारबाट दूध–दही अनि घ्यू लगायतका गोरसहरू किनेर खाने बानीले गर्दा स्वास्थ्य नबिग्रेर के होला त? यसतर्फ पनि संघीय सरकार तथा स्थानीय तहबाट जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । आफैँले तरकारी र फलफूल नउब्जाउने अनि आयातीत तरकारी र फलफूल किनेर खाने बानी परिसकेको छ हामीहरूलाई । विषादीयुक्त खाद्यवस्तु आयात गर्नेलाई र मन्दविष उत्पादन गर्नेहरूलाई सरकारमा बस्ने नेताहरूले संरक्षण दिएका हुन्छन् ।
सबैभन्दा बढी अदृश्य आम्दानी धार्मिक/आध्यात्मिक संस्थामा :
धर्मको आडमा ठगिखानेहरूको संख्या अहिले बढ्दो छ । भारतमा झैँ यहाँ पनि अन्धविश्वासीहरूको संख्या ज्यादा छ । आफ्नो ईच्छाअनुसार धर्म मान्ने अधिकार सबैलाई छ । तर धर्म भन्दैमा कसैको जालोमा फसेर तन–मन–धन सुम्पनु मुर्खताबाहेक केही पनि हुँदैन । झिनो रकमबाट सदस्यता बनाउने अनि नजानिदो किसिमले भक्तहरूबाट पटक–पटक आर्थिक शोषण गर्नु र धर्मगुरुले चेलीमाथि यौन शोषण गर्नु महापाप हो । त्यसैले धार्मिक संस्था वा आध्यात्मिक संस्था अनि बाबा वा गुरु चयन गर्दा कुन सक्कली र कुन नक्कली हो भनेर बुझेरमात्र त्यतातिर लाग्नुपर्दछ । योग र ध्यानले मानिसमा सकारात्मक उर्जा दिन्छ भन्ने कुरा अकाट्य छ । तर त्यसैलाई आधार बनाएर विभिन्न बहानामा ठगी गर्नु निन्दनीय कुरा हो ।
नयाँ सरकारलाई ध्यानाकर्षण :
नयाँ सरकारले मुलुकमा सुधार ल्याउने हो भने २०४८ सालपछिका नेता तथा प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध आर्जन भएको ठहर देखिएमा सो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अनि उनीहरूको बैंक व्यालेन्स र बैंकबाट पटक–पटक भएको कारोबारको विवरण अध्ययन गरेर छानबिन गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिमध्ये उनीहरूबाट कहिले र कसको नाममा सम्पत्ति गएको छ मालपोत अड्डामार्फत विवरणहरू हेर्नु जरुरी छ । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु पनि अति नै आवश्यक छ । नेताहरूले विगतमा झैँ तस्कर र माफिया तथा अन्य प्रकारका अपराधीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने परिपाटीको अन्य हुनु पनि जरुरी छ । विगतमा झैँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमा भ्रष्टहरूलाई चयन गरिन्थ्यो, अब यसो नगर्दा जनतामा अर्को आशा पलाउँछ । न्यायालय र आयोगहरूमा भागबण्डाको प्रथा अन्त्य गर्नु पनि जरुरी छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन विभिन्न रणनीतिहरू बनाउने र लागू गर्नु नयाँ सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हुनआउँछ । प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने, भ्रष्टाचारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने हो भने सरकारले वाहवाही अवश्य पाउने छ । बन्द भएका सरकारी उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने र नयाँ–नयाँ थप उद्योगहरू स्थापना गर्ने हो भने झन जाति हुनेछ । आयातमा कडाइ गर्ने र निर्यातमा वृद्धि गर्ने कामतर्फ ध्यान दिनु पनि जरुरी छ । नियम–कानुन मिच्नेहरूलाई ठाउँका ठाउँ कडा कारबाही गर्ने र अन्य नितान्त जनमुखी कार्यहरू गर्ने हो भने मुलुकले निश्चय पनि काँचुली फेर्नेछ ।
अन्त्यमा, मुलुकका विविध समस्याहरू समाधानका लागि नयाँ नेताहरूमा जिम्मेवारी आएको छ । नयाँ सरकार अघि बढोस् ।
