नेपालको कर्मचारीतन्त्र उहिल्यैदेखि नै बदनाम छ । टाठाबाठा र चाकडी–चाप्लुसी गर्ने कर्मचारीहरूको रजगज र बोलवाला छ । केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूका कारण समग्र कर्मचारीहरूमा दाग लागेको छ भन्नुमा फरक पर्दैन । म पूर्व राष्ट्रसेवक हूँ भनेर मैले सकेसम्म कसैलाई पनि बताउने गरेको छैन । ‘मैले देखेको सिंहदरबार’, ‘निजामती जागिर गर्दाका निराशा’ लगायत शीर्षकका मेरा कैयन लेखहरू प्रकाशन भइसकेका छन् । जसमा कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको नचाहिँदा गतिविधिहरूका बारेमा चिरफार गरिएको छ । कुनै बखत मलाई कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरिँदा मैले एक वर्षसम्म तनाव भोग्नुपरेको थियो । सिंहदरबारलाई खेलहरू खेल्ने रंगशाला बनाइयो भने अभिनय गर्ने रंगमञ्च पनि बनाइयो । मन्त्रीका आसेपासेहरूको सलबलाहट निकै देखिन्थ्यो सिंहदरबार परिसरमा । अशोभनीय किसिमले केही व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ प्रवेश पाउथे भने सिंहदरबार कस्तो होला भनेर कौतुहलता बोकेर सिंहदरबार गेटमा पासका लागि झन्झट व्यहोर्ने सर्वसाधारणहरू पनि देखिन्छन् सिंहदरबार गेटमा ।
अलगअलग आयोग किन चाहियो ?
झिना मसिना आयोगहरूलाई विशेष आयोग बनाएर त्यसमै दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग समावेशी आयोगलगायतका आयोगहरू महाशाखाको रूपमा राखिएमा सरकारी खर्च धेरै मात्रामा जोगिन्छ । महिला आयोगको एउटा भाग नेपाल खाद्य संस्थानको भवनमा रहेर सञ्चालन हुनु उचित ठानिँदैन । सरकारी निकाय सार्वजनिक संस्थानभित्र किन राख्नुपर्यो? आयोगहरूमा गञ्जागोल, भाँडभैलो र विवादहरू पनि नदेखिएका होइनन् । त्यहाँ पदको शक्तिको तछाडमछाड पनि देखिएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीहरू विभाजित छन् । आयोगहरूमा काम सीमित बाहेक अरु केही पनि देखिदैन । त्यसैगरी भूमि आयोग राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बन्ने गरेको छ । त्यहाँ पार्टी निकट आफ्ना मान्छेहरूलाई स्थान दिने काम गरिन्छ । भूमि आयोगको भूमिका खासै देखिँदैन, सत्ता फेरिएसँगै त्यस आयोगमा फेरबदल हुन्छ ।
संस्थानहरूमा नियुक्ति र विकृतिः
संस्थानका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पनि सत्तापिच्छे फेरिन्छन् । सरकार फेरिएसँगै र तोकिएको म्याद नसकिदै महाप्रबन्धक पदच्युत हुँदा ती महाप्रबन्धक अदालत पुगेर रिट दर्ता गर्छन् अनि स्टेअर्डर लिइहाल्छन् र धाउँछन् महिनौँसम्म तारिखका लागि ।
घुमिफिरी कमाउ अड्डाः
केही कर्मचारीहरू यस्ता छन् कि आकर्षक नठानिएको निकायमा उनीहरू सरुवा गरिए पनि जाँदैनन् र विभिन्न जालझेल गरेर कमाउ अड्डामै जान्छन् । एउटा कुहिएको आलुले बोराका सबै आलु कुहाइदिन्छ भने झैँ केही भ्रष्ट कर्मचारीका कारण सबै कर्मचारीहरूलाई भ्रष्ट तुल्याइन्छ ।
हुलाकका हाकिमको भन्दा भंसारका पियनको भाग्य चम्किलोः
कुनै बखत यस्तो अवस्था पनि थियो कि हुलाकका हाकिमलाई छोरी नदिएर भंसारका पियन (हालः कार्यालय सहयोगी) लाई आँखा चिम्लेर छोरी दिने गरिन्थ्यो । किनकि हुलाकका हाकिमको भन्दा भंसारका पियनको ज्यान सुकिलोमुकिलो, हट्टाकट्टा र खाइलाग्दा अनि घर पनि आलिसान । डेराकोठामा बस्ने भएपछि हुलाकका हाकिमलाई दुलही पाउन मुस्किन थियो । यो प्रसंग केही कर्मचारीको हकमा मात्र हो ।
ढाडिएका भ्रष्टहरूको नौटंकी– ‘अब भ्रष्टाचार छानबिन गरौँ’
जेनजी विद्रोहअघि एकजना पूर्व मन्त्रीले भनेका थिए– ‘अब भ्रष्टाचार छानबिन गरौँ ।’ उनी पञ्चायतकालमा विभिन्न आकर्षक मन्त्रालय ओगटेका थिए भने २०४६ सालमा एउटा ठूलो दलमा पुनः प्रवेश गरेर २०४८ पछि पनि पटकपटक आकर्षक मन्त्रालय सम्हाले । अहिले आएर धनसम्पत्ति ठेगान लगाइसकेपछि भन्छन्– ‘अब भ्रष्टाचार छानबिन गरौँ ।’
आवश्यक दरबन्दीको व्यवस्थाः
बढी भिडभाड हुने निकाय वा कार्यालयहरूमा सधै गञ्जागोल, अस्तव्यस्त देखिदै आएको पाइन्छ । विगतका सरकारमा बस्ने पार्टीहरूले जानीजानी त्यसतर्फ सुधारका कामहरू नगरिनु भनेको पालैपालो सत्तामा पुगेर त्यस्ता अड्डाहरूका आफ्ना मान्छेहरू सरुवा गराएर पठाउनु र त्यहाँ हुने अतिरिक्त आम्दानीको केही हिस्सा आफूले प्राप्त गर्नु थियो । कतै दिनभर कर्मचारीहरू गफ चुटेर बस्ने त कतै रातीसम्म पनि काम गर्ने कर्मचारी भएका अड्डाहरू धेरै छन् नेपालमा । यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायका निकायहरूमा सधैंको अव्यवस्थित अवस्थालाई सुधार गरिएमा सरकारले जस पाउला, नत्र त उस्तै हो । यस्तै अवस्था कायम रहिरहने हो भने जनताले पाउने सास्ती यथावत रहिरहन्छ ।
ह्याङ्गरमा कोट लट्काएर वा टेबुलमा टोपी ठड्याएर कर्मचारी गायबः
कतिपय सरकारी निकाय वा कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा त्यहाँ हाकिम तथा कारिन्दाको कुर्सी खाली देखिन्छ, ह्याङ्गरमा कोट झुण्ड्याइएको हुन्छ वा टेबुलमा टोपी ठड्याएर राखिएको हुन्छ । सेवाग्राही हाकिम यतै कतै छन् भन्ने भ्रममा पर्छन् र उनीहरू हाकिमलाई कुर्दाकुर्दा दिन नै बित्छ । उता हाकिम कतै मिटिङ वा कार्यक्रमको बहानामा रेस्टुरेन्टमा रमाइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहिँ रेस्टुरेन्ट बाहिरको प्राङ्गणमा सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीहरू नदेखिएका होइनन् । तरकारी बजारको छेउँमा पनि सरकारी गाडी अड्याइएका देखिन्छन् । किनकि ती सरकारी गाडीमा सवार हाकिमहरू तरकारी किन्नका लागि बजारमा पसेर तरकारी छानिरहेका हुन्छन् । यता चालक आफ्नो परिवारसम्म पुग्न ढिला भइसकेका हुन्छन् र दिक्क मान्छन् अनि सराप्छन् हाकिमलाई ।
कार्यक्रमहरूका लागि रिसोर्ट नै किन ?
यो लेखक सरकारी सेवाको सिलसिलामा अन्तिम निकायमा रहँदा एउटा कार्यक्रमको निम्तो कार्ड आयो । जहरपौवाको एक रिसोर्टमा कार्यक्रम थियो । तर मलाई लाग्यो– मन्त्रालयभित्र हल हुँदाहुँदै किन रिसोर्टमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्यो? किन सरकारी खर्चमा अन्यत्र रात बिताउनुपर्यो? किन लञ्च र डिनरमा सरकारी अनावश्यक धन खर्च गर्नुपर्यो? यस्तै यस्तै प्रश्नहरू बुन्दै म कार्यक्रममा गइँन । मलाई सरकारी धन अनावश्कय रूपमा खर्चिएको मन पनि पर्दैन । कुनै नाफामूलक कम्पनी वा व्यवसायिक संस्थाका कार्यक्रमहरू त्यस्ता रिसोर्टका हलमा कार्यक्रमहरू गर्न सुहाउँछ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई पुग्दो सुविधा दिइदैन तर क्षणिक सुख सयलका लागि रिसोर्टमा लगिन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
भंसार महसुल र राजस्वमा कडाइ आवश्यकः
नेपालमा कर्मचारीहरूका लागि अति आकर्षक ठानिएका निकायहरूमा भंसार र राजस्व कार्यालय पर्दछन् । कर छली गर्ने ठूला कम्पनीहरू यहाँ धेरै छन् । ठूला नेताहरूको संरक्षणमा कर छली गर्ने र कर छली गर्नेहरूबाट पार्टीले सहयोग लिने जस्ता विवादास्पद कामहरू विगतमा नभएका होइनन् । ग्राहकहरूलाई भ्रम छर्दै विज्ञापन गर्ने र ठूलो मात्रामा राजस्व छल्ने कम्पनीको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन, किनकि त्यसका बारेमा धेरैलाई थाहा नै छ । सर्वसाधारणलाई पो यतातिर ध्यान जाँदैन, उनीहरू त आफ्नो दैनिक काममा व्यस्त रहन्छन् । भंसार महसुल र राजस्व सही तरिकाले प्राप्त भएको छ कि छैन भन्नेतिर सरकारद्वारा सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाइनु आवश्यक छ ।
हरेक कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छः
साना होऊन् वा ठूला हरेक व्यवसायबाट हुने कारोबारहरू पारदर्शी हुनुपर्दछ । ता कि कसैले पनि अनावश्यक नाफा लिने कोसिस नगरोस् र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छल्न नपाओस् । पछिल्लो समय नेपालका अधिकांश ठाउँमा विद्युतीय सुविधा पुगेको छ । त्यसैले हरेक व्यवसायीले विद्युतीय उपकरणमा अभिलेख रहने गरी कारोबार पारदर्शी हुनु जरुरी छ । यसरी कारोबार गर्न सरकारले कडाइ गर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने पक्कापक्की छ ।
जति जति ज्ञान बिक्री हुन्छ त्यतित्यति देशको हालत खराबः
ज्ञान र संस्कार भन्ने कुरा बिक्री गरिने होइन, यो त एउटा सेवा हो । सुरुमा सेवा जस्तो देखाएर पछि धोकापूर्ण तरिकाले भक्तहरूबाट लुट्ने काम कथित आध्यात्मिक संस्थाहरूबाट भइरहेको छ । घरमा धनको वर्षा गराइदिने जन्तरमन्तर बेचेर करोडपति–अर्बपति भएका केही जोगीहरूका बदमासीतर्फ विगतका सरकारमा बस्नेहरूको ध्यान नै गएन । किन कि यस्ता संस्थाहरू भोटबैंकको रूपमा उपयोग हुन्छन् । यस्ता संस्थामा डाक्टर वा इञ्जिनियरलाई समेत सहभागी गराइन्छ ता कि सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा हुन्छ । त्यत्रो पदको मान्छे त लागेका छन् हामी किन नलाग्ने भनेर त्यतातिर लाग्छन् मान्छेहरू । ठगिखाने त्यस्ता अखडाका लागि डाक्छटर र इञ्जिनियर त केवल ब्राण्ड एम्बेसडरको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् र त्यस्ता अखडाहरूले भक्तहरूबाट लुटेको धन त्यस्ता ठूलाबडाको पोल्टामा पनि पर्छ होला । योग–ध्यान कुनै पनि मान्छेका लागि आवश्यक छ । तर त्यसैको आडमा भक्तहरू लुटिने काम भइरहेको छ । भक्तहरू आफू लुटिए पनि प्रतिवाद गर्न सक्दैनन्, प्रतिवाद गर्नुलाई पाप ठान्छन् ।
सत्ताको दुरूपयोग गर्दै भंसारबाट सुन तस्करीः
सत्तामा बस्नेहरू तस्कर र माफियासँग साँठगाँठ र हातेमालो गर्दै आउँदा तस्करी र अन्य अपराधका गतिविधिहरू मौलाउँदै आएका छन् । एक फोनको भरमा यहाँ करोडौ–अर्बौँ कमाउने काम हुन्छ । मन्त्रालयहरूमा रहेका मन्त्रीका गोप्य कक्षमा के के कुरा हुन्छ? यस बारेमा जनतालाई जानकारी हुँदैन । त्यस्ता गोप्य कोठामा सुकिलामुकिला र खाइलाग्दा मान्छेहरूको ओहोरदोहोर भइरहन्छ ।
कर्मचारी पोशाकमै चोक र बाटो अनि गल्लितिरः
सरकारी कर्मचारीहरू पोशाकमा रहँदा आफू कार्यरत अड्डा वा निकाय छोड्नुहुँदैन । यसरी छोडेर अन्यत्र जाने र सेवाग्राहीहरूलाई कुराइरहने हो भने यसलाई प्रशासनिक अपराध भनेर भनिन्छ । राष्ट्रसेवक भइसकेपछि र नियुक्तिपूर्व सपथ लिइसकेपछि कुनै पनि कर्मचारी देश र जनताका लागि समर्पित हुनुपर्छ, जथाभावी बाटो–चोकतिर हिँड्नुहुँदैन ।
संस्कारसहितको तालीमः
नेपालमा न राजनीतिक संस्कार देखिन्छ न त प्रशासनिक संस्कार । यी दुवै मामलामा कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक संस्कार सिकाउनुपर्दछ । ठूला दलहरूका अघोषित गुण्डागर्दी विभाग भत्काइनुपर्छ । त्यस्तै यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि प्रशासनिक संस्कारको आवश्यकता छ । सोसम्बन्धी विषय नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तत्काल त्यस्ता विषयहरू समावेश गरेर पाठ्यक्रम बनाइ लागू गरेर कर्मचारीहरूको मनोविज्ञानमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।
