साधारणतया स्तरोन्नति भन्नाले कुनै पनि वस्तुको स्तरको वृद्धि हुनु हो । त्यसको विकास अथवा प्रगति हुनुलाई लिइएको हुन्छ । यहाँ स्तरोन्नति भनेको नेपालको विकासको स्तर हो । नेपाललाई अहिले अतिकम विकसित मुलुक भनेर परिभाषित गरिएको छ । अब नेपाल यो अवस्थाबाट माथिल्लो तहमा लैजाने सम्बन्धी एजेन्डा चर्चामा आएको हुँदा यो आलेखमा यसैबारे केही उल्लेख गरिएको छ ।
जेनजीको आन्दोलनले देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले बहस भइरहेको छ । सरकारी पदाधिकारी, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले विभिन्न धारणा व्यक्त गरेका छन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनको लागि नेपालले केही आधार पार गर्नुपर्ने थियो र अहिले ती आधार पार गरिसकेको अवस्था छ । सन् २०१८ मा नै नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीमा परेको थियो । त्यस समयमा २०७२ सालको भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भएको कारणले गर्दा नेपाल आफैं स्तरोन्नति हुनबाट पछि हट्यो ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले मानव सम्पति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय सूचकांक गरी तीनओटा मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने आधार तय गरेको छ । यी मापदण्डहरू पूरा गरिसकेको हुनाले सन् २०२६ को नोबेम्बर २४ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रायः निश्चित छ ।
मानव सम्पति सूचकांकमा न्यूनतम सीमा ६६ अंक राखिएको छ र नेपालले सन् २०२४ मा नै यसमा ७६ अंक प्राप्त गरेको छ । वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा ३२ वा सोभन्दा मुनी हुनुपर्नेमा नेपालले २९.७ अंकमा सीमित भएका हुँदा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । अर्को मापदण्ड भनेको प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा सो पनि पूरा भएको छ । ३ ओटा मापदण्डमध्ये कुनै दुई पूरा गरे पनि हुने भएकोले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकलबाट विकासशील मुलुकमा सजिलै स्तरोन्नति हुनसक्ने सम्भावना छ ।
स्तरोन्नतिका अवयवमध्ये आर्थिक पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा र अन्य कुराहरू यसैको पर्याप्ततामा भर पर्दछन् । नेपालले स्तरोन्नतिका मापन पूरा गर्दैमा चुनौती छैनन् भन्ने होइन । यसलाई अलि फरक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्दछ । नेपालले आफ्नो यथार्थता हेर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार आउँदैमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुने होइन । आन्तरिक सूचकहरू सुधार नभएको अवस्था छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्दा यसले राम्रो नतिजा दिन नसक्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले स्तरोन्नति गर्ने भनी पगरी दिइसकेको अवस्थामा नेपाल पछि हट्नु भनेको लाचारीपन हो भन्ने विचार पनि आएको छ । जे भए पनि स्तरोन्नति भनेको समग्र अवस्थामा सुधार हुनु हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
सन् २०२६ को नोबेम्बरमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रायः निश्चित नै थियो । किनभने केही समयअघि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको थियो र यसले लय समात्छ भन्ने कुरामा अधिकांशको बुझाइ थियो । जेनजीको आन्दोलन र परिरवर्तित राजनीतिले गर्दा पुनः एक पल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्र आर्थिकरूपले धराशायी भएकोले स्तरोन्नति भए पनि यसबाट देशले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्कोतर्फ बहुमतको सरकार भए पनि राजनीतिक वातावरण समालि सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मुलुक स्तरोन्नति हुँदा प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पनि रहेको छ । यही कुरालाई मध्य नजर गरेर निजी क्षेत्रले यसको मितिलाई केही परसार्ने एजेन्डा उठाएको थियो ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा सरकारी पक्षको आधिकारीक धारणा अहिले निर्माण भई सकेको छ । अहिले नै स्तरोन्नतिमा जानुभन्दा सबै पूर्वाधार तयार भइसकेपछि स्तरोन्नतिमा जानु उपयुक्त हुने भएकोले दुई वर्षपछि मात्र जाने गरी नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरिसकेको छ । किनभने पुँजीगत खर्च ज्यादै निराशाजनक छ । चालुगत खर्च बढ्दै गएको अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकोले वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै रकम विनियोजन गर्नुपरेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छैन । घरजग्गा र उपभोगमा नै अधिकांश रकम खर्च भएको देखिन्छ । राजस्वले लक्ष्य हाँसील गर्ने अवस्था छैन । आयात निर्यातमा सन्तुलन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभई उपभोगमुखी बन्दै गएको छ । मुलुकमा बढ्दै गरेका भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डहरूले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सवल देखिदैन ।
निजी क्षेत्र उठ्न नसकेको हुनाले आन्तरिक उत्पादन ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा झरेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह निराशाजनक देखिन्छ । यी समस्याहरूले गर्दा अर्थतन्त्रमा छिटै सुधार हुने लक्षण देखिदैन । स्तरोन्नतिका मुख्य पक्ष सरकारी र निजी क्षेत्र नै हुन् । यी क्षेत्रमा सुधार नभई स्तरोन्नतिमा जान हुँदैन भन्ने बहस बलियो बन्दै आएकोले सरकारले दुई वर्ष पर सारेको अवस्था देखिन्छ ।
अतिकम विकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले विश्व बैंकबाट सहुलियत ब्याजदर र लामो अवधिको समयसीमा पाइरहेको अवस्था छ । स्तरोन्नति पश्चात् भुक्तानी अवधि र ब्याजदर स्वतः बढ्ने हुन्छन् । अहिले अतिकम विकसित मुलुकले पाई आएको सहुलियतमा कटौती हुँदा नेपालजस्ता गरिब देशहरूको अर्थतन्त्र झनै खस्कने अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व बैंकले मात्र होइन कि नेपाललाई सहयोग गर्ने अन्य कतिपय संस्था तथा देशहरूले दिई आएको सुविधामा कटौती गर्दा देशको आर्थिक अवस्था निश्चय नै खस्किने हुन सक्दछ ।
सन् १९७१ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राखी आएको थियो र सुविधायुक्त ऋण, अनुदान तथा अन्य सुविधा प्राप्त गरेको अवस्था थियो । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति पश्चात् अनुदान तथा अन्य सहुलियतमा कटौती हुने भएकोले नेपालले आर्थिक समस्या झेल्नु पर्ने भएकोले स्तरोन्नतिबाट नेपाल पछि हटेको हुन सक्दछ ।
अहिले नेपालले युरोपियन युनियनबाट व्यापार सहुलियत प्राप्त गरिरहेको छ । अमेरिका, जापानजस्ता विकसित देशबाट भन्सार शुल्क, कोटाबिहीन प्रणालीजस्ता सुविधा पनि लिइरहेको छ । स्तरोन्नतिमा प्रवेश गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक उत्पादनमा पर्दछ । परिणामस्वरूप नेपाली उत्पादनको लागत बढ्न जाने छ । डब्लूटीओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कडा नियमको कारणले गर्दा नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छन् ।
स्तरोन्नति हुँदा नेपालले सामना गर्नु पर्ने चुनौती मात्र छैनन् सकारात्मक पक्ष पनि छन् । किनभने अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँनको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । स्तरोन्नतिको लागि योग्य भई सकेपछि पनि अतिकम विकसित मुलुकमा नै बसी रहन्छौँ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देश जान सक्दछ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए पछि विश्वले हेर्ने अर्कै दृष्टिकोण हुन्छ । साथै बाह्य लगानी आउने सम्भावना पनि बढ्ने हुन्छ ।
स्तरोन्नति हुँदैमा देश समृद्धि हुने होइन । यसलाई कायम राख्न सम्भावनाहरूको खोजी गरिनुपर्दछ । उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना अत्यधिक छन् । लगानीको वातावरण नभएको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम १३ खर्ब निष्क्रिय भएर थन्किएको छ । प्रत्येक महिना नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप प्रशोचन गर्नु परेको छ । थुप्रिएको रकमलाई कर्जामा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदा निश्चय नै देशको छवि राम्रो देखिन्छ । बाह्य लगानी आउन सक्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट व्यावसायिक ऋण पनि उपलब्ध हुन सक्दछ । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र दरिलो हुन सक्दछ । यी सकारात्मक पक्ष भए पनि नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरूले पहिलेदेखि पाई आएका बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सुविधा कटौती हुने भएकोले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए पछि वैदेशिक सहायतामा असर पर्दछ । व्यापार सुविधामा असर पर्दछ । व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले नेपालले उत्पादन गरेका वस्तुको गुणस्तर, मूल्यजस्ता पक्षहरू कमजोर नै हुन्छन् । त्यसकारण विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिले अहिलेको अवस्थामा त्यति फलदायी हुन नसक्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । करिब दुई तिहाइको सरकार भए पनि राजनीतिक वातावरण सहज छैन । लगानी बढाउने, उत्पादकत्वमा वृद्धि, बजार विस्तारजस्ता कुरामा काम गर्न धेरै बाँकी छ । त्यस्तै गरी ऐन कानुन, नीति नियम आदि क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्ने नै हुन्छन् । यी कुरामा सुधार नगरी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा पछि पुनः अतिकम विकसित मुलुमा झर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नति पछि अतिकम विकसित मुलुकमा झर्नु भन्दा अहिले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति नहुनु नै राम्रो हो । त्यसकारण अहिले सरकारले २ वर्षको अवधि थप गरिदिनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरेको उपयुक्त नै देखिन्छ ।
