संघीय संसद्मा अहिले युवा पुस्ताका सांसदहरूको बाहुल्यता रहेको जगजाहेर छ । युवा रोजगारीको मार्गचित्र कोर्नको लागि वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । देश विकासको अभिभारा युवा पुस्ताको काँधमा रहेको हुन्छ । युवा विकास र समृद्धिका वाहक हुन । सामाजिक आर्थिकत रूपान्तरण गरेर उन्नत समाज निर्माण गर्न दक्ष युवा जनशक्तिको खाँचो रहन्छ । उनीहरूमा भएको ऊर्जा र उत्साहलाई देश विकासको लागि प्रयोग गर्न सकेमा बढी प्रभावकारी हुने वास्तविकता हो । युवालाई आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सशक्तिकरण र स्वाभिमानी बनाउने खालका नीति तथा कार्यक्रमको पर्याप्तता र प्रभावकारिता खट्किएको छ । उत्साही दक्ष युवाजनशक्तिको सक्रिय सहभागिता विना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन सक्दैन् । रोजगारीका अवसरको अभावका कारण बेरोजगारी दर बढ्दो छ । बेरोजगारीका कारण समाजमा निराशा, अराजक र अपराधजन्य क्रियाकलापमा वृद्धि जस्ता विकृति र विसंगती बढ्दै गएको छ । युवा बेरोजगारी र निराशाका कारण विष्फोटक जेनजी आन्दोल व्यहोर्नु परेको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । भरखरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट पनि अधिकांश युवा जनप्रतिनिधि चुनाव जितेर आएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ अनुसार १८ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ३०.१० प्रतिशत १८(३५ उमेर समूह पर्छ । त्यस्तै १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका युवाहरू नेपालको कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत रहे्को छ । यसप्रकार युवा जनसंख्या उच्च रहेको पुष्टि हुन्छ । ऊर्जाशील उमेरका अधिकांश यी युवाहरू बेरोजगार वा अर्ध बेरोजगार रहेको जगजाहेर नै छ । देशमा उत्पादनशील रोजगारीको आधार एकदमै कमजोर रहेको छ । औपचारिक श्रमबजारको तुलना अनौपचारिक श्रमबजारको अत्याधिक अर्थात् करिब ८० प्रतिशत छ । शिक्षालाई सीप र सीपलाई रोजगारीसँग नजोडिएका कारण शिक्षित बेरोजगारको संख्या करीब ६० प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ र ३४ ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारी र श्रमको हक सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवाहरूको समग्र विकास र विस्तारका लागि दशवर्षे रणनीतिक योजना र कार्यक्रमका पाँच स्तम्भ तोकेको छ । यी स्तम्भहरूको सबल र सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा निश्चय नै युवाहरूको जीवनस्तर मात्रै परिवर्तन नगरेर देशको मुहार नै फेर्न अहं भूमिका खेल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत मध्ये पुरुष १०.३ र महिलाको १३.३ प्रतिशत रहेको छ । सर्वेक्षणले १५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको उमेरका जनसंख्या २ करोड ७ लाख ९४ हजार मध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न देखाएको छ । रोजगारीमा सहरी क्षेत्र ६९.२ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०.८ छ ।
सर्वेक्षणअनुसार ३७.८ प्रतिशत औपचारिक र ६२.२ प्रतिशत आनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा रहेको पाइन्छ । औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा १५.४ र अनौपचारिकको ८४.६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि श्रमशक्ति खपत हुने गरी रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय शिक्षित बेरोजगारी संख्या भयावहरूपमा बढेको छ । शिक्षाले सीपमूलक र उद्यमशीलता भन्दा पनि ज्ञानमूलक र सैद्धान्तिक बढी जोड दिइयो । शिक्षण संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाकोरूपमा परिभाषित हुँदै जानु विकासको लागि शुभसंकेत होइन ।
समयानुकूल रोजगारमूलक उद्यमशील शिक्षाको अभावका कारण लाखौं ऊर्जाशील युवाजनशक्ति दिशाविहिन भई बरालिएको, आफ्नो भविष्य स्वदेशमा नदेखेर विदेश जान भौतारिएको, विदेशमोहले गाउँ बस्तीमा मलामी र जन्ती जाने तन्नेरीको अभाव तथा श्रमिक अभावले कृषीयोग्य जमिन बञ्जर बनेको अहिले नियती बनेको छ । ऊर्जाशील युवाहरूको रोजगारीका लागि विदेशिने लर्को दिन प्रति दिन बढ्दो रहेको जगजाहेर नै छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि प्रतिदिन करिब १८ सयको हाराहारीमा युवा विदेशिने गरेका छन्। खुला सीमानाबाट श्रमको लागि भारत जाने जनशक्तिको त लेखाजोखा नै छैन । नेपाली श्रमबजारमा प्रतिवर्ष ५ लाखको हाराहारीमा नयाँ युवा जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । यसरी लाखौंको संख्यामा विदेसिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै थेग्न युवा परिषद्ले विविध कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
रोजगारीको लागि नेपालीहरू कस्तुरीले आफूमा भएको सुगन्धित विनाको ज्ञान नभएर कहाँबाट बास्ना आयो भन्दै भौतारिंएर हिडेजस्तै मृगतृष्णाको रूपमा आफ्नै देशमा उपलब्ध पेसा अंगाल्न हिच्किचाउँदै हजारांै, लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा जोखिमपूर्ण वातावरणमा तरकारी, फलफूलखेती, भेडा चराउने, गधा जोत्ने जस्ता कृषिजन्य काम गर्न तँछाडमछाडका साथ पुगेका छन् । अर्कोतर्फ छिमेकी देशहरूबाट रोजगारिका लागि नेपाल आएर फलफूल तरकारी र अन्य सामान बेच्न सहर बजारमा मात्र नभएर विकट गाउँहरूमा पनि छ्यापछ्याप्ति पुगेको पाइन्छ । तर गर्वकासाथ त्यही काम स्वदेशमा नेपालीले किन गर्दैनन् ? त्यो भन्दा तल्लोस्तरको काम गर्न मुङ्गलान नै पस्नु पर्ने किन ? यस्तो नकारात्मक मनोवैज्ञानिकतालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला? आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएमा चारैतीर अभावै अभावबाट छटपटीइ निराश भई विरक्तिएर विदेशिएका नेपाली झन कष्टकर र अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएर विचल्लीमा परेको समाचार छापामा बग्रेल्ती पाइन्छ । यसरी तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा परेर तड्पिएको चरितार्थ त्यहाँ पाइन्छ । त्यही पेसा स्वदेशमा गर्दा र विदेशमा गर्दा समाजको र व्यक्तिको हेराईमा फरक हुनाको कारण के हो ? हाम्रो शिक्षाले विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न के गर्नु पर्ला ? आदि प्रश्नहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन अनुसन्धान गरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्नु हुदैन ।
सरकारले श्रम र रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रहरूमार्फत बेरोजगारहरूलाई विकास निर्माण काममा लगाउने नीति लिएको छ । बेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्याशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्थाले मौजुदा अवस्था सुध्रिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, युवाको जाँगर समृद्धिको आधार सार्थक बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको मनाउने अठोट गरी विभिन्न निकायमार्फत युवा परिचालन गरिने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोषको संरचना परिवर्तन गरी युवाहरूलाई व्यवसायी नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका सङ्कल्प बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सफलता असफलता कार्यान्वयवनमा संलग्न जनशक्तिको इमान्दारिता र कार्यदक्षतामा भर पर्ने वास्तविकता हो । रोजगारी र शिक्षाबीच हुने अन्योन्यास्रित सम्बन्धलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्ले रोजगारमूलक शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति प्राथमिकताकासाथ अघि सारेको देखिन्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क, नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक सम्पदाको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कर्मठ र उद्यमशील स्वाभिमानी युवाजनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति परिषद्ले लिएको छ ।
युवा परिषद्को युथभिजन २०२५ले आत्मसात गरेको युवा विकासका पाँच आधार स्तम्भ मध्ये गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा पहिलो र प्रमुख मानिएको देखिन्छ । खासगरी युवाहरूको योग्यता क्षमता र राज्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिष्पर्धी युवाजनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने नीति युथभिजनको देखिन्छ । व्यावसायिक शिक्षालगायतका आधारस्तम्भहरू सशक्त कार्यान्वयनका लागि सरोकार राख्ने सरकारी गैरसरकारी निकायबीच सहकार्यको महत्व उत्तिकै रहन्छ । युथभिजनका ५ आधारभूत स्तम्भमा समावेश कार्यक्रमहरू अन्य मन्त्रालय र सरकारी गैरसरकारी निकायले पनि संचालन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायसँगको सहकार्यको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिन्न । व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरेर दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुगमतापूर्वक हासिल गर्न शिक्षाको जगको रूपमा रहेको विद्यालय तहको शिक्षा व्यावहारिक र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । युवाहरूलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार भई बस्न सक्ने सीप र सोचको विकास र विस्तार हुनु जरुरी छ ।
