नेपालको आव ०८३/८४ को बजेट संसद्मा पेश भएको करिब दुई हप्ता बित्न लागे पनि छलफल हुन सकिरहेको छैन । छलफल हुन नसक्नुका विविध कारणहरू रहेका छन् । जसमा आर्थिक श्रोतको कमी र राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको खर्च प्रमुख कारण रहेका छन् । गत भदौ २३/२४ मा केवल सरकार परिवर्तन गराउनका लागि जुन विध्वंश मच्चाउने काम भयो, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डामाडोलमात्र होइन धरासायी बनाउने काम गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार सरकारी संरचनातर्फ केन्द्र सरकार मातहतका साढे ४०० भन्दा बढी भवनमा क्षति पुगेको छ भने एक हजारभन्दा बढी गाडीमा आगजनी भएको छ । गाउँपालिकाहरूको अवस्था हेर्दा ४६० गाउँपालिकामध्ये २२ वटा गाउँपालिकाको भवन नै पूर्णरूपमा र २७ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको सवालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको ८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आंकलन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त घटनापछि भएको निर्वाचनबाट बनेको वर्तमान सरकारले एकातिर कमजोर बजेट ल्याएको छ भने अर्कातिर खर्च कटौतीका नाममा विकास आयोजनाहरूमा कटौती गरेको छ । खासमा राजनीतिक कारणले नै देशको आर्थिक अवस्था हालको जस्तो अस्तव्यस्त भएकाले राजनीतितर्फको बजेट कटौती गरिएको हुनुपर्ने थियो । प्रदेशहरू खारेज गरिएको भए विकासका योजनाहरू कटौती गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै पर्ने थिएन । नेपालमा विगतदेखि नै बजेटको कार्यान्वयन कमजोर रहँदैआएको छ । पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्ने, आयोजना ढिलो हुने र प्रशासनिक जटिलता रहने समस्या अझै पनि कायम छ । गत १५ गते सार्वजनिक आगामी आवको बजेटले धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि तिनको कार्यान्वयन क्षमताबारे प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी सरकारले ठूलो राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ, तर विगतका वर्षहरूमा राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको घटनाले आगामी वर्ष पनि लक्ष पूरा हुने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
कर छुट र करका दर घटाउने नीतिसँगै राजस्व बढाउने अपेक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । त्यसैगरी बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने योजना रहेको पाइन्छ । ऋणको रकम बढ्दै जाँदा भविष्यमा ऋण सेवा (ब्याज र साँवा भुक्तानी) को भार बढ्न सक्छ । त्यसैगरी कुल बजेटको करिब २० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने चालू खर्च झन्डै ६० प्रतिशत रहेको छ । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी देखिँदैन । सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी र निर्यात क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारविना यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुनसक्छ । नयाँ बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरूमा स्पष्टताको अभाव देखिएको छ । एआई कम्प्युटिङ सेन्टर, डायस्पोरा बन्ड, विभिन्न संरचनागत सुधारजस्ता नयाँ अवधारणाहरू आकर्षक भए पनि तिनको कार्यान्वयन मोडालिटी, श्रोत व्यवस्थापन र समयसीमाबारे पर्याप्त स्पष्टता रहेको छैन । लगानी प्रोत्साहनका व्यवस्था भए पनि व्यवसायीहरूले नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र कर प्रणालीबारे अझै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ । लगानी वृद्धि गर्न केवल घोषणामात्र पर्याप्त हुँदैन । आगामी आव ०८३/०८४ को बजेटलाई सुधारमुखी र महत्वाकांक्षी भन्न सकिन्छ । तर त्यसको मुख्य कमजोरी कार्यान्वयन क्षमता, राजस्वको यथार्थता, ऋणमा निर्भरता र कम पुँजीगत लगानी रहेका छन् । बजेटको सफलता घोषणा गरिएका कार्यक्रमभन्दा बढी तिनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने कुरामा निर्भर रहने देखिएको छ । यसैक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ । राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लीन रहेको र कुशासनलाई जरैदेखि उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेको बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको दाबी पनि गर्ने गर्नुभएको छ ।
उहाँकाअनुसार डिजिटलाइजेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको भन्ने रहेको छ ।
विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भए पनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै उहाँले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको बताउने गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’ सुरुगरेको दाबी पनि गर्नुभएको पाइन्छ । १० लाख रूपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनागर्ने उहाँको भनाइ छ । १० लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको करदरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय अर्थतन्त्र सुधारका महत्वपूर्ण कदम भएको उहाँको भनाइ रहने गरेको छ । उहाँले व्यापक उपभोग आधार (ब्रोड–बेस्ड कन्जम्पसन) बाट राजस्व संकलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नयाँ सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाका बारेमा चर्चा गर्ने गर्नुभएको छ । तर वर्तमान सरकारले अर्कातिर बजेटमा श्रोतको दबाब रहेको भन्दै बजेटमा खर्च कटौतीको सिद्धान्त अपनाएको देखिएको छ । बजेटमा खर्च कटौतीको कुराले मुलुक आर्थिक संकटको दिशातिर गइरहेको संकेत गरेको छ । एकातिर खर्च बढ्दै जाने र अर्काेतिर खर्चका लागि श्रोत घट्दै जाने अवस्थाले बजेटमा दबाब आउनु स्वभाविक छ । यसैक्रममा केन्द्र सरकार अन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज गर्ने, सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गर्ने र नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । सबै सरकारी, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सरकारी निकायमा रहेका पूराना र प्रयोगविहीन सवारी साधनलगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गर्ने लगायतको व्यवस्था पनि आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सवारी साधनको इन्धनबापत नगद दिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । जसले आयात घटाउन सहयोग गर्ने सरकारी अनुमान रहेको पाइन्छ । हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार वर्तमान सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छवटा निकाय एकापसमा गाभेको भनिएको छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, अनुत्पादक र अनावश्यक वित्तीयभार भएका विकास समिति, विशेष ऐन, गठन आदेश वा छुट्टै कानुन, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिर्जना भएका बोर्ड, समिति, कोष र प्राधिकरणजस्ता निकाय कामको प्रकृतिका आधारमा खारेजी, गाभिएको र पुनर्संरचना गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । जसबाट देशका लागि २० अर्ब रुपियाँ बचत हुने अपेक्षा पनि गरिएको पाइन्छ । खारेज भएका, मर्ज र पुनर्संरचना गरेका निकायको र कार्यप्रकृतिका आधारमा साविकका सरकारी निकायलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको पनि भनिएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, रेलवे बोर्ड नेपाल, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यायाताय प्राधिकरण, व्यापार तथा निकाशी प्रवर्द्धन केन्द्र खारेजीमा परेको देखिन्छ । त्यसैगरी भानुभक्त प्राणी उद्यान तनहुँ, वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना र परियोजना, राष्ट्रिय प्राणी उद्यान सूर्यविनायक भक्तपुर, बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष पनि खारेजीमा परेका छन् । औद्योगिक विकास व्यवसाय प्रतिष्ठान काठमाडौं, उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिक्रेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति, जग्गा विकास चक्र कोष र नगर विकास समितिलगायतका निकाय खारेजीमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो, तेहरोपना भएका कार्यालयलाई गाभ्ने नीति बनाइ सुशासन मार्गचित्र तयार गरिएको पनि भनिएको थियो । अघिल्लो सरकारले पनि पटक–पटक प्रतिफल नदिने, कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालयलगायतमा आर्थिक भार थपिरहने संस्थान र कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर समयक्रममा उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् । त्यसैले नयाँ सरकारको नयाँ निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउने सभावना कम छ । पछिल्लो समय सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै गएकाले सावाँ, ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै गएको छ भने प्रदेशगत एवं स्थानीयगत संचनाका कारण पुँजीगत खर्चका लागि श्रोतमा दबाब परेको देखिएको छ । पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असरपर्ने संकेत गरेको । खासमा बजेटमा चालू खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी थियो । पछिल्ला विभिन्न युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भएको, लगानीमा संकुचन आएको, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा बढ्ननसकेको, समष्टिगत मागमा कमी आएको र आयात प्रभावितहुँदा राजस्व संकलन संकुचित हुँदैगएको अवस्था छ । तरलताको समस्या बढ्न सक्ने भएकाले आन्तरिक ऋण सान्दर्भिक हुँदैनभने विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको दिशातर्फ गइरहेकोहुँदा वैदेशिक ऋण पनि अपेक्षित मात्रामा संकलन गर्न नसकिने देखिएको छ ।
त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा श्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले लक्षित वृद्धि प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसैले मुलुकमा रेमिट्यान्स आयमा रमाउने प्रवृत्तिलाई निस्तेजगरी राजस्वको दीर्घकालीन श्रोतका निम्ति उत्पादनमूलक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ । श्रोतको दायरा बढाउन राजस्वमा केही परिवर्तन गरिएको पाइन्छ । जुन अपेक्षित पनि थियो । अर्थतन्त्र बचाउने सन्दर्भमा राजस्वका श्रोतको खोजीगर्नु सान्दर्भिक पनि हो । त्यसैगरी शिक्षामा गरिने लगानीको घट्दो दरले गर्दा शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा शंका गर्न लागिएको छ । विकसित मुलुकहरूले शिक्षाको बजेटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटको प्राथमिकतालाई हेर्दा उनीहरूले शिक्षालाई खर्च अथवा दायित्वकारूपमा नभएर लगानीकारूपमा लिनेगरेको पाइएको छ । उनीहरूले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन र कुल बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरेका छन् । सरकारको बजेटको संरचनालाई हेर्दा पुनः ऋण वा खर्च कटौतीको दबाब आउनसक्ने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सीमित संरचनात्मक सुधार कृषि उत्पादन, बजार पहुँच, भण्डारण र मूल्य श्रृंखलामा गहिरो सुधार आवश्यक भए पनि बजेटका कार्यक्रमहरू पर्याप्त रूपान्तरणकारी नभएको व्याख्या र विश्लेषण पनि भइरहेको छ । समग्रमा हेर्दा नेपालको संघीय शासन नै आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण हो । त्यसैले संघीय शासन हटाएर नयाँ राजनीतिक पुनर्संरचना गर्नू आवश्यक छ । नेपालजस्तो मुलुकले राजनीतिक परिचालनमा कुल बजेटको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्नू भावी पुस्ताका लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसैले नेपालले विद्यमान श्रोत र साधनको उचित प्रयोगबाट विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने नीति लिनुपर्छ । राजनीतिमा ठूलो लगानी र विकासमा न्युन लगानीको अवस्था घातक छ । जसको समय सान्दर्भिक समीक्षा आवश्यक छ ।
