काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बेडसंख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने संस्थाबाट १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन तथा मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालहरूले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बेड सञ्चालन गर्दा तिर्नुपर्ने दस्तुर तथा सोमा लाग्ने थप दस्तुर गणना गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । नेपालमा अस्पतालहरूको शय्या क्षमता तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्धारण गरिने व्यवस्था रहेको छ । महालेखाको बेरुजु विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी रकम युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाबाट ३० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरबाट २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट १८/१८ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी धुलिखेल अस्पतालबाट १७ लाख, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजबाट १०/१० लाख, देवदह मेडिकल कलेजबाट ८ लाख तथा चितवन मेडिकल कलेजबाट ७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने विवरणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको देखिएको छ । दुवै आर्थिक वर्षको कुल रकम जोड्दा असुल गर्नुपर्ने रकम १ करोड ७८ लाख ४४ हजार पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुन र मापदण्ड विपरीत हुने गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेकी छिन् ।
