मानव सभ्यताको विकास र प्रकृतिको सहअस्तित्व अनादि कालदेखि जोडिँदै आएको छ । पृथ्वी केवल मानिसको मात्र नभएर, यहाँ करोडौँ जीवजन्तु र वनस्पतिको साझा बासस्थान हो । तर, आधुनिकता, तीव्र औद्योगिकीकरण र सहरीकरणको अन्धधुन्ध दौडले आज हाम्रो साझा घर संकटमा परेको छ । जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषण आजका प्रमुख विश्वव्यापी चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरूले कुनै एक देश, समुदाय वा व्यक्तिलाई मात्र असर गर्दैनन् । फलतः प्रकृतिले राजनीतिक सीमाना चिन्दैन । त्यसैले, वातावरणको विनाशबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न र यसको संरक्षण गर्न कसै एकको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन । वातावरण संरक्षणमा साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू हुन्छ । यो पृथ्वीलाई बचाउनु र भावी पुस्तालाई एउटा बस्न योग्य ग्रह हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।
वातावरण संरक्षणमा साझा दायित्वको अर्थ प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा गर्ने काम कुनै सरकार, गैरसरकारी संस्था वा निश्चित समूहको मात्र नभएर हरेक नागरिक, उद्योग, स्थानीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक कर्तव्य हो भन्ने बुझिन्छ । सन् १९९२ को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलनले साझा तर फरक जिम्मेवारीको अवधारणालाई जोड दिएको थियो । यसको सरल अर्थ हो । जसमा साझा दायित्व भन्नाले वातावरण जोगाउने कर्तव्य संसारका सबै मानिस र राष्ट्रहरूको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा फरक जिम्मेवारीले पर्यावरण बिगार्न जसमा बढी योगदान छ (जस्तैः विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरू), उनीहरूले यसको क्षतिपूर्ति र संरक्षणमा बढी आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो क्षमताअनुसार प्रत्येक व्यक्ति र राष्ट्रले योगदान दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्या कुनै एक देशले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ । विकसित राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुका साथै विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रविधि र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । फलतः मुलुकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । हिमाली राष्ट्रका रूपमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेको देश भएकाले विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक छ ।
संसारलाई हेर्ने हो भने वातावरण विनाशका प्रमुख कारणहरू र तिनको विश्वव्यापी प्रभाव के हो भन्ने कुरा सबै राष्ट्रहरूले बुझनु पर्ने हुन्छ । हामीले हाम्रो दायित्व बुझ्नका लागि पहिले वातावरण कसरी ध्वस्त भइरहेको छ र यसले मानव जीवनमा के असर पारिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसमा खासगरीकन प्रमुख समस्याहरू यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । जुन पहिलो समस्या या कारण वा प्रभावहरूमा जलवायु परिवर्तन हो । यसर्थ जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, कलकारखानाको धुवाँ, वन विनाश पनि हो । जुन वातावरणमा बेमौसमी वर्षा, खडेरी, हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्नु हो । त्यसरी नै दोस्रो कारणमा वायु र जल प्रदूषण हो । यसमा सवारी साधनको प्रदूषण, प्लास्टिकजन्य फोहोर, रासायनिक मल आदि रहेका छन् । जसले गर्दा श्वासप्रश्वासका रोगहरू, पिउने पानीको संकट, समुद्री प्रणालीमा असर पर्ने गर्छ । त्यस्तै, तेस्रो कारणमा जैविक विविधता ह्रास हुन हो । यो खासगरी वन्यजन्तुको बासस्थान विनाश, अवैध चोरीशिकारी आदिबाट हुने हुन्छ । जबकि पारिस्थितिक प्रणालीमा असंतुलन, कतिपय प्रजाति लोप हुनु हो । र चौथोंमा भूमि क्षयीकरण हो । जसलेगर्दा अवैज्ञानिक खेती, वन फँडानी, तीव्र कंक्रिटीकरण आदि हुन् । जसको परिणामस्वरुप बाढी, पहिरो, मरुभूमीकरण, खाद्यान्न संकट आदि आउँछ । नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूका लागि त यो झनै संवेदनशील विषय बनेको छ । हाम्रा हिमालहरू पग्लिँदै गइरहेका छन् । जसका कारण हिमताल विष्फोटको खतरा बढेको छ भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र खडेरीको दोहोरो मार परिरहेको छ ।
वातावरण संरक्षणका प्रमुख चुनौतीहरूलाई अवलोकन गर्ने भने पनि विभिन्न रहेको देखिन्छ । यसमा साझा दायित्वको कुरा कागज र भाषणमा जति सजिलो देखिन्छ, व्यवहारमा उतार्न त्यत्तिको चुनौतीपूर्ण छ । यसका केही प्रमुख बाधाहरू यस प्रकार छन् । यसको पहिलो बाधामा आर्थिक लोभ र गरिबी रहेको छ । वस्तुतः गरिब देशहरूमा जीविकोपार्जनका लागि वन फँडानी र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन मुख्य समस्या हो । तसर्थ अर्कोतर्फ, धनी देशहरूमा अन्धाधुन्ध उपभोक्तावादी संस्कृति रहेको हुन्छ । त्यस्तैगरी दोस्रोमा फितलो कानुनी कार्यान्वयन जटिल समस्यामध्ये एक हो । नेपालजस्ता देशहरूमा राम्रा कानुन र नीतिहरू भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण तिनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । त्यसरी नै तेस्रो बाधामा चेतनाको अभाव पनि हो । मुलुकको अझै पनि ठूलो जनसंख्यामा वातावरण विनाशले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्दैछ भन्ने गम्भीरताको बोध हुन सकेको छैन । र चौथोंमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको कमी पनि हो । जबसम्म शक्ति राष्ट्रहरूबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण जलवायु वित्त र कार्बन कटौतीका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । त्यसरी नै जलवायु वित्त कोप २९ को मुख्य एजेन्डा थियो । विशेष गरी विकासशील र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका देशहरूले ’नोक्सानी तथा क्षति कोष’ को तत्काल कार्यान्वयन माग गरेका थिए । धनी राष्ट्रहरूले यो कोष स्थापनामा सहमति जनाए पनि कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने र यसको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा कोप २९ मा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउन नसकेको भन्दै नतिजामा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
वातावरण संरक्षण आजको आवश्यकता मात्र नभएर, भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो । स्वच्छ वातावरणविना स्वस्थ जीवन, दिगो विकास र समृद्ध समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनाश तथा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले मानव सभ्यतालाई चुनौती दिइरहेको वर्तमान अवस्थामा वातावरण संरक्षणलाई साझा दायित्वका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । सरकारले प्रभावकारी नीति र कानुन लागू गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले जिम्मेवार व्यवसायिक अभ्यास अपनाउनुपर्छ, शैक्षिक संस्थाले चेतना फैलाउनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा वातावरणमैत्री व्यवहार अपनाउनुपर्छ । वस्तुतः सबै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट मात्र स्वच्छ, हरित र सुरक्षित वातावरण निर्माण सम्भव छ । अन्ततः वातावरण संरक्षण कुनै विकल्प होइन, हाम्रो अस्तित्वको आधार हो । आज हामीले प्रकृतिलाई जोगायौं भने मात्र भोलिका पुस्ताले सुरक्षित र समृद्ध पृथ्वी प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैले वातावरण संरक्षणलाई साझा दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्दै प्रकृति बचाऔं, भविष्य सुरक्षित बनाऔं भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्नु आजको समयको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा वातावरण संरक्षण कुनै एउटा पुस्ताको मात्र लहड नभएर, यो मानव जातिको अस्तित्व बचाउने महाअभियान पनि हो । मूलतः पृथ्वीमा रहेका जल, जमिन, जंगल र जीवजन्तुबीचको सन्तुलन कायम राख्न सकेमात्र मानव सभ्यता सुरक्षित रहन सक्छ । हामीले प्रकृतिलाई जे दिन्छौँ, प्रकृतिले त्यही फर्काउँछ । यदि हामीले प्रकृतिलाई फोहोर र विनास दियौँ भने उपहारमा महामारी, बाढी, र अनिकाल पाउनेछौँ । अतः हाम्रो वातावरण, हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महासन्धिदेखि घरको सानो भान्छाकोठामै उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापनसम्म सबैले आ–आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले यो नीति बनाओस्, उद्योगले पर्यावरणमैत्री उत्पादन गरोस् र नागरिकले जिम्मेवार जीवनशैली अपनाऊन सक्छन् । आजैदेखि, अहिलैदेखि र आफैँबाट सुरु गरेमात्र हामीले आउने सन्ततिलाई एउटा सुन्दर, हरियाली र जीवन्त पृथ्वी सुम्पन सक्नेछौँ ।