सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही बजेटको उद्देश्यलाई पच्छ्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक बनाउने र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटिसकेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालले सुस्त आर्थिक गतिविधि, न्यून निजी लगानी, कमजोर कर्जा विस्तार, घट्दो उद्योग–व्यवसायको मनोबल तथा उच्च आयात निर्भरताजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनेको छ, विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक छ र बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित अवस्थामा देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने दस्तावेज मात्र नभई आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय स्थायित्व र उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने प्रभावकारी साधनका रूपमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ महत्वपूर्ण र जिम्मेवार बन्न पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थायित्व कायम राख्नु, वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र सबल बनाउनु तथा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउनु हो । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । विगत केही वर्षमा कर्जा माग कमजोर भएको, उद्योग–व्यवसायमा लगानी घटेको तथा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले केवल नियन्त्रणमुखी नभई सहजीकरणमुखी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्ने खालका नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रणनीति लिनुपर्छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको प्रक्रिया सरल, पहुँचयोग्य र प्रतिस्पर्धी ब्याजदरयुक्त बनाउन आवश्यक छ । यसले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ ।
यसैगरी ब्याजदर स्थायित्व मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्छ । विगतमा ब्याजदरमा देखिएको तीव्र उतारचढावले व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको थियो । आगामी नीतिले ब्याजदरलाई स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र बजारअनुकूल बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय बजारमा अनिश्चितता कम गर्न राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार, स्थायी तरलता सुविधा तथा अन्य मौद्रिक उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर स्थिर हुँदा उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज महसुस गर्छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्जा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम राख्दै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केवल नाफामुखी नभई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ । वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले कडा र प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ ।
डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार पनि आगामी मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, डिजिटल वालेट तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । राष्ट्र बैंकले डिजिटल पूर्वाधारलाई थप सुदृढ बनाउँदै साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विस्तारले कारोबार लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ ।
वित्तीय समावेशीकरण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि औपचारिक वित्तीय सेवाको पूर्ण पहुँचबाट वञ्चित छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा लघुवित्त क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । वित्तीय समावेशीकरणले आर्थिक विकासको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर रहेको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आगामी मौद्रिक नीतिले विप्रेषण बचतलाई उद्योग, कृषि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । प्रवासी नेपालीलाई लक्षित लगानी उपकरण तथा विशेष वित्तीय उत्पादनको विकासमार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, हरित वित्त (ग्रीन फाइनान्स) र दिगो विकासलाई पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री उद्योग तथा हरित पूर्वाधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्था र प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका केवल मौद्रिक नीति निर्माणमा सीमित छैन । यो मुलुकको वित्तीय प्रणालीको संरक्षक, नियामक र मार्गदर्शक संस्था पनि हो । राष्ट्र बैंकले सरकारको वित्तीय तथा विकास नीतिसँग समन्वय गर्दै समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने, बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने तथा आर्थिक संकटका सम्भावित जोखिमहरूको समयमै पहिचान गरी समाधान खोज्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, उद्योग–व्यवसायी, अर्थशास्त्री तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्छ । नीतिले बजारको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न सके मात्र त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन्छ । नियन्त्रण र प्रोत्साहनबीच उचित सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिने खालको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो ।
मौद्रिक नीति नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिने, लगानी र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सबल बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । मूल्य स्थायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने सन्तुलित नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभावकारी नियमन र समयानुकूल नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत मुलुकको आर्थिक विकास यात्रालाई थप गतिशील बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यही अपेक्षा र विश्वासका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक पुनर्जागरणको आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिनुपर्छ ।
