नेपालमा आयात हुने वस्तु सो वस्तु उत्पादन भएको मुलुकमा बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री हुन नदिने र अनुदान प्राप्त वस्तुहरुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण दिने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएको छ ।
स्वदेशमा डम्प गरिएका वस्तु भन्नाले जुन विदेशबाट नेपालमा वस्तु आयात गरिएको हो सो मुलुकमा सो वस्तु बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालभित्र आयात गरिएका सो वस्तु मानिन्छ ।
डम्पीङ मार्जिनको माध्यमबाट वस्तुको निर्यात मूल्य र सामान्य मूल्य विचको फरक नै मुख्य चुरो मानिएको छ। स्वदेशी उद्योगकाट उत्पादित सरहको बाह्य मुलुकबाट जुन वस्तु आयात भएको हो सो वस्तुसंग मिल्दो–जुल्दो वा समान खालको वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली उत्पादनकर्ताका आधारको भूमिका नै यस्तो व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिएको छ। वस्तुको सामूहिक उत्पादनबाट नेपालको कुल आन्तरिक उत्पादनको अधिकांश उत्पादन ओगटने उत्पादनको उत्पादकलाई समेत तानिएर ल्याई हिसाब–किताब गरिन्छ। तर त्यस्ता उत्पादकमा त्यस्ता वस्तुको आयातकर्तासमेत तानिन्छन् ।
एन्टि–डम्पीङ महसुल सन्दर्भ जोड्दा वस्तु निर्यातक देशमा बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा आयात गएिको वस्तुमा लगाइने थप महसुलले नेपालको आयात घटाउन मद्दत गर्दछ ।
नेपालमा आयात हुने वा भएका कुनै वस्तु डम्प गरिएको वा निर्यातक मुलुकबाट अनुदान प्राप्त वस्तु हुन् भन्ने लागेमा वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा स्वदेशी उद्योग वा सो उद्योगको तर्फबाट अनुसन्धान गरी उजुरी गर्न सकिनेछ। तर त्यस किसिमको उजुरीमा वस्तुसम्बन्धी विवरण, उजुरीमा लिइएका आधारहरु पुष्टि हुने प्रमाण र तेकिए बमोजिमका अन्य कुरा संलग्न गर्नुपर्ने छ। सोही बमोजिम उजुरी गर्दा डम्प गरिएको, अनुदान दिइएको, हानी–नोक्सानी पुगेको वा त्यस्तो डम्प वा अनुदान स्वदेशी हानी–नोक्सानीको लागि कारक तत्व रहेको उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण संलग्न गर्नु पर्ने हुन्छ ।
समान प्रकृतिका वस्तु, हानी–नोक्सानी, इच्छुक पक्ष, खोजतोलासको दायरामा रहेका वस्तु, एन्टी–डम्पीङ महसुल, अनुदान, समकारक महसुल, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, महसुल, निर्यात मूलक, र तोकिए बमोजिमका व्यवहार गर्न पर्ने यस व्यवस्थामा देखिन्छ ।
आयात गरिएका र नेपालमा उदपादित समान प्रकृतिका वस्तु नेपालमा डम्प गरिएको वस्तु वा जुन मुलुकबाट वस्तु आयात गरिएको हो सो मुलुकमा अनुदानबाट उत्पादन भएका वस्तु आयात गरिएको अवस्थामा सो मुलुकमा अनुदानबाट उत्पादन भएका वस्तु वा उत्पादनसंग समान वा मिल्दो–जुल्दो वस्तु र यसको प्रकृति पूर्णरुपमा अर्कोसंग समान नभए पनि खोजतलास रहेका वस्तुसंग नजिक रहेका वस्तुमा थप महसुल आकर्षण हुन्छ । महसुलसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत क्रमशः नेपाल सरकारले महसुल लगाउन सक्ने, अन्तरिम महसुल लगाउन सकिने, अतिरिक्त महसुलको रुपमा महसुल लाग्ने, महसुल यकिन गर्नु पर्ने, महसुल निर्धारण गरी अशुल गर्न सक्ने, अनुसन्धान स्थगन वा रद्द गर्न सक्ने, बढी महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने, प्राबधान लागु नगर्न सक्ने,महसुल लगाइने समय,आवश्यक भएसम्म महसुल लागु हुने, प्रभाव नियन्त्रण गर्नको लागि महसुल लागु हुने,महसुल पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, र महसुल नलाग्ने औजारहरुनै यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा उपयोग हुन्छन्।
नेपालमा आयात गरिएको कुनै पनि वस्तुका विषयमा यस व्यवस्थामा हिसाब–किताब गरी कसुर ठहर गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तुमा एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महसुल लगाउन सक्नेछ। यसबाट देशलाई असह्य प्रशव पिडा जस्तै हुने गरी नेपालमा आयात भएको बार्षिक रुपमा आएका १८ खर्ब विदेशी सामान आयातमा ह्वात कटौती हुन सक्दछ। यसतर्फ सम्बन्धीतको ध्यान जान अत्यावश्यक छ ।
हानी–नोक्सानीसन्दर्भमा आयात भएका वस्तुबाट स्वदेशी उद्योगलाई पर्ने वा पर्न सक्ने गम्भीर आर्थिक नोक्सानी वा स्वदेशी उद्योग स्थापनामा आउन सक्ने प्रत्यक्ष ह्रासबाट यस्ता महसुलको निर्धारण गरिन्छ ।
यस समग्र महसुल–व्यवस्था अन्तर्गत खोजतलाससम्बन्धी व्यवस्थामा उजुरी दिन सकिने, अनुसन्धान गर्नु पर्ने, अनुसन्धानको सूचना, विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रतीवाद पेश गर्न सक्ने, अनुदान र हानी–नोक्सानीको आधार हुने,खोज प्रतिवेदन पेश गर्नपर्ने, खोजखबर गर्ने अवधी, नियम बमोजिम हुने र गोप्य राख्नु पर्ने कार्यहरु गर्न नितान्त आवश्यक छ। अन्यथा यस्तो महसुल वाहियात अनावश्यक गुणस्तरहिन वस्तु आयात भएको वस्तु आयात गर्ने देशले यस्तो व्यवस्थामा थप महसुल लागू गर्न सक्दैन् ।
माथि भनिए बमोजिम कुनै उजुरी परेमा अन्य कुनै स्रोतबाट नेपालमा आयात भएका वस्तु डम्प गरिएमा वा गरिन लागेको हो भन्ने लागेमा वा निर्यातक मुलुकबाट अनुदान प्राप्त वस्तु हुन् भन्ने थाहा पाएमा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान आवश्यक पर्दछ। उजुरीमा उल्लेखित वस्तु र मुलुकका सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तुको आयात तोकिए बमोजिम न्यून वा नगण्य भएको पुष्टि हुने वस्तुगत आधार भए अनुसन्धान गर्न पर्ने हुँदैन ।
सम्बन्धित वस्तुका निर्यातकर्ता, विदेशी उत्पादकहरु वा निर्यातकर्ता मुलुकको अधिकारप्राप्त निकाय वा इच्छुक पक्षहरुले उजुरीको विवरण उपलब्ध गराइ उजुरीको विवरण त्यस्तो निर्यातकर्ता, उत्पादक, अधिकार प्राप्त निकाय वा पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसै अनुरुप जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यसरी उजुरीको विवरण माग गर्नेको संख्या बढी भएको अवस्थामा निवेदनको पूर्ण विवरण विश्व व्यापार संगठनको सचिवालय मार्फत उपलब्ध गराउन सकिनेछ। त्यसबाट आउने अनुदान र हानी नोक्सानी निर्धारण गर्ने आधार तोकिएबमोजिम हुनु पर्दछ ।
कुनै वस्तुमा संकलन गरिएको महसुल रद्द गर्न परेमा अनुदान मार्जिन कम गरेमा सो वस्तुमा बढी असुल भएको महसुल आयातकर्तालाई तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र भन्सार विभागले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीबमोजिम फिर्ता गर्दा महसुलको ब्याज समेत नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित आयातकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
अतिरिक्त महसुलको रुपमा महसुल लाग्ने शीर्षकमा देखिन आएको आधारमा कुनै वस्तुमा महसुल लगाउने भएमा त्यस्तो वस्तुमा महसुल प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम लाग्ने प्रचलित महसुलको अतिरिक्त व्यवस्था भए बमोजिमको महसुल लाग्नेछ। यसै बमोजिम महसुल लगाउने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्र तथा राष्ट्रिय देनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।
महसुलको रकम डम्पिङ वा अनुदान मार्जिन वा हानी–नोेक्सानीको मार्जिन मध्ये जुन कम हुन्छ सो मार्जिन महसुल निर्धारणको प्रयोजनको लागि यकिन गर्नुपर्छ। तर यस प्रयोजनका लागि हानी–नोक्सानीको मार्जिन भन्नाले तोकिएबमोजिम हिसाब गरिएको मार्जिन सम्झनुपर्छ।
डम्प गरिएका वा अनुदान प्राप्त वस्तुुमा डम्पिङ वा अनुदान मार्जिनमा नबढनेगरी नेपाल सरकारले अन्तिम एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महसुल निर्धारण गर्न सक्नेछ। प्रारम्भिक वा अन्तिम कदमबाट कुनै वस्तु डम्प भएको वा सो वस्तुमा अनुदान दिइएको र सोबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानी–नोक्सानी पुगेको भन्ने यर्थाथ प्राप्त भएपछि त्यस्तो बस्तुको निर्यातकर्ता वा निर्यातक मुलुकको सरकारले नेपालमा त्यस्तो वस्तु डम्प नगर्ने वा अनुदान दिइएको मूल्यमा नपठाउने वा डम्प वा अनुसन्धानबाट पर्ने हानी–नोक्सानीको प्रभावलाई हटाउनेगरी मूल्य संशोधन गर्न सहमति जनाएमा र सो सहमतिमा पदाधिकारी सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो वस्तुमा महसुल नलगाउने सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय हितको लागि महसुल लागु नगर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित पदाधीकारीले तोकिए बमोजिम तोकिएको अवधिको लागि महसुल लागू नगर्न सक्नेछ ।
सकारात्मक प्रारम्भिक वा अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र नेपालभित्र प्रवेश गरेका वस्तुमा अन्तरिम प्रावधानहरु र एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महसुलहरु लगाइने छ । तर एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महसुलको प्रभाव कम हुने गरी आयातित वस्तुको मौज्दातमा तीव्र वृद्धि भएमा निश्चित समयका लागि भूत–लक्षित प्रभावको निर्णय लिन कुनै बाधा पर्ने छैन। व्यवस्था गरेअनुसार मूल्य संशोधनको अवधि र समिक्षा, सबुत प्रमाण र प्रक्रिया, पुनरावेदन गर्न सक्ने, सहयोग लिन सक्ने हुन सक्दछ ।
सबुत प्रमाण र प्रक्रियाअन्तर्गतका अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधानमा लागेको महसुल विरुद्ध पैतीस दिनभित्र वाणिज्य इजलासमा त्यस्तो वस्तु नेपालमा निर्यात गर्ने व्यतिmले पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारको अन्य निकाय र पदाधिकारी तथा नेपाल सरकारको सेवामा अबद्ध नरहेका विशेषज्ञको समेत सहयोग लिन सकिनेछ। समकारक र एन्टीडम्पीङका उद्देश्यहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्दै आउने छ। कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अडचन पर्न आएमा यस अन्तर्गतका व्यवस्था विपरित नहुने गरी नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा बाधा अड्चन फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
यी माथि उल्लेख भएका कदमहरु देशको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा परिचालन गर्न आवश्यक ठहर्दछ। यी कदमहरु विश्व व्यापार संगठनको महसुल–एन्टीडम्पीङ संझौता अन्तर्गत नेपालले प्रतिबद्धता गरेबमोजीम पहिलेनै कार्यान्वयन गर्न पर्दथ्यो। यी उल्लेख भएको कदमले नेपालको आयात घटी व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा हुन सक्ने अवस्था आउँदछ। यस्तो देशहितको पक्षमा कदम चाल्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा आश्चर्य भएको छ। साथै नेपाल भूपरिवेष्ठित भएको कारण चीन र भारतलाई सम–दूरीमा असर पर्ने भएकाले त यो व्यवस्था कायान्वन गर्न ढिलाइ गरिएको हो की ?
