नागरिकको हक, अधिकार र आधारभूत सेवाको सुरुवात स्थानीय स्तरबाट नै हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि जनताको पहिलो र सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार नै हो। त्यसैले स्थानीय सरकार भनेको जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने, महसुस गरिने तथा जनताकै मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सञ्चालित सरकार हो ।
स्थानीय नागरिकका समस्या सुन्ने, तिनको समयमै समाधान खोज्ने, स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाको पहिचान गरी विकासलाई गति दिने तथा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरेपछि नागरिकहरूले गाउँ, नगर तथा वडाको विकास तीव्र गतिमा हुने अपेक्षा गरेका थिए। यद्यपि महानगरपालिकादेखि केही नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले उदाहरणीय कार्य गरेका भए पनि धेरै स्थानमा स्थानीय सरकार अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिन सकेका छैनन्। यस कारण स्थानीय सरकार कहाँ छ, के गरिरहेको छ, मौन बनेको हो कि, गैरजिम्मेवार भएको हो कि, वा जनताप्रति उदासीन बनेको हो भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय सरकारको दायित्व केवल जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता, सिफारिस तथा विभिन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने, घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने वा सामान्य विवाद समाधान गर्ने मात्र होइन। २०७२ सालमा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ अनुसार स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समिति) लाई संघीय शासन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारहरू तथा अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारहरू उल्लेख छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख अधिकारहरू
१. स्थानीय कर तथा राजस्व संकलनः सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर आदि लगाउने र संकलन गर्ने। स्थानीय स्रोतबाट राजस्व व्यवस्थापन गर्ने।
२. आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनः सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने। स्थानीय स्तरमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
३. आधारभूत स्वास्थ्य सेवाः स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन। खोप, सरसफाइ र जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
४. कृषि तथा पशुपालन विकासः कृषि उत्पादन वृद्धि, पशुपालन प्रवद्र्धन तथा कृषकलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।
५. खानेपानी तथा सरसफाइः खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन। फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन।
६. स्थानीय सडक तथा पूर्वाधार विकासः स्थानीय सडक, पुल, ढल, नाली, सार्वजनिक भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र मर्मत।
७. वातावरण संरक्षणः वातावरण, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन।
८. स्थानीय बजार व्यवस्थापनः हाटबजार, मेलापर्व तथा स्थानीय व्यापार व्यवसायको नियमन।
९. जन्म, मृत्यु, विवाह तथा बसाइँसराइ दर्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन।
१०. स्थानीय योजना तथा विकासः स्थानीय विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन।
११. न्यायिक अधिकार; उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिमार्फत केही स्थानीय विवादहरूको निरूपण गर्ने।
स्थानीय तहका साझा अधिकारहरू : संविधानको अनुसूची–९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा, सहकारी व्यवस्थापन ,प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, खेलकुद तथा संस्कृति संरक्षण विद्युत्, सिँचाइ तथा जलस्रोतसम्बन्धी केही कार्यहरू छन् ।
यसअनुसार स्थानीय स्तरमै आर्थिक विकासका योजना निर्माण गर्ने, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय पर्यटनको विकास गर्ने तथा स्थानीय उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, स्थानीय विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, वातावरण संरक्षणमा जोड दिने, वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित, सफा र हराभरा बनाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो ।
स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउने, असहाय तथा आवश्यकतामा परेका नागरिकको पहिचान गरी सेवा उपलब्ध गराउने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने, युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने तथा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य पनि स्थानीय सरकारका महत्वपूर्ण दायित्वभित्र पर्दछन् ।
वन संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण, पोखरी निर्माण तथा संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, ट्राफिक व्यवस्थापन, स्थानीय जात्रा तथा पर्वहरूको संरक्षण, मठमन्दिरको संवद्र्धन, कला, संस्कृति, भाषा र परम्पराको जगेर्ना, सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन, पदमार्ग तथा हाइकिङ रुट निर्माण, वनभोज स्थलको विकास तथा पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबाट अलग रहन सक्दैनन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र विकासका नयाँ सम्भावनाहरू खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
तर व्यवहारमा हेर्दा कतिपय स्थानीय तहहरू यस्ता आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत असफल देखिएका छन्। स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि तथा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा युवालाई आफ्नै क्षेत्रमा अवसर उपलब्ध गराउने कार्यमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रबाट युवाहरूको पलायन बढ्दो छ र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। यदि स्थानीय सरकारहरूले उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र उद्यम विकासमा प्रभावकारी पहल गर्न सके भने आयातमा निर्भरता घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूको अवस्था पनि धेरै ठाउँमा सन्तोषजनक छैन। स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक जनशक्ति तथा औषधिको अभाव देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको कमीले युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिनाइ भइरहेको छ। स्थानीय तहहरूले सीपमूलक तथा रोजगारमुखी तालिममार्फत युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सक्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन। त्यसैगरी ढल निकास, सडक व्यवस्थापन तथा फोहोर व्यवस्थापन जस्ता अत्यन्त आधारभूत विषयहरू पनि धेरै स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेका छन्। सामान्य वर्षा हुँदा समेत सडक जलमग्न हुने, ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा बस्तीहरू डुबानमा पर्ने, दुर्गन्ध फैलिने तथा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने समस्या आज पनि कायम छ। यी समस्याहरू नागरिकले दैनिक रूपमा भोगिरहेका भए पनि कतिपय स्थानीय सरकारको सक्रियता अपेक्षाअनुसार देखिँदैन ।
प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू छन्, पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख छन्, विभिन्न समितिहरू छन्, कर्मचारी संयन्त्र छ। तर आफ्नै क्षेत्रका समस्याहरू समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको देख्दा उनीहरू वास्तवमै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कति सफल भएका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। साना–साना कामहरू समेत समयमै सम्पन्न नहुनु, स्थानीय जनतालाई विकास प्रक्रियामा सहभागी नगराइनु तथा नयाँ सोच, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता नदिइनुले विकासको गति सुस्त बनाएको छ। यस्ता कमजोरीका कारण स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घट्ने खतरा बढ्दै गएको छ। जनताले कर तिर्छन्, सेवा शुल्क बुझाउँछन् र विकासको अपेक्षा राख्छन्। तर विकासका ठूला योजनाभन्दा पनि नागरिकले आफ्नो टोल, बस्ती र समुदायमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देख्न चाहन्छन्। सफा सडक, व्यवस्थित ढल, राम्रो विद्यालय, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीका अवसर, सुरक्षित वातावरण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै जनताको वास्तविक अपेक्षा हो। केवल बजेट खर्च गर्नु उपलब्धि होइन; जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै वास्तविक उपलब्धि हो ।
हाल काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा सहरको कोलाहलबाट केही समय टाढा जाने चाहनासँगै जंगल सफारी, हाइकिङ, ट्रेकिङ तथा घुमघाम गर्ने चलन उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। साना–साना पहाडहरूमा पदयात्रा गर्ने, नयाँ स्थानहरूको अवलोकन गर्ने, धार्मिक पर्यटन, मन्दिर घुमघाम, वनभोज तथा मनोरञ्जनात्मक भ्रमण गर्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक पर्यटनलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ। यसले स्थानीय व्यापार–व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ भने स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
तर आन्तरिक पर्यटनसँगै केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखापरेका छन्। अधिकांश पर्यटकीय तथा पदयात्रा क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ। प्लास्टिकका झोला, पानीका बोतल, जंक फुडका खोल, चुरोट तथा गुट्खाका प्याकेटहरू जताततै फालिएको अवस्था भेटिन्छ। धेरै स्थानमा फोहोर विसर्जनका लागि आवश्यक डस्टबिनको व्यवस्था छैन। सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ, भएका स्थानमा पनि पर्याप्त सरसफाइ पाइँदैन—अत्यन्तै दुर्गन्धित शौचालय मात्र हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी विश्रामस्थलको अभाव, गुणस्तरीय खानेकुराको कमी, कतिपय स्थानमा स्वास्थ्यका दृष्टिले असुरक्षित तथा बासी खानेकुरा बिक्री गरिनु, पदमार्गहरूको पहिचान राम्रोसँग नगराइनु जस्ता समस्याले आन्तरिक पर्यटकलाई असहज बनाइरहेका छन्। यस्ता समस्याले नेपाली पर्यटकलगायत नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। आजकाल भारतीय पर्यटकको पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यस्ता पर्यटकहरूको आगमनलाई अझ बढाउने र आएका धार्मिक तथा अन्य पर्यटकलाई पनि उचित व्यवस्था स्थानीय सरकारबाट गर्न सके देशमा पर्यटनको विकास प्रशस्त मात्रामा गर्न सकिन्छ ।
हामी नेपाली नागरिकहरू अरूलाई सरसफाइ, वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका बारेमा सिकाउँछौँ, तर आफ्नै क्षेत्रहरूमा जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति अझै छ। अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले पनि पर्याप्त जनचेतना फैलाउने, सूचना बोर्ड राख्ने, फोहोर व्यवस्थापनका साधन उपलब्ध गराउने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रभावकारी कारबाही गर्ने कार्यमा सक्रियता देखाएका छैनन्। यस्ता क्रियाकलापमा त धेरै ठाउँमा उपस्थिति शून्य नै पाइन्छ ।
वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको अव्यवस्था र फोहोर समस्या केवल सरकार वा स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी होइन। यसमा नागरिक, व्यवसायी, स्थानीय समुदाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहन्छ। तर जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। यदि आफ्नै पर्यटकीय क्षेत्रलाई सफा, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन सकिएन भने पर्यटन विकासको सम्भावना कमजोर बन्दै जान्छ ।
त्यसैले स्थानीय सरकार, व्यवसायी, पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा नागरिक सबैले साझा जिम्मेवारीका साथ सरसफाइ, शौचालय, विश्रामस्थल, गुणस्तरीय खाद्य सेवा, सूचना प्रवाह, वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। पर्यटन केवल पर्यटक भित्र्याउने विषय मात्र होइन, उनीहरूलाई सकारात्मक अनुभव प्रदान गर्ने विषय पनि हो। व्यवस्थापन सुधार गर्न सकिएमा आन्तरिक पर्यटन देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
हाल काठमाडौं महानगरपालिका लगायत ललितपुर महानगरपालिका, भरतपुर, धरान र धनगढी नगरपालिकाले उल्लेख्य कार्य गरेका छन्, तर उपत्यकाकै अन्य छिमेकी नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूको कार्यगत अवस्था भने लाजमर्दो छ। अन्य पालिकाहरूले पनि हेरेर आफ्नो पालिकामा केही नयाँ र उल्लेख्य काम गरे सबै क्षेत्र अत्यन्त सुन्दर र व्यवस्थित बन्न समय लाग्दैन ।
अन्ततः स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय विकास गर्नु हो। यसमा शिक्षाको विकास वा पहल कदम चाल्नु, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी अकाल मृत्युबाट जनतालाई जोगाउनु, परेको खण्डमा स्थानीय बिरामीहरूलाई ठूला अस्पताल लैजाने व्यवस्था गर्नु, कृषिको विकास गर्नु, जनतालाई सहयोग गर्नु, स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गरी बजारीकरणमा सहजता बनाउनु, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु, बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्नु, वनजंगल जोगाइ डढेलो नियन्त्रण गर्नु, वातावरणलाई सफा र हराभरा कायम गर्नु, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु, स्थानीय सीप विकास गर्नु, स्थानीय परिकारलाई पहिचान दिलाउनु जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हो ।
तर व्यवहारमा धेरै कमजोरीहरू देखिएका छन् । योजना कार्यान्वयन राम्रोसँग नहुनु, व्यवस्थापन कमजोर हुनु, ‘चलेको छ चलिरहन्छ’ भन्ने मानसिकता रहनु। यसमा सरकारको साथ र सहयोग लिएर तथा केन्द्र सरकारले पनि जिम्मेवारी दिई जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्न सके र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न सके देश बन्न धेरै समय लाग्दैन ।
त्यसैले स्थानीय सरकार आफैं मौन बन्ने होइन, गैरजिम्मेवार बन्ने होइन, उदासीन बन्ने होइन, बरु बलियो बनी ठोस कदम चाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले मौन, गैरजिम्मेवार वा उदासीन बन्ने छुट कसैलाई छैन। केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो दायित्व सम्झी ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नागरिकका समस्या पहिचान गरी समयमै समाधान गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन सञ्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र र नागरिकबीच सहकार्य, जिम्मेवारीबोध तथा इमानदार प्रयास हुन सके मात्र समृद्ध स्थानीय समाज निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको आवश्यकता स्थानीय सरकारको मौनता होइन, सक्रियता हुनुपर्छ, उदासीनता होइन, जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ र आश्वासन होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ। आजै सबै स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो ठाउँलाई आजको युगको मागअनुसार कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ र केन्द्रीय स्तरबाट पनि स्थानीय निकायलाई अझ जिम्मेवारीबोध र विकासमुखी कार्यमा अगाडि बढाउन थप सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
