पछिल्लो १० वर्षको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन हुने

आर्थिक दैनिक एप डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रिमियम आर्थिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष सेयर बजार डाटा र ताजा आर्थिक अपडेटहरू अहिले नै आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहोस्।

छैन · चाडै आउँदैछ

Google Play

छैन · चाडै आउँदैछ

App Store

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा वितरण गरेको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्ने भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छिन् ।

सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको अनुदान छानबिन गरी ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्नेछ । कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदन समेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरणसहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।