नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन असफल भएपछि अब ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्ट हटाउन मानेको छैन । फ्रान्सको पेरिसमा गत शुक्रबार सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल÷सीएफटी) सम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी अझै पूर्णरुपमा सुधार हुन बाँकी रहेको निष्कर्षसहित निगरानी सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको थियो । एफएटीएफ विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय सहयोगको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । एफएटीएफले आफ्नो पछिल्लो समीक्षा प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई बढी निगरानीमा रहेका अधिकार क्षेत्रको सूचीमै कायम राखेको जनाएको छ । त्यही सूचीलाई सामान्यतया ग्रेलिस्ट भनिन्छ । नेपाल सरकारले भने तोकिएको दुईवर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत १५ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र आगामी आठ महिनाभित्र खैरोसूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यकासाथ गृहकार्य तीव्र पारिएको भनेको छ । तर वर्तमान सरकारका गतिविधिभने त्यसअनुरुप देखिएका छैनन् । ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन गत भदौ २३ र २४ को विध्वंशको छानबिन भएको हुनुपर्दछ भने संसद्मा रहेका सबै दलले आपसमा छलफल गरेर देशलाई ब्ल्याकलिस्टमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएको हुनुपर्दछ । राजनीतिको आवरणमा हुने आतंकवादी गतिविधि र देशको कुल बजेटको अधिकांश हिंसा विकासभन्दा राजनीतिक परिचालनमा खर्चगर्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म नेपाल आर्थिक जोखिमबाट मुक्त हुन सक्दैनभन्ने स्पष्ट छ । वर्तमान सरकारले यदि सक्छभने माओवादी जनयुद्धको आवरणमा भएको विध्वंशको समेत छानबिन गरेको हुनुपर्दछ । नेपाल सन् २०२५ को फेब्रुअरीबाट एफएटीएफको खैरोसूचीमा परेको थियो । नेपालजस्तो सानो र आर्थिकरुपले कमजोर मुलुकमा राजनीतिमा अध्यधिक रकम खर्च भइरहेको छ भने त्यसैका कारण सत्ता प्राप्तगर्नका लागि आतंकवादी गतिविधि पनि बढिरहेका छन् । नेपालमा ०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका गतिविधिले विश्वलाई नै झस्काउने काम गरेको छ ।
सोही घटनाका कारण गत फागुन २१ मा निर्वाचन भएर सत्ता र शक्तिमा आएको वर्तमान सरकारले खासगरी भदौ २४ मा भएको आतंकवादी गतिविधिको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न÷गराउन आलटाल गरेका कारण नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको छ भने देश राजनीतिकरुपमा समेत संकटमा धकेलिएको देखिएको छ । एफएटीएफले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा कायमै राख्ने निर्णयमात्र नगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा नेपाल गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरूबारे पनि सुझाएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकपछि जारीगरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अझै पनि उच्च निगरानी सूची अर्थात् ग्रेलिस्टमै कायम रहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा केही सुधार गरेको भने पनि रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्णरुपमा समाधानगर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एफएटीएफले नेपाललाई तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना रणनीतिक कमजोरी समाधानगर्न र दिइएको कार्ययोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनगर्न सुझाव पनि दिएको छ । ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिम पहिचानगरी सुधार गर्नुपर्ने, वित्तीय प्रणालीलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यापारी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । हुन्डीको कारोबार पहिचानगरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्नका लागि नेपालका सम्बद्ध निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गरेर कानुनसम्मत ढंगले समाधान गर्नुपर्ने तथा आपराधिक ढंगबाट प्राप्त आय र प्रयोग भएका साधनहरू राज्यको नाममा जफतगर्ने संयन्त्र कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । एफएटीएले ०८१ फागुनदेखि दुईवर्षका लागि नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेको थियो ।
पछिल्ला गतिविधिहरूलाई हेर्दा नेपाल सैद्धान्तिकरुपमा नेपाल ग्रेलिस्टबाट ब्ल्याकलिस्टमा जान सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ । नेपाल सन् २०२५ देखि ग्रेलिस्टमा छ । २०२६ को यही जुनमा एफएटीएफले नेपाललाई फेरी ग्रेलिस्टमै राख्यो र अझै सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । एपीजीले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने १५ मध्ये केही कार्यहरू अझै अधुरा रहेको पनि जनाएको छ । एपीजीका अधिकारीहरूले सुधारको गति कमजोर भएमा थप कडा कारबाही वा डाउनग्रेडको जोखिम हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । केही रिपोर्टहरूमा ब्ल्याकलिस्ट जोखिमको उल्लेख पनि गरिएको छ । नेपाल ब्ल्याकलिस्टमा गएको खण्डमा विदेशी लगानी घट्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार कठीन हुनसक्छ । रेमिट्यान्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा थप निगरानी आउन सक्छ । नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतामा ठूलो असर पर्नसक्छ । एफएटीएफ र एपीजीले दिएका बाँकी सुधारहरू पूरा गर्न नसके भविष्यमा जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै रहेको छ ।
अब आगामी आठ महिनाभित्र खैरो सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्यकासाथ नेपालले गृहकार्यलाई तीव्र पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल पछिल्लो पटक फेब्रुअरी सन् २०२५ मा एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि पनि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो । यही जुन महिनामा एफएटीएफ र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको प्रत्यक्ष बैठकपछि पनि नेपाल उक्त सूचीमै यथावत् रहने भएको हो । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले एफएटीएफसँग नेपालको कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराएको भनिएको थियो । नेपाली अधिकारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइले कार्य गरिरहेको र निर्धारित समयसीमाभित्रै नेपाललाई खैरोसूचीबाट बाहिर ल्याउने लक्ष्यकासाथ आवश्यक तयारी तीव्रपारिएको बताउने गरेका छन् । एफएटीएफले आफ्नो वेबसाइटमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणाली सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख पनि गरेको पाइएको छ । सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएपछि आतंककारी वित्तीय लगानी र आम विनाशकारी हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणमा केही सकारात्मक प्रगति भएको एफएटीएफको निष्कर्ष रहेको पाइन्छ । नेपालले रणनीतिक कमजोरी पूर्णरुपमा सुधारगर्न कार्ययोजनाअनुसार थप काम गर्नुपर्ने एफएटीएफको सुझाव पनि रहेको छ । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानीका जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ विकास गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । एफएटीएफका अनुसार वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्नेगरी अवैध हुन्डी तथा गैरकानुनी वित्तीय स्थानान्तरण सञ्चालन गर्नेहरूको पहिचान र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या बढाउने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, रोक्का, जफत र फिर्ता प्रक्रियालाई जोखिमको प्रकृतिअनुसार प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । एफएटीएफको क्षेत्रीय निकाय एसिया–प्यासिफिक समूह (एपीजी) ले पटक,पटक चेतावनी दिएपछि पनि नेपालले अपेक्षित सुधारगर्न नसकेकाले ग्रेलिस्टमै राख्ने निर्णय गर्नुपरेको भनिएको छ ।
यसै वर्षको गत मे महिनामा एपीजीको दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गरेको थियो । सो भ्रमणकाक्रममा टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल तथा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोरहुँदा गत फागुन नौगते ग्रेलिस्टमा परेपछि बाहिर निस्किन सकेको छैन । नेपाललेभने आगामी सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्ममा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने तयारी गरेको भनिएको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि १५ वटा कार्ययोजनामा काम गरेपनि सन्तोषजनक नरहेको एफएटीएफले उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले ग्रेलिस्टमा परेपछि पनि वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुधारका कदमहरू पर्याप्तरुपमा अघिनबढेको निष्कर्ष पनि निकालेको पाइएको छ । उपरोक्त भ्रमणकाक्रममा एपीजीले अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि बैठक गरेको भनिएको थियो । त्यसक्रममा नेपालले एफएटीएफको कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका १५ बुँदामध्ये नौवटामा मात्र उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको मूल्यांकन गरिएको थियो । बाँकी छवटा बुँदामाभने आंशिक प्रगतिमात्रै भएको भनिएको छ । सो मूल्यांकन सन् २०२६ को जनवरीमा भएको समीक्षामा आधारित थियो । एफएटीएफले गत शुक्रबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले आफ्ना रणनीतिक कमजोरीहरू हटाउन कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि गर्न तथा वित्तीय समावेशितामा असर नपर्नेगरी अवैधरुपमा ठूलो परिमाणमा रकम वा मूल्य हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कारवाहीगर्न सुझाव दिएको छ । एफएटीएफको प्रतिवेदनले नेपाललगायत विश्वका अन्य थुप्रै देशहरूको अवस्थाबारे पनि विस्तृत जानकारी दिएको छ । केही देशहरू उल्लेख्य सुधारगर्दै सूचीबाट बाहिरिन सफल भएका छन्भने केही नयाँ देशहरू ग्रेलिस्टमा थपिएका छन् । केही देशको समयसीमा सकिएर गम्भीर चेतावनी पाएको अवस्था पनि छ । अब नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमहरू पहिचानगरी त्यसको बुझाइ र विश्लेषणमा सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी वित्तीय प्रणालीलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यापारीहरू र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने भएको छ ।
हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचानगरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने र वित्तीय समावेशीकरणलाई कुनै बाधा नपुर्याइ वा वैध विप्रेषणलाई असर नपर्ने गरी उल्लेखनीय रुपमा अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने गिरोहहरूलाई पहिचान गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानमात्र गरेर पुग्दैन, त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतसम्म पुर्याइ अभियोजमा उल्लेख्य वृद्धिभएको तथ्यांक र प्रमाण एफएटीएफलाई देखाउनुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी देशको जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय (कालोधन) र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको प्रभावकारीरुपमा पहिचान गर्ने, ट्रेस गर्ने, रोक्का राख्ने र आवश्यक परेमा राज्यको नाममा जफत गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । जसका लागि हालको अवस्थामा प्रथमत गत भदौ २४ गतेको विध्वंशको छानबिन गरी दोषीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराइनु पर्दछ । त्यसैगरी सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकबाट देशलाई ग्रेलिस्टबाट मुक्त गराउने प्रतीक्षा गरिन आवश्यक छ । प्रतिशोधको राजनीति र भदौ २४ को घटना लुकाउने प्रयास भयोभने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने निश्चित छ । यो आजको गम्भीर विचारणीय कुरा हो ।
