काठमाडौं । राज्यले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका वृद्धि गर्नका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा खेलेको भूमिका र झेल्नुपरेको समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सहकारी क्षेत्रले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएपनि नीतिगत तथा कानुनी अवरोधका कारण उत्पादनमुखी सहकारीहरूको विस्तार प्रभावित भएको बताएका हुन् ।
सहभागीहरूले उत्पादन सहकारी प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहकारी महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको संकट समाधानमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदा उत्पादन सहकारीका मुद्दा ओझेलमा परेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताले आमजनताको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै सहकारीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापना अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए । रिजालले वित्तीय सहकारी र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई छुट्टाछुट्टै कानुनी संरचनाभित्र ल्याउन मन्त्रालयले दुई अलग ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी क्षेत्रले कृषि उत्पादन, पुँजी परिचालन र बजार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सहकारीकै माध्यमबाट नेपाली अर्थोडक्स चिया युरोपेली बजारसम्म पुगेको छ । तर विभिन्न क्षेत्रगत ४६ वटा कानुनले सहकारीलाई उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको उनको दाबी छ । पोखरेलले कृषि औजार आयातमा भन्सार सहुलियत, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा कानुनी सहजता र सहकारी उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन आधुनिक प्रविधि, उपयोगी तालिम र छुट्टै प्रविधि अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारको स्पष्ट सम्भावना नदेखिएकाले धेरै सहकारी उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको बताए । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्याले उत्पादन सहकारीका मुद्दा छायाँमा परेको बताए । उनले सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा रहेको रकम लामो समयदेखि वितरण नभएको भन्दै सरकारसँग त्यसबारे स्पष्टता माग गरे । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले निर्वाहमूखी पशुपालन, उत्पादित दूधको संरक्षण गर्नका लागि आधुनिक उपकरणको अभाव र कुलिङ ट्रान्सपोर्टेसनको कमीले दुग्ध सहकारीमा आवद्ध किसानहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले दूधको मूल्यमा हुने अस्थिरता, बिमामा विद्यमान असहजता तथा अपर्याप्तता, माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, पशु स्वास्थ्य र रोगको समस्या, दुर्गम क्षेत्रमा परिवहन र भण्डारको समस्याले पनि चुनौती उत्पन्न गरेको बताए ।
केन्द्रीय चिया सहकारी संघका उपाध्यक्ष प्रेम घिमिरेले हाल ५ ओटा जिल्ला स्तरीय संघहरुमार्फत १४ जिल्लाका १ सय भन्दा बढी चिया सहकारी संस्थाहरु केन्द्रीय संघमा जोडिएको जानकारी दिए । संघमा जोडिएका ९ हजार १ सय घरधुरी परिवारले ५ हजार हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरेको र सदस्य सहकारीले २१ उद्योग संचालन गरिरहेको उनले बताए । चिया निर्यातबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ आर्जन हुने गरेको जानकारी दिए । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि.का कार्यक्रम अधिकृत कपिल गौतमले कमजोर बजार पूर्वाधार, अस्थिर बजार सम्बन्ध, सीमित मूल्य श्रृङ्खला, आर्थिक तथा लगानीसम्बन्धी सीमाहरु र क्षमता तथा प्रविधिमा रहेको अन्तरले कृषि सहकारीमा चुनौती खडा गरेको उल्ले गरे ।
