निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडसँग एक अर्ब रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले कारबाहीबाट जोगिन नयाँ उपाय खोजी गरेका छन् । अध्यक्ष हुँदा आफ्नो पालामा भएका कमी–कमजोरी र भ्रष्टाचारमा हुनसक्ने सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका निकटस्थहरूसँग उनले सम्बन्ध बढाउन थालेका हुन् ।उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा सरकारमा जो आए पनि निकट बनेर असुली धन्दा मच्चाउने पात्रका रूपमा परिचित छन् । पछिल्लो समय कारबाहीबाट जोगिन र पदमा रहँदा गरेको असुली धन्दालाई ढाकछोप गर्न सरकारलाई रिझाउने प्रयासमा लागेको स्रोतले बतायो । यसका लागि रास्वपाका स्वघोषित सभापति लामिछानेका निकटस्थसँग नजिक हुने प्रयासमा छन् ।सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री, नीति पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । तर केही उच्च पदाधिकारी भने सबैजसो सरकार आउँदा उत्तिकै प्रभावशाली रहने गरेका छन् । त्यस्तै पदाधिकारीमा भण्डारी पनि पर्छन् । सोही कारण उनको नाम पछिल्ला केही वर्षदेखि यस्तै बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । विभिन्न सरकारको पालामा उनीमाथि उठेका प्रश्नहरू फरक–फरक भए पनि नियामक निकायले राज्यको हितभन्दा शक्तिशाली कम्पनी र राजनीतिक निर्णयसँग आफूलाई बढी अनुकूल बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध कागजात, पत्राचार, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा सूचना मागका आधारमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । विभिन्न निवेदन र सार्वजनिक पत्रमा स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, एनसेल तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा प्रभावकारी नियामकीय हस्तक्षेप नभएको आरोप छ । यसैमा भण्डारी जोडिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको राज्यले उठाउनुपर्ने ठूलो परिमाणको बक्यौता रकम हो ।वर्षौँदेखि विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट असुल हुनुपर्ने नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा अन्य दायित्व समयमै असुली हुन नसकेको विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ । यस अवस्थाले नियामक निकायको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसैबीच स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स, किस्ताबन्दी, नवीकरण तथा ठूलो बक्यौतासम्बन्धी विषयले पटक–पटक सार्वजनिक विवाद सिर्जना गरेको थियो । उपलब्ध अभिलेखअनुसार कम्पनीले ठूलो रकम तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा विभिन्न चरणमा नवीकरण र समय थपका निर्णय भएका थिए, जसले नियामकीय निष्पक्षतामाथि बहस जन्माएको थियो ।
यस्तै, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गरिएको छैन । यी विषयमा नियामकले आवश्यक अनुसन्धान, स्वीकृति प्रक्रिया तथा राजस्व सुरक्षाका लागि पर्याप्त कदम चालेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी विवाद अर्को गम्भीर विषय बनेको छ । केही सार्वजनिक पत्रहरूमा प्राधिकरणले समयमै स्पष्ट नीति, निर्देशन र प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको राजस्व जोखिममा परेको दाबी गरिएको छ । यस विषयमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नियामकबीच समन्वय अभाव रहेको तर्कसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।अर्कोतर्फ, सरकारले विभिन्न समयमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूका सम्बन्धमा निर्णय गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णयले नियामकलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उल्लेख भए पनि ती निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन । सोही कारण नियामक निकाय अर्थात् प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा कानुन कार्यान्वयनमा समान मापदण्ड नअपनाएको, एउटै क्षेत्रका विभिन्न विवाद वर्षौँसम्म समाधान गर्न नसकेको, राज्यको राजस्व असुली प्रभावकारी नदेखिएको जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् ।
नियामक निकायले आफ्ना सबै निर्णय, फाइल प्रक्रिया, कानुनी आधार तथा राजस्व असुलीसम्बन्धी विवरण पूर्ण पारदर्शिताका साथ सार्वजनिक गर्न सके मात्रै उठेका आशंका स्वतः समाप्त हुन सक्छन् । दूरसञ्चार क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक र राजस्वमुखी क्षेत्रमध्ये एक हो । त्यसैले यहाँ हुने प्रत्येक नियामकीय निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत भएको देखिनु मात्र होइन, त्यस्तो भएकोमा जनविश्वास पनि स्थापित हुन आवश्यक छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य सबै सरकारी निकायहरूमा रहेका एनसेलसम्बन्धी सम्पूर्ण विवादहरू सुल्झाउन तथा सन् २०२९ पछि पनि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिलाउन उनले सतीश लाल आचार्यसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको स्रोतको भनाइ छ । योसँगै महालेखापरीक्षक, सम्बन्धित मन्त्रालय, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अन्य सक्षम निकायहरूले दूरसञ्चार क्षेत्रका विगतका महत्वपूर्ण नियामकीय निर्णय, बक्यौता असुली, लाइसेन्स नवीकरण, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा राजस्व संरक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको स्वतन्त्र समीक्षा जरुरी देखिएको छ ।
भण्डारीले प्रचण्ड, केपी ओली, सुशीला कार्की र बालेन्द्र शाहजस्ता फरक–फरक नेतृत्व र शक्तिको कार्यकालमा पनि उनी सधैँ शक्तिकेन्द्रको निकट वा आफ्ना लागि अनुकूल स्थान बनाउन सफल देखिएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा भूपेन्द्र भण्डारी विभिन्न सरकार र प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वसँग कार्यसम्बन्ध कायम राख्न सफल अधिकारीका रूपमा चिनिने गरेका छन् । पछिल्लो समय उनी रवि लामिछानेसँग समेत निकट रहेको भन्ने चर्चा छ ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ (क) अनुसार, यदि कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा जिम्मेवार अधिकारीले बदनियतपूर्वक वा लापरवाहीवश आफ्नो पदीय कर्तव्यबमोजिम गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्दैनन् र त्यसको परिणामस्वरूप सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै प्रकारको आर्थिक वा भौतिक हानि–नोक्सानी पुग्न जान्छ भने, त्यस्तो ढिलासुस्ती र कार्यगत अयोग्यतालाई कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार ठहर गरिन्छ । यो व्यवस्थाले केवल प्रत्यक्ष रूपमा घुस लिनु वा आर्थिक हिनामिना गर्नुलाई मात्र नभई, सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट पन्छिएर राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने गैरजिम्मेवार आचरणलाई समेत गम्भीर कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीमाथि पदीय दुरुपयोग र राज्यलाई क्षति पु¥याएको कसुरमा विभागीय कारबाहीका साथै कैद र जरिबाना समेतको कानुनी सजाय हुन सक्छ ।
