नयाँ दिल्ली । नयाँ दिल्लीले क्षेत्रीय रणनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन खोजिरहेको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्को साता इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
जुलाई ८ देखि ११ को यो भ्रमण गत वर्ष मार्चमा मौरिसस र गत महिना सिसेल्सको मोदीको भ्रमणपछि हुन लागेको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयले यसलाई ‘एक्ट इस्ट’ नीतिअन्तर्गत पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा कूटनीतिक ध्यान केन्द्रित गरेको रूपमा वर्णन गरेको छ ।
‘ध्यान भारतीय महासागरको पूर्वी समुद्री क्षेत्र र हाम्रो ‘एक्ट इस्ट’ संलग्नतातर्फ केन्द्रित भएको छ’, भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी रुद्रेन्द्र टन्डनले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई भने । प्रधानमन्त्री मोदीले जुलाई ८ र ९ मा इन्डोनेसियामा रहनेछन् । जाकार्तामा रहँदा उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसँग वार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि ऐतिहासिक सहर योग्याकार्ता र युनेस्को सूचीमा रहेको प्रम्बनन मन्दिर परिसरको भ्रमण गर्नेछन् । यसलाई भारत र इन्डोनेसियाले संरक्षण कार्यमा सहकार्य गर्ने योजना बनाएका छन् ।
टण्डनका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले इन्डोनेसिया भ्रमणका क्रममा समुद्री सुरक्षा, रक्षा, व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्धलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको समीक्षा गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमणले गत वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोको भारत भ्रमणका बेला भएका वार्तालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोदी त्यसपछि जुलाई १० मा मेलबर्न जाने कार्यक्रम छ । मेलबर्नमा तेस्रो भारत–अस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुनेछ । यो सन् २०२० मा दुई देशबीच सुरु भएको व्यापक रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत स्थापित संवादका लागि सम्मेलन हो । टण्डनका अनुसार छलफलले रक्षा, विदेश नीति र व्यापारमा सहकार्यको समीक्षा गर्नेछ भने संकटग्रस्त खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, सहनशीलता र उदीयमान प्रविधिजस्ता नयाँ क्षेत्रमा पनि ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले जुलाई ११ मा न्युजिल्यान्डबाट भ्रमण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । न्युजिल्यान्डमा उनले प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनसँग वार्ता गर्नेछन् । टन्डनले सन् २०२५ मा लक्सनको भारत भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्धले गति लिएको बताए । यसलाई ‘हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुधार गर्ने’ अवसरका रूपमा वर्णन गरे । ‘यो छोटो समयमा न्युजिल्यान्डसँगको एफटीएमा हस्ताक्षरसम्म पुग्यो’, उनले भने ।
यो वर्ष अप्रिल २७ मा हस्ताक्षर भएको भारत–न्युजिल्यान्ड स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले न्युजिल्यान्डतर्फ भारतीय निर्यातमा १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ भने आगामी १५ वर्षमा न्युजिल्यान्डबाट २० अर्ब डलरको लगानी प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरेको एएफपीले जनाएको छ ।
