सामाजिक रुपान्तरणको लागि औपचारिक शिक्षा मात्र पर्याप्त हुदैन । अनौपचारिक रुपमा पनि मानिसले सिकिराखेको हुन्छ । यसरी आफ्नो अनुकूल समयमा सहज तरिकाले सिक्ने सिकाइ अनौपचारिक प्रकृतिका संस्थाबाट गरिन्छ । त्यसमध्ये अहिले सरकारी सिमित अनुदान र समुदायको सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक हो । यस्ता अनौपचारिक प्रकृतिका शिक्षण संस्थाहरूको विकास र विस्तार सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि आधारशीलाको रुपमा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक शिक्षाले संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, मानव सभ्यताको विकास र समरक्षण एवं सम्बद्र्धन पौराणिक कालदेखि गर्दै आएको छ । पौराणिक कालका विद्वान् ऋषिमुनि विदूषीहरू कुनै विद्यालयका उपज होइनन् । बरु अनौपचारिक प्रकृतिका धार्मिक संघसंस्थाले दिएका शिक्षाको उपज हुन् ।
औपचारिक शिक्षाको इतिहास अनौपचारिक जति लामो छैन । आदि कालदेखि अनौपचारिक शिक्षाबाट उत्पादित पोख्त विद्वान्हरूको उपज औपचारिक शिक्षा हो । तसर्थ अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षाका जननी हो भन्दा अन्यथा न होला । औपचारिक शिक्षाको पाठ्यव्रmम, शिक्षण संस्थाको संरचना, कक्षा सञ्चालन समय र पढ्ने उमेर आदिले ज्ञान, सीप हासिल गर्ने दायरा साँघुरो बनाएको छ । जबकि अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता, चाहना र समयको माग अनुसार जुन कुनै अनुकूल समय र स्थानमा हाँसिल गर्न सकिने विशेषता राखेको हुन्छ ।
आजको २१औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको तिव्र गतिमा विकास र विस्तार भई राखेको छ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी समृद्धि ल्याउन औपचारिक शिक्षाका विषयवस्तु कतिपय सन्दर्भमा बासी भईसक्छन् । आफूमा भएका मौजुदा ज्ञान सीपलाई निरन्तर अद्यावधिक गरी सफल जीवन जीउन व्यवस्थित र सर्वसुलभ अनौपचारिक शिक्षाको विकास र विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । शिक्षा रुपी रथको औपचारिक र अनौपचारिक दुई पांग्राहरू हुन्, एक अर्काको परिपुरक हुन् । औपचारिक शिक्षामा देखिएका कतिपय विकृति, विसंगति र क्षतिलाई निरुत्साहित र न्यूनीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको निसंंकोच योगदान रहन्छ । किनकि अनौपचारिक शिक्षाको प्रस्थान विन्दु साक्षरता हो, जसबाट मानवले आफ्नो योग्यता क्षमतालाई परिमार्जन परिस्कृतका साथै सशक्तिकरण गर्दै सक्षमता हाँसिल गर्दछ । उसको आय आर्जन स्वभावैले बढ्न गई बालबालिकाले सहज पारिवारिक वातावरणमा शिक्षा हाँसिल गर्ने अवसर पाउँछन् । उनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति र उपलब्धिस्तर निसन्देह उच्च हुन्छ नै । तसर्थ अनौपचारिक शिक्षालाई कुनै पनि अर्थमा ओझेलमा पार्नु भनेको विकासको गतिलाई पछि धकेल्नु हो ।
अझै पनि विद्यालय जाने उमेरसमूहका ३ प्रतिशत हाराहारी संख्याका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । जसमा छोरी तथा गरिब एवं पिछडिएका जातजातिको बाहुल्यता छ । समुदायमा रहेका ती बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामार्फत निरन्तर शिक्षामा ल्याउने प्रारम्भिक थलो सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हुन सक्छ । जसले उनीहरूका अभिभावकलाई साक्षरता कार्यव्रmमबाट सचेतीकरण तथा आयआर्जन सीप सिकाएर रोजगारीमुखी बनाइ आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गरेका धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ । स्वभावैले साक्षर र शिक्षित अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन अग्रसर हुन्छन् ।
विद्यालय भित्र आइसकेका बालबालिकालाई टिकाइ राखेर निरन्तर शिक्षा हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने औपचारिक शिक्षाको प्रमुख चुनौती भएको छ । ड्रपआउट, अनुपस्थिति, न्यून उत्तीर्ण प्रतिशत उपलब्धीस्तर जस्ता औपचारिक शिक्षाका नकारात्मक प्रवृतिलाई सम्बोधन गर्न सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक सशक्त विकल्पको रुपमा लिन सकिन्छ । किनकि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरी पढ्ने कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । एकातर्फ अहिले प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये ६६ प्रतिशत निम्न माध्यमिक तहमा र माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा २१ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै करिब १६ लाख विद्यार्थी प्राथमिक तहमा भर्ना भएका मध्ये करिब ६ लाख माध्यमिक तहमा पुग्छन् जसमध्ये ५ लाख जतिले एसईई जाँच दिन्छन् र करिब ४ लाख मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । यसप्रकार लाखौँ बालबालिका एसईई पनि उत्र्तीर्ण नगरी बीचैमा पढाइ छाडेको कटु सत्य हो । यसरी विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट विमुख भएका जनशक्तिलाई निरन्तर शिक्षा तथा तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति बनाउन सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक सशक्त विकल्प हुन सक्छ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि विगतमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सामुदायिक अध्ययन (सिकाइ) केन्द्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६२ लागू गरेको थियो । सरकारबाट आर्थिक अनुदान पाउने गरी स्थापना गर्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सरकारको कार्यव्रmमअन्तर्गत स्थापना हुदँै आएका छन्् । कुनै विद्यालय वा संघसंस्थाले सरकारबाट आर्थिक अनुदान नपाउने गरी अनुमति माग गरेमा अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू खोल्दै जाने अवधारणा अनुसार गाविसमा एउटा र नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एउटाका दरले केन्द्रहरू स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति (राशिनि),२०७६ ले लिएको लक्ष्य सहज प्राप्तिको लागि सासिकेको अहं भूमिका रहने वास्तविकता हो । नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक तुल्याइ अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत र खुला शिक्षाका माध्यमबाट आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यलाई हासिल गर्न सासिकेको प्रमुख भूमिका रहन्छ । राशिनिको रणनीति ९.४ मा सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहूँच सुनिश्चितता गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुला प्रणालीको अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै रणनीति ९.१४ र १५ मा साक्षरता अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइलाई पेसा एवं व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आवद्ध गर्ने, त्यस्तै परम्परागत शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण एवं वैकल्पिक र खुला शिक्षाको अवसर विस्तार गरी विद्यालय शिक्षामा पहूँच अभिवृद्धि गर्ने आदि नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन सासिकेको व्यवस्थापन र भूमिकालाई सुदृढीकरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
सासिकेको व्यवस्थापन र रेखदेख विगतमा स्थानीय निकायको जिम्मा थियो । वर्तमानमा लागू गरिएको शिक्षा नीतिको बुँदा ११.३.३ र ४ ले अनौपचारिक, वैकल्पिक शिक्षा, तथा आजीवन सिकाइ, निरन्तर सिकाइ तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ । सासिकेको दायरा र जिम्मेवारी फराकिलो छ । अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम संचालनको साझा संस्थाको रुपमा सासिकेको विकास र विस्तार हुनु जरुरी छ । साशिकेलाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउन स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भए पनि प्रदे्रश र संघीय सरकारको भूमिकाको पनि उत्तिकै खाँचो रहन्छ ।
जीवनको सिमित कालखण्डका लागि मात्र औपचारिक शिक्षाका स्थायी प्रकृतिका शिक्षण संस्थाहरू ज्ञान र सीप हासिल गर्न प्रयोग हुन्छन् तर अनौपचारिक प्रकृतिको साशिके आजीवन जीवनोपयोगी शिक्षा आर्जन गर्न उपयोगी हुन्छ । त्यसकारण अनौपचारिक शिक्षाको एक मात्र शैक्षिक संस्था सासिकेको सबलीकरण गर्न सरकार र सरोकार पक्षले प्राथमिकताकासाथ ध्यान दिनु दूरदर्शिता हुन्छ ।
