अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदमा पेस गरेर आफ्नो प्रगति देखाएका छन् । त्यो नियमित काम हो । किनकि बजेटसँगै ती विधेयक आउनैपर्ने थियो । त्यसलाई प्रगति भन्ने सकिन्न । एक सय दिनको प्रगतिको लिस्टमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक आएको भन्नु जनतालाई मुर्ख बनाउनु मात्र हो । किनकि जेठ १५ गतेको बजेट भनेकै ती विधेयकहरु हुन् । यसलाई कसरी एक सय दिनको प्रगति भन्ने ? यो विवरण राख्ने भनेको जनतालाई झुक्याउनु बाहेक केही होइन । अर्थमन्त्रीले यी कुराहरु एक सय दिनको प्रगति विवरणमा नराखेको भए उनको साख केही माथि जान सक्थ्यो । तर, उनले विगतमा जे सिके अहिले त्यही व्यवहारमा लागू गरे ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि देशमा फागुन २१ गते आम निर्वाचन भयो । नेपाली सेनाको पूर्ण समर्थनमा भएको यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नाममा झण्डै दुईतिहाइ सिट संख्यासहित बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । यो एक सय दिनको अवस्था हेर्दा देशले विकास र सुशासनमा सोचे जस्तो फड्को मार्ने देखिन्न । किनकि देशको अर्थतन्त्रको विकासमा यो एक सय दिनको अवधिमा खासै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन ।
यो बालेन सरकारमा नेपाली काँग्रेसमा अवसर लुटेर नयाँ दलमा पुगेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको नेतृत्व लिएका छन् । उनी पनि एक बिचौलिया जस्तै भएका छन् । उनले केही कम्पनीसँग मिलेर त्यही अनुसार करका दरमा हेरफेर गरिदिएका छन् । बीवाईडी कम्पनीको गाडी आयातमा उनले जुन बदमासी गरे त्यसलाई जोख्याउन जति प्रयास गरे पनि त्यसलाई जनमतले समर्थन गर्ने देखिन्न । विगतमा पनि ठूला व्यापारिक घरानाहरुसँग मिलेर यस्तै बदमासी हुने गरेका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री वाग्ले पनि यस्तै काम सिकेर आएको कारण उनले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई पुराना दलका केही बद्नाम नेताहरुले जस्तै चलाउन थालेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेका मिलाएर कसरी उठाउने अभियानले गर्दा अहिले अर्थतन्त्रले गति लिने भन्दा पनि सेटिङ्ग मिलाउने काममा बढी समय बर्बाद गरिरहेको छ ।
मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कानुनमा सुधार गरेको दाबी गर्दै वित्तीय अपराधमा अघि बढेका अनुसन्धानलाई आफ्नो प्रगतिका रूपमा देखाएका छन् । उनको यो दाबी विगतका सरकारमा बसेकाहरु गरेको दाबी जस्तै छ । वर्षेनी कानुनमा संशोधन गर्ने छौं, गरियो भनेर समय खर्च गर्ने गरेका थिए । अहिले पनि ठूलो सुधार हुने काम नगरेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले त्यही पुरानै अभियानमा लागेका छन् । किनकि उनी पनि पुरानैबाट नयाँमा सुरुवा भएर आएका हुन् । उनले पुराना दलमा र पुराना पदमा बस्दा चिनेकाहरुबाटै काम लिइरहेका छन् र काम दिइरहेका छन् । त्यही भएर वाग्लेबाट अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्न ।
यो एक सय दिनको अवधिमा मुलुकको आर्थिक, वित्तीय तथा विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिँदै सरकारले विभिन्न ऐन, विधेयक, नियमावली तथा कार्यविधि तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरेको छ । यस्ता दाबी जुनसकै वर्ष पनि हुने गरेका थिए र यो वर्ष पनि भयो । नेपालमा कानुनमा सुधार गरेर कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य, आर्थिक सुधारको आधार निर्माण तथा विकास निर्माण, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण गरिने छ भन्ने कुरा परम्परागत भनाइ नै बनिसकेको छ । कानुनमा सुधार गरेको दाबी गरे पनि पुँजी बजारमा सुधारको कुनै संकेत छैन । उल्टै सर्वसाधारणको लगानी दैनिक घटिरहेको छ । सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ तर्जुमा गरी विकास आयोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको दाबी गरेको छ तर त्यसको प्रगति नै देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदमा पेस गरेर आफ्नो प्रगति देखाएका छन् । त्यो नियमित काम हो । किनकि बजेटसँगै ती विधेयक आउनैपर्ने थियो । त्यसलाई प्रगति भन्ने सकिन्न । एक सय दिनको प्रगतिको लिस्टमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक आएको भन्नु जनतालाई मुख बनाउनु मात्र हो । किनकि जेठ १५ गतेको बजेट भनेकै ती विधेयकहरु हुन् । यसलाई कसरी एक सय दिनको प्रगति भन्ने ? यो विवरण राख्ने भनेको जनतालाई झुक्याउनु बाहेक केही होइन । अर्थमन्त्रीले यी कुराहरु एक सय दिनको प्रगति विवरणमा नराखेको भए उनको साख केही माथि जान सक्थ्यो । तर, उनले विगतमा जे सिके अहिले त्यही व्यवहारमा लागू गरे ।
देशमा चाहिएको वित्तीय अनुशासन, मौद्रिक व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डअनुसारको नियामकीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने हो । अर्थमन्त्रीको अहिलेसम्मको कामले तत्काल नियामकीय प्रणाली सुदृढ हुने देखिँदैन । भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको कुरालाई पनि उनले आफ्नो एक सय दिनको प्रगतिमा राख्नु दरिद्र मानसिकता बाहेक केही होइन । नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको कुरा पनि प्रगतिमा राख्नु के ठीक हो त ? यो त नियमित काम हुन् । यी काम गर्नैपर्ने थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बजेट कार्यान्वयनमा लैजान गर्नुपर्ने नियमित कामलाई अर्थमन्त्रीले एक सय दिनको प्रगति विवरण भनेर सार्वजनिक गर्नु दैनिक घाम उदाउनु र अस्ताउनुलाई हाम्रो प्रगति भन्नु जस्तै मात्र हो । अहिले हर क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ । बार्गेनिङ्ग गरेर व्यवसायीहरु समात्ने काम भएको छ । केही बिचौलियालाई पक्राउ गरे पनि बार्गेनिङ्ग भइरहेको छ । दीपक भट्ट जस्ता बिचौलियालाई छाड्ने प्रयास वर्तमान सरकारले नगरेको होइन । तर, जनस्तरबाट दबाब आउने कारण मात्र अहिले उनलाई थुन्ने काम भएको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले अर्थ मन्त्रालयले शासकीय तथा संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पछिल्लो अवधिमा विभिन्न संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । यी सुधारबाट सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण, गुनासो व्यवस्थापनमा सुधार तथा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको सरकारको दाबी छ । यो काम स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री नभएको भए पनि हुने थियो । यो कुनै प्रगति होइन र यसले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्न सक्ने छैन । शासकीय तथा संस्थागत सुधारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक पुनर्संरचना गरिएको दाबी गरिएको छ । जुनसुकै सरकारले पनि यस्ता पुनर्संरचना गरेर आफ्नालाई विगतमा पनि अवसर दिने र आफू विरोधीलाई पन्छाउने काम गर्ने गरेका थिए । अहिले गरिएको पनि त्यही हो । ठूलो परिवर्तन गरेर जनतालाई नगद कमाउने अवसर अहिलेसम्म सरकारले सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक तथा अन्य विदेशी आगन्तुकको सहजीकरणका लागि अनलाइन अस्थायी सवारी साधन आयात प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले अस्थायी रूपमा सवारीसाधन आयात प्रक्रियालाई थप सहज बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी सुधारात्मक कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण, सेवाग्राहीका गुनासोमा कमी, वित्तीय सुशासनको प्रवर्द्धन तथा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार हासिल भएको छ ।
नेपाल २०८१ फागुन ९ गतेदेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूची ( ग्रे–लिस्ट) मा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी सुधारलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ । तर, नेपाल कालोसूचीमा पर्र्दैन भन्ने अहिलेसम्म ग्यारेन्टी भएको छैन । सन् २०२६ जुनमा सम्पन्न एफएटीएफ बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका सुधारहरूको मूल्यांकन गर्दै खैरो सूचीबाट बाहिरिनका लागि निर्धारण गरिएका १५ कार्यमध्ये तीन कार्य मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसले नै संकेत गरेको छ कि पछिल्लो समयको नेपालको अर्थतन्त्रको चित्र । समग्रमा भन्दा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउने भन्दा पनि नयाँ तरिकाले लुट्ने प्रयास मात्र गरेका छन् । जनअपेक्षा अनुसारको अहिलेसम्म सुधारका काम नै थालनी भएका छैनन् । यही गतिले अगाडि बढ्ने हो भने वाग्लेबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिँदैन । एक सय दिनमा अर्थमन्त्रीले पेश गरेका विवरणहरु जनतालाई झुक्याउने र ढाँट्ने मात्र प्रयास हुन् । यी प्रयासले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्न ।
