नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउनु हो । फलतः जनताको सबैभन्दा नजिकको, सुख–दुःखको साथी र विकासको प्रत्यक्ष संवाहक स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र देशका ७५३ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो गाउँ वा नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात् राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै सिलसिलामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण र प्रस्तुतिको समय स्थानीय तहका लागि विशेष र ऐतिहासिक मोडमा रहेको छ । विक्रम संवत् २०७९ वैशाखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट हो, किनकि आगामी २०८४ वैशाखमा स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन हुँदैछ । कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुग्दा भौतिक पूर्वाधार (डोजरे विकास) को परम्परागत मोहबाट माथि उठेर वित्तीय अनुशासन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र सुशासनलाई बजेटको केन्द्रविन्दुमा राख्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा बलियो बन्दै गएको छ । सुशासन विनाको विकास बालुवाको जगमा उभिएको घर जस्तै हुने भएकाले वर्तमान समयमा स्थानीय बजेटमा सुशासनको प्राथमिकता अपरिहार्य राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ ।
बजेट केवल अंकहरूको जोड–घटाउ मात्र नभएर, यो स्थानीय सरकारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दर्शनको ऐना पनि हो । यसमा स्थानीय तहमा सुशासन सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली औजार नै वार्षिक बजेट हो । फलतः बजेटका माध्यमबाट सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आधारहरूका बुंदाहरू निम्न रहेका छन् । यसमा पहिलो बुंदामा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाका लागि बस्ती स्तरबाट टोल, वडा हुँदै पालिका तहसम्म जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट निर्माण हुनु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो । यसर्थ दोस्रो बुंदामा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामा विनियोजित बजेट कुन शीर्षकमा, कसरी र कति खर्च भयो भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनु र बेरुजु कम गर्नु वित्तीय सुशासन हो । त्यसरी तेस्रोमा समतामूलक वितरणमा स्रोत र साधनको वितरणमा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकता दिनु हो । त्यस्तैगरी चौथो बुंदामा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा सेवा लिन पालिका धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी प्रविधिको माध्यमबाट घरदैलोमै छिटो, छरितो र भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रदान गर्नु आदि पनि हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यहरू अध्ययन गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरू मात्र नभएर, ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूले समेत सुशासनलाई मुख्य खम्बा मानेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । ती प्राथमिकता क्षेत्रहरू यस प्रकार छन् ।
अधुरा योजनाहरूको पूर्णता र नयाँ योजनामा नियन्त्रण : विगतका वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता रिझाउनका लागि सयौँ खुद्रे र टुक्रे योजनाहरूमा बजेट छर्ने गर्थे, जसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह हुन्थ्यो । तर यो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले ७२४ वटै पालिकाको मुख्य जोड विगतका अधुरा योजना पूरा गर्ने भन्ने रहेको छ । नयाँ महत्वाकांक्षी योजना थपेर दायित्व बढाउनु भन्दा पुराना योजना सम्पन्न गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गर्नु आफैँमा सुशासनको उत्कृष्ट नमुना हो ।
सूचना तथा प्रविधिमैत्री स्थानीय तह : बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई डिजिटलाइज्ड गर्न विनियोजन गरिएको छ । जसमा राजस्व प्रणालीमा डिजिटल भुक्तानीमा धेरैजसो पालिकाहरूले मालपोत, व्यवसाय कर र अन्य दस्तुर अनलाइनमार्फत तिर्न सक्ने प्रणाली (इ–पेमेन्ट) का लागि बजेट छुट्ट्याएका छन् । यसले नगद कारोबारमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्न मद्दत गरेको छ । त्यस्तै गरी डिजिटल नागरिक बडापत्र र एप्समा भने पालिकाका सेवाहरू, सिफारिसका प्रक्रियाहरू र योजनाको प्रगति विवरण मोबाइल एप वा डिजिटल बोर्डमार्फत पारदर्शी बनाउन बजेट केन्द्रित छ । यसरी इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरमा उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीलाई गरिने भुक्तानी सिधै बैंक खातामा पठाउने प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउन प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व र बेरुजु फर्छ्यौट : महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्सेनि स्थानीय तहमा बेरुजुको ग्राफ बढेको देखाउँदै आएको सन्दर्भमा, यस वर्ष पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउन बजेट विनियोजन गरेका छन् । बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ । यसमा पनि शून्य बेरुजु अभियानका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गर्न वित्तीय स्रोत विनियोजन गरिएको छ ।
लक्षित वर्गको सशक्तीकरण र सामाजिक सुशासन : भौतिक पूर्वाधार (बाटो, कुलो) मा मात्र बजेट खन्याउने प्रवृत्ति बदलिएको छ । सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सामाजिक सुरक्षा र मानव विकास सूचका न्यून भएका क्षेत्रलाई जोड दिएझैँ, स्थानीय तहले पनि महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका छन् । सुशासनको अर्थ न्यायपूर्ण समाजको निर्माण पनि हो, जुन बजेटको समतामूलक वितरणबाट सम्भव हुन्छ ।
मुलुकको हालै प्रकाशित ताजा तथ्यांक र विश्लेषणहरूले देखाएअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश गर्ने, प्रदेशस्तरमा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र विभिन्न जिल्लामा सेवा प्रवाह–केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने जस्ता कदमले सुशासनको दिशा सकारात्मक बनाएको छ । तर बजेट विनियोजन गरिब र सीमान्तीकृत वर्गप्रति लक्षित हुन नसकेको, अधुरा पूर्वाधार योजनाको भरण–पोषण र लोकप्रिय खर्चमा रूपमा केन्द्रित भएको, सुशासन शीर्षकको विनियोजन पनि नतिजामूलक सुधारभन्दा प्रक्रिया–रूपमै सीमित भएको आलोचना प्रबल छ । स्थानीय तहको बजेटमा सुशासन प्राथमिकता दिनु विकासको पूर्वसर्त हो । ताजा तथ्यांकले देखाएजस्तै, अनुदान बढे पनि कार्यान्वयन तथा जवाफदेहिता कमजोर छ । यदि पारदर्शिता, भागीदारी र प्रविधिलाई जोड दिएमा जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउनेछन्, भ्रष्टाचार घट्नेछ र संघीयताको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र विकास साझेदारले मिलेर काम गर्नुपर्छ । आगामी बजेटहरूमा सुशासनलाई क्रस–कटिङ इस्यू बनाउनु आवश्यक छ । यो मात्रैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन सक्छ ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सफलता धेरै हदसम्म स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा निर्भर छ । स्थानीय तहमा विनियोजन हुने अर्बौं रुपैयाँको बजेटले मात्र विकास सुनिश्चित गर्दैन; त्यसको पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक र परिणाममुखी परिचालन नै सुशासनको वास्तविक मापन हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहका लागि ३१४.६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत थप करिब १७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा यी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ । स्थानीय तहले यदि बजेटलाई केवल खर्च गर्ने माध्यम होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने साधनका रूपमा उपयोग गर्न सके, सुशासन व्यवहारमा उतार्न सके, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार, सामाजिक उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई संस्थागत गर्न सके, नेपालको संघीय शासन प्रणाली थप सबल, विश्वासयोग्य र समृद्धिमुखी बन्नेछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार भएकाले यसको बजेटको सीधा प्रभाव जनताको दैनिक जीवनमा पर्दछ । जबकि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ७५३ मध्ये ७२४ स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गरेर देखाएको कानुनी सुझबुझ र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । यो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले अधुरा योजना पूरा गर्ने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने निर्णयले स्थानीय शासनलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ । मूलतः बजेटमा सुशासन प्राथमिकतामा पर्नु भनेको समृद्ध नेपाल निर्माणको बलियो प्रस्थानविन्दु पनि हो । जुन नारामा सीमित सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न जनप्रतिनिधिहरूको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारीहरूको व्यावसायिक निष्ठा र नागरिकको निरन्तर खबरदारी आवश्यक पर्दछ । जब स्थानीय तह पारदर्शी, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बन्छन्, तब मात्र संघीयताको वास्तविक फल भुइँतहका नागरिकले उपभोग गर्न पाउनेछन् र सुशासित एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुनेछ । अतः देशमा स्थानीय तहको बजेट प्रणाली र यसका प्राथमिकताहरूका बारेमा थप स्पष्ट रूपमा बुझ्न अझ बढी सामग्रीहरूको उपयोगी हुन सक्छ ।
