नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा, पूर्वाधारदेखि सर्वसाधारणको दैनिक आर्थिक गतिविधिसम्म बैंकिङ प्रणालीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था राम्रो हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जान्छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने समस्या समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रतिबिम्बित हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि मिश्रित उपलब्धि र चुनौती बोकेको वर्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ऐतिहासिक सुधार तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनु सकारात्मक पक्ष बने भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु, निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु, लगानीको उत्साह कमजोर रहनु तथा बैंकहरूको नाफामा दबाब पर्नु यस वर्षका प्रमुख चुनौती बने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाले पनि यही यथार्थलाई औंल्याएको छ । समग्र वित्तीय प्रणाली स्थिर रहे पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित कारोबार विस्तार गर्न सकेन । यस वर्षको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहनु हो । केही वर्षअघि बैंकहरू निक्षेप अभावका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । तर चालू आर्थिक वर्षमा अवस्था ठीक उल्टो देखियो । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि कर्जाको माग कमजोर रह्यो । फलस्वरूप अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार घट्यो भने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि न्यून हुँदै गयो । राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर र ब्याजदर करिडोरमा लचकता अपनाउँदै बजारलाई सहज बनाउने प्रयास गर्यो ।
रलता प्रशस्त हुनु आफैंमा राम्रो संकेत भए पनि त्यसको उपयोग उत्पादन, उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारमा हुन नसक्नु भने चिन्ताको विषय हो । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न पर्याप्त उत्साह देखाउन सकेन । यसले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर रह्यो । मौद्रिक नीतिले दोहोरो अंकको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि वास्तविक वृद्धि त्यसको आधाभन्दा केही बढीमा सीमित रह्यो। यसको अर्थ बैंकसँग लगानी गर्न पैसा थियो, तर व्यवसायी नयाँ ऋण लिन तयार भएनन् ।
यसका पछाडि धेरै कारण छन् । बजारमा माग कमजोर हुनु, उद्योगको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन नसक्नु, निर्माण क्षेत्र सुस्त रहनु, घरजग्गा कारोबार अझै अपेक्षित रूपमा नबढ्नु तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहनु प्रमुख कारण हुन्। यसले बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत अर्थात् कर्जा विस्तारलाई प्रत्यक्ष असर पुर्यायो । यस वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरेको अर्को चुनौती निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि हो । आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा धेरै उद्योग तथा व्यवसायले समयमै ऋण तिर्न सकेनन् । फलस्वरूप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गयो । खराब कर्जा बढेपछि बैंकहरूले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुप¥यो, जसले नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्यो । यद्यपि निष्क्रिय कर्जा बढे पनि समग्र बैंकिङ प्रणाली अझै पुँजी पर्याप्तता, तरलता तथा नियामकीय मापदण्डका हिसाबले सुरक्षित अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन छ । त्यसैले तत्काल कुनै प्रणालीगत जोखिम देखिएको छैन । तर यदि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सकेन भने आगामी वर्षहरूमा निष्क्रिय कर्जा अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको उल्लेखनीय सुधार यस वर्षको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च स्तरमा पुग्यो । अहिलेको सञ्चितिले झन्डै १९ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले बाह्य क्षेत्रलाई निकै सुरक्षित बनाएको छ । यससँगै मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमै रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य स्थिर रहनु, खाद्यान्न आपूर्ति सहज हुनु तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रह्यो । मूल्य स्थिर रहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि ब्याजदर घटाउने वातावरण पायो ।
चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारसमेत गर्यो। पहिलो घर खरिद गर्नेहरूका लागि आवासीय कर्जाको सीमा बढाइयो । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा विस्तार गरियो । सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरियो । डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन दिइयो । कृषि तथा साना उद्यमका लागि कर्जा प्रक्रियालाई सरल बनाइयो। कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत व्यवहारिक सुधार गरियो । यी सुधारले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचिलो र सेवामुखी बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसको प्रभाव तत्कालै अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन । किनभने नीतिगत सहजीकरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र बजारमा माग पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
डिजिटल बैंकिङ विस्तारका हिसाबले भने यो वर्ष उपलब्धिमूलक रह्यो। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङ तथा डिजिटल कर्जा सेवाको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । डिजिटल कारोबार बढेसँगै नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ नेपाल विस्तारै अघि बढिरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङलाई समेत संस्थागत गर्दै नयाँ मार्गदर्शन लागू गरेको छ । यसले भविष्यमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगी तथा प्रविधि व्यवस्थापनजस्ता नयाँ चुनौती पनि सँगसँगै बढिरहेका छन् । त्यसैले डिजिटल पूर्वाधारसँगै सुरक्षा प्रणालीलाई पनि उत्तिकै मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न नियामक निकायले अपनाएको सावधानी हो। प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकको पहिचान, सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा, कर्जा पोर्टफोलियो परीक्षण, तरलता व्यवस्थापन तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम यस वर्ष अघि बढाइएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई भविष्यका सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तर आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रले केही महत्वपूर्ण चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्ने हो भने बैंकहरूमा तरलता अझै थुप्रिनेछ । कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूको आम्दानी घट्न सक्छ । निष्क्रिय कर्जा थप बढ्न सक्ने जोखिम पनि कायमै रहनेछ । साथै विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने अनिश्चितता, आयात–निर्यातको अवस्था, विप्रेषण प्रवाह तथा सरकारी पुँजीगत खर्चको गति पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि निर्णायक हुनेछन् । अर्कोतर्फ सरकारले विकास खर्च बढाउन सके, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनः स्थापित भयो, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र चलायमान बने र लगानीको वातावरण सुधार भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रले पनि गति लिन सक्छ ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि संकटको वर्ष होइन, तर अपेक्षाभन्दा कम उपलब्धिको वर्ष भने अवश्य रह्यो । प्रणाली सुरक्षित रह्यो, तर कारोबार विस्तार हुन सकेन । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त रह्यो, तर कर्जाको माग बढेन । बाह्य क्षेत्र बलियो रह्यो, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेन । यसले आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिसँगै वित्तीय तथा राजकोषीय नीतिबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक सफलता बैंकहरूमा पैसा थुप्रिनुमा होइन, त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण हुनुमै निहित हुन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हुनेछ—बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने ।
