काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ । परिसंंघले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति संस्थाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै, विगतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेटिएको जनाएको छ । सिबिफिनका अनुसार रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान तथा व्यावसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) यथावत् राख्ने निर्णय सकारात्मक रहेको छ ।
यसैगरी बैंकका शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने, वित्तीय सेवाको डिजिटलाइजेसनमार्फत सञ्चालन खर्च घटाउन प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने व्यवस्थालाई सिबिफिनले दूरदर्शी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यद्यपि, परिसंघले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा आफूले दिएको केही महत्वपूर्ण सुझाव तत्काल सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेको छ । जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमन सुधारसम्बन्धी सुझाव आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन हुने विश्वास सिबिफिनले व्यक्त गरेको छ । सिबिफिनले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथिको पुँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफ्ना सुझावले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा पनि गरेको छ ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद, सहकार्य र आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएको छ ।
