ब्रसेल्स । युरोपेली संघ (ईयू)ले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडा नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । अर्को साता सार्वजनिक हुने विज्ञ समूहको प्रतिवेदनले नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएकाले यसै गर्मीयामदेखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने सम्भावना बढेको छ ।
अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो देश बनेपछि डेनमार्क, ग्रिस, स्पेनलगायतका युरोपेली मुलुकहरूले पनि यस्तै नीति अपनाउन दबाब बढाएका छन् । ईयूले पूर्ण प्रतिबन्धदेखि निश्चित सेवा तथा सुविधामा मात्र पहुँच सीमित गर्ने विकल्पसम्म सबै सम्भावना खुला रहेको जनाएको छ ।
यद्यपि, ईयूभित्र सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा व्यापक समर्थन नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनलाई विज्ञ समूहले जुलाई १३ मा सिफारिस बुझाउने कार्यक्रम छ भने औपचारिक घोषणा सेप्टेम्बरमा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भोन डेर लेयनले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकामाथि पार्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रश्न बालबालिका कहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गर्छन् भन्ने नभई सामाजिक सञ्जालले बालबालिकासम्म कहिले र कसरी पहुँच बनाउँछ भन्ने भएको बताए । फ्रान्सलगायत केही सदस्य राष्ट्रले आफ्नै कानून तयार गरे पनि युरोपेली आयोगले यस्ता विषय ईयूको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै फ्रान्सलाई आफ्नो विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
ईयूका उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त माइकल म्याकग्राले उमेरको सीमा निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै बालबालिकाको अनलाइन अनुभवलाई असर गर्ने प्लेटफर्मको डिजाइन र व्यावसायिक मोडेललाई पनि नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । विज्ञहरूका अनुसार ईयूले अस्ट्रेलियाजस्तो पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा जोखिममा आधारित नीति अपनाउने सम्भावना बढी छ । त्यसअनुसार इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट वा टिकटकजस्ता प्लेटफर्म पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा अनन्त स्क्रोल, व्यक्तिगत सामग्री सिफारिस र लत बढाउने अन्य सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । जर्मनीको एक विज्ञ समूहले पनि हालै १३ वर्षको न्यूनतम उमेर कायम गर्ने वा निश्चित सेवा तथा सुविधामा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने दुई विकल्प अघि सारेको थियो ।
बेलायत र इन्डोनेसियाले पनि यस्तै नीति अघि बढाएसँगै बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको छ । यद्यपि इस्टोनियाले भने यस्ता प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आएको छ । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड र स्पेनमा गरिएको युगभ (थ्यगन्यख) सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले अनन्त स्क्रोल र व्यक्तिगत सामग्री प्रवाहजस्ता बालबालिकाका लागि हानिकारक मानिएका डिजाइन हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी पाँच हजार १०० भन्दा बढी वयस्कमध्ये ७५ प्रतिशतले सुरक्षित भएको प्रमाणित नभएसम्म सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नाबालिगका लागि खुला गर्न नहुने बताएका छन् ।
डिजिटल अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले भने पूर्ण प्रतिबन्ध समाधान नभएको तर्क गरेका छन् । इडिआरआईकी सिमोन डे ब्रोवरले विद्यमान कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्लेटफर्मलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । रिसेट टेकका ईयू निर्देशक मिचेल भ्यान हल्टनले पनि आफ्ना सेवा प्रयोग गर्नुअघि ती बालबालिकाका लागि सुरक्षित छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी प्लेटफर्मकै हुनुपर्ने धारणा राखे ।
ईयूसँग डिजिटल सेवा ऐनजस्ता कानूनी व्यवस्था छन् । यी व्यवस्थाले ठूला अनलाइन प्लेटफर्मलाई हानिकारक सामग्री हटाउन र बालबालिकालाई लक्षित विज्ञापन रोक्न बाध्य बनाउँछ । युरोपेली आयोगले मेटाको फेसबुक र इन्स्टाग्रामले बालबालिकामा लत बढाउने व्यवहार सिर्जना गरेको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष यसै गर्मीयामको अन्त्यसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको एक ईयू अधिकारीले बताएका छन् । रासस/एएफपी
