काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट आज राति १२ बजेपछि लागू हुँदैछ । आज असार ३२ गते राति १२ बजेसम्म गत वर्ष जेठ १५ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटकै वर्ष हो भने १२ बजेपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
३५ वर्षसम्म पुराना दलहरूले केही गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर आएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को सरकारका अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सुरुकै चरणमा आम नागरिकले चरम महंगी र करको बोझ बोक्नुपर्नेछ ।
३२ गते राति सुत्दा कर नलागेको बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बिहान उठ्दा भने आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले कर बुझाउनुपर्नेछ । बिजुलीबत्तीमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्नेछ । जनताले घरायसी प्रयोजनका लागि बालिने बिजुलीबत्तीमा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले वर्तमान सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । बिहीबारको राति १२ बजेपछि बिजुलीको साथै राइड सेयरिङमा समेत भ्याट लाग्नेछ ।
नेपालको संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक र धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । तर, सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै तीन प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’को नाममा कर लगाएको छ । यसले आम नागरिकलाई पीडामाथि थप पीडा दिएको छ ।
यस्तै, संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले भोलि साउन १ गते शुक्रबारदेखि शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’को नाममा तीन प्रतिशत नै कर लगाएको छ ।
किनकि बालेन सरकार बनेपछि देशमा महंगी अति नै बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको कारण प्रत्येक नागरिकको भान्सा महंगीको छ भने सरकारले बजारमा बिचौलियालाई हावी हुन दिएको कारण किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बजारमा उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै किसानहरूले बुधबार काठमाडौंको माइतीघरको सडकमा गोलभेँडा पोखेर विरोध जनाएका छन् । तर, आम उपभोक्ताको भान्सा भने अति नै महंगो छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएर आम सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसद अमरेश कुमार सिंहले संंसद्मै आवाज उठाए पनि सरकारले त्यसको कुुनै सुनुवाई गरेन । उल्टै देशको आम्दानी नभएको तर्क गरेर उक्त कर लगाएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै सांसदहरूलाई भनेका छन् ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन चुनाव प्रचारको क्रममा विभिन्न जिल्लामा भाषण गर्न जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुने बताउँथे । तर, अहिले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हाम्रो संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेख्न त लेखियो तर सरकारको बजेट त्योअनुसारको छ कि छैन भनेर हेरिएन ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफले सरकार मौलिक हकसमेत उल्लंघन गर्न उद्दत छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
विगत ३५ वर्षमा पुराना दलहरूले कम्तीमा पनि साना उपभोक्तालाई यस्तो करको मारमा भने पारेका थिएनन् । बिहीबार राति १२ बजेबाट विद्युत्का अन्तिम उपभोक्ता सर्वसाधारणले पाँच प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । यो भ्याटको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्ने भएकाले गरिखाने वर्ग बढी प्रभावित हुनेछन् । प्रतिमहिना ५० युनिट बढ्नासाथ पाँच प्रतिशत भ्याट लाग्ने हो । व्यावसायिक र औद्योगिक काममा प्रयोग हुने बिजुलीको भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । भ्याट लाग्दा साउन १ गते शुक्रबारदेखि घरायसीलाई ५ र बाँकी उपभोक्तालाई १३ प्रतिशतका दरले बिजुलीको भाउ बढ्नेछ ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था, विद्यालय र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट उक्त तीन प्रतिशत कर असुल गर्नेछ । सरकारी अस्पतालमा जाँदा समयमा उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था भएको कारण बिरामीहरू रहरले नभई बाध्यताले मात्र निजी अस्पतालमा जाने गर्छन् । काठमाडौं तथा सबै जिल्लामा सरकारी अस्पतालमा पालो नपाएपछि ऋण खोजेर भए पनि सर्वसाधारण उपचारका लागि निजी अस्पताल धाउनुपर्नेछ । त्यही ऋण खोजेर ल्याएको पैसाबाट सर्वसाधारणले तीन प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनेछन् । बजारमा सबै वस्तु महंगो भएको बेला शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली समेत महंगिने भएपछि आम सर्वसाधारणको दैनिकी थप कष्टकर हुनेमा कुनै शंका छैन । अहिले आम्दानीका स्रोतहरू सुकिरहेको बेला थप करले आम नागरिक बालेन सरकारप्रति वाक्क हुन थालेका छन् । त्यसैको संकेतस्वरूप बुधबार माइतीघर मण्डलाको सडकमा किसानहरू गोलभेँडा पोखेका हुन् ।
