सुशासनलाई प्रमुख विषय बनाएर चुनाव लडेको दलको एकलौटी सरकारका हरेक गतिविधि अपारदर्शी ढंगले चलिरहेको देखियो । सरकारका सयदिनमा नै त्यसका अर्थात् अपारदर्शी रुपबाट गर्न खोजिएका काम कुराका संख्या दुईसयभन्दा बढी भइसकेका छन् । हुँदै जाँदा सरकारले पुराना दलहरूको विगतका कार्यशैलीमाथि यति थोरै दिनमा कुरा उठाउने हैसियतसमेत गुमाउन थालेको अवस्था प्रकट हुँदै छन् । सरकारको सयदिनमा नै यतिधेरै प्रश्न उठ्ने गरेका काम हुनु, सरकार त्यसमा निरुत्तरित रहनु आफैँ सामान्य कुरा होइन । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सुशासनमाथि गर्न थालेको प्रहार देशले धान्न सक्दछ कि सक्दैन भन्ने रुपबाट बहस चल्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि असामान्य नै हो । यी दिन सरकारले जे–जे गरेको देखियो संविधान र कानुनका रुपमा ती उपयुक्त थिएनन् भन्ने अदालतका फैसलाहरूले समेत देखाइरहेका छन् । यसले पनि सरकार कता लागिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न नै खडा गर्छ । सरकार दुईतिहाइको संख्याका साथ गठन भए लगत्तै अर्थात् पहिलो निर्णय नै पारदिर्शिताको प्रतिक मानिने पे्रसमा लगाइएको विज्ञापनको नाकाबन्दी थियो । जसलाई अदालतले खारेज नै गरिदियो । सरकारको त्यो निर्णय गलत थियो भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण नै हुनुपर्छ ।
सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणालीका नाममा यी विज्ञापन नीजि मिडियालाई निषेध गरेको र ती विज्ञापन सरकारी माध्यममा मात्रै प्रकाशित हुनुपर्छ भनी सरकारले २०८२ चैत १८ मा सम्बन्धित मन्त्रालय सञ्चारलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवस्तरबाटै यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । चैत्र १३ गते गठन भएको बालेन सरकारले गठनको छैठौ दिन चैत १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट देशैभरि गरिएको परिपत्रबाट निजी मिडियामा कुनै पनि विज्ञापन नदिनू भनेर निर्देश गरिएको थियो । सरकारको अनुमानमा यति गरिएपछि निजी क्षेत्रका पत्रिकाहरू बन्द हुन्छन् र आफूले चाहेअनुसारको काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सरकारको ठम्याइ हुनुपर्छ । यो निर्णयमा नै अबदेखि यस्ता विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका माध्यममा मात्रै प्रकासन गर्नू भन्ने आदेशले त्यस्तै बुझाउँछ । त्यसमा भनिएको थियो– सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू अथवा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरिएको व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध गरिएको छ ।
अदालतले कानुनविपरीतको काम भनी खारेज गरेको यो निर्णयका बारे त्यसबेला सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन गर्न भनेको थियो । यो भनेको सरकार आफ्ना माध्यममार्फत नागरिकमा भ्रम छर्ने क्रममा लागेको भन्ने बुझाउँछ । याद रहोस् सांसारभरीका विरलै देशमा मात्रै सरकारका स्वामित्वमा सञ्चार माध्यम छन् । लोकतान्त्रिक देशमा त कतै पनि उदाहरण नहोलान् । सरकारले यो निर्णयमार्फत निजी लगानीमा सञ्चालित ७ हजारभन्दा बढी छापामाध्यम, ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन, ११०० भन्दा बढी रेडियो र २२६ वटा टेलिभिजन बन्द हुन्छन् वा सरकारको शरणमा आउँछन् भन्ने सोचाइ रहेको हुनुपर्छ । तर सरकारको यो सोचाइअनुसार हुने गरी केही थोरै संख्याका माध्यममात्र सरकारको शरण परेका देखियो । अधिकांशले सरकारका गलत क्रियाकलापहरू जनतासमक्ष पुर्याउन छाडेनन् । जसले गर्दा सरकार यो छोटो समयमा नै जताततै प्रश्न मात्रै खडा गर्ने पात्रका रुपमा चिनिन थाल्यो । यदि सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारले यो शैली सुधार्नुपर्छ ।
