काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौँदेखि पोलमा लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार साउन दोस्रो साताभित्र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानलाई समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी पहिलो चरणमा उपत्यकाका छ रुटमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउन भनिएको छ । बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामकीय नेतृत्व, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक सहजीकरण तथा सबै सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा अनिवार्य रूपमा पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न निर्देशन दिएको छ । पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वरलाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल रुटमा तार व्यवस्थापन गरिनेछ ।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण भएको उल्लेख गर्दै प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन र कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिए । उनले आवश्यक समन्वयका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न जोड दिए । ‘तार झुण्ड्याएपछि त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कै हो । नागरिकलाई तत्काल नतिजा चाहिएको छ । समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन । कामका क्रममा समस्या आउन सक्छन्, तर त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्छ’, उनले भने ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्रभावकारी समन्वयमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै पाइलट परियोजनाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि तार व्यवस्थापन विस्तार गरिने जानकारी दिए । उनले पूर्वाधार कम्पनी स्थापना तथा आवश्यक कानुनी सुधारका काम पनि अघि बढिरहेको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पोल भाडाका रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता असुलीको विषयमा समेत सरकारले चाँडै आवश्यक निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते १५ दिनभित्र अव्यवस्थित तार हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि बैठकले नयाँ समयसीमा निर्धारण गरेको हो ।
आइस्पानले वर्षायाम र दिउँसो सडक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति नपाउने समस्या तथा धेरै तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइका कारण काम प्रभावित भएको जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरै ठाउँमा पोलमा रहेका तार कसको स्वामित्वका हुन् भन्ने नै स्पष्ट नरहेको बताए । विद्युत् प्राधिकरण पोल भाडा उठाउने विषयमा मात्रै बढी केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।
